Leading International Marathi News Daily

सोमवार, ३ ऑगस्ट २००९

(सविस्तर वृत्त)

हक्क शिक्षणाचा..
तब्बल सोळा वर्षांच्या ‘लढय़ा’नंतर अखेर शिक्षण हक्क विधेयक नुकतेच लोकसभेत मांडण्यात आले. देशभरातील बालकांसाठी शिक्षण हा मूलभूत हक्क ठरण्यासाठी, त्याचप्रमाणे सक्तीचे व मोफत शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी १९९३ साली हे विधेयक सादर करण्यात आले. त्यानंतर

 

२००१ साली त्याचे पुनरुज्जीवन करण्यात आले. घटनात्मक तरतुदींमध्ये बदल करून शिक्षणाचा हक्क प्रदान करून देण्यासाठी १६ वर्षांचा प्रदीर्घ कालावधी जातो, ही संसदीय लोकशाहीची दुर्दशाच म्हणायची! सर्व शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्यात आले आहे. त्याच्याच जोडीला शालेय पोषण आहार योजनेच्या माध्यमातून ९८ टक्क्यांपर्यंतची पटसंख्या राखली गेली आहे. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये आता माध्यमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे शिक्षणामध्ये गुणवत्ता राखण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.
देशातील ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक मुला-मुलीला सक्तीचे व मोफत शिक्षण. (प्रत्यक्षात ० ते १८ या वयोगटातील विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण द्यावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे. त्यामुळेच बालवाडी स्तरापासून सुरू होणारी पालकांची पिळवणूक रोखली जाईल, असा दावा करण्यात येत आहे.)
एलिमेंटरी, म्हणजेच आठवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करेपर्यंत कोणत्याही विद्यार्थ्यांला वर्गाबाहेर काढता येणार नाही, नापास करता येणार नाही. (यापूर्वी महाराष्ट्रात भाजप-सेना युतीच्या कार्यकाळात अशा प्रकारचे आदेश जारी करण्यात आले होते. विद्यार्थी वरच्या वर्गात जात असला, तरी त्याच्या बुद्धिमत्तेचे मूल्यमापन करण्यासाठी कल्पक चाचण्या अस्तित्वात आणल्या, तरच या तरतुदीचा खरा फायदा होऊ शकेल, असा अनुभव आहे.)
आठवी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांला प्रमाणपत्र देण्यात येईल. त्यानंतर दहावीसारखी बोर्डाची परीक्षा देण्याची संधी त्याला प्राप्त करता येईल. (या तरतुदीमुळे दहावीऐवजी आठवीच्या परीक्षेला अनावश्यक महत्त्व प्राप्त होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.)
विद्यार्थी-शिक्षक यांचे किमान प्रमाण निश्चित करून त्याची कडक अंमलबजावणी करणार. (सध्या वर्गामध्ये एकच शिक्षक ३० ते ८० विद्यार्थ्यांना शिकवतो, तसेच हजारो एकशिक्षकी शाळा आहेत. या पाश्र्वभूमीवर ही तरतूद महत्त्वाची ठरणार.)
देशभरातील सर्व खासगी शाळांमध्ये आर्थिकदृष्टय़ा मागास विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची सक्ती. (सध्या सरकारी विरुद्ध खासगी अशी दरी निर्माण झाली आहे. शैक्षणिक गुणवत्तेच्या जोरावर नव्हे, तर धनशक्तीच्या जोरावर! तथाकथित गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हे केवळ पैसेवाल्यांच्याच दिमतीला आहे, अशी टीका करण्यात येत आहे. या पाश्र्वभूमीवर शिक्षणातील वर्गवारी दूर करण्यासाठी ही तरतूद आवश्यक; परंतु खासगी शाळांची सध्या सुरू असलेली मनमानी पाहता या तरतुदीची कडक अंमलबजावणी होईल की नाही, याबाबत साशंकता!)
शालेय शिक्षणाचा, विशेषत: माध्यमिक शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न. (माध्यमिक शिक्षण हा आपल्या शिक्षणव्यवस्थेमधील कच्चा दुवा राहिला आहे. त्यामुळेच प्राथमिक स्तरावरील गुणवत्तापूर्ण कामगिरीवर पाणी फेरले जाते आणि उच्चशिक्षणाच्या वाटय़ाला ‘कच्चा माल’ येतो. त्यामुळेच माध्यमिक शिक्षणाची साखळी मजबूत करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.)
शाळांमधील शिक्षकांसाठी धोक्याची घंटा!.. संबंधित बोर्डाने निश्चित केलेल्या पात्रतेनुसार नियमाची अंमलबजावणी झाल्यापासून पाच वर्षांच्या कालावधीत आवश्यक ती पदवी प्राप्त करणे बंधनकारक, अन्यथा नोकरी गमावण्याचा धोका. (शिक्षकांचा दर्जा व पात्रतेबद्दल कायमच ओरड केली जात आहे. त्याचप्रमाणे कालसुसंगत ज्ञानार्जन करण्यासाठी परिणामकारक उजळणी वर्गाची आवश्यकता असल्याचे सांगितले जात आहे. वर्गातील अध्यापन हे रंजक होण्याच्या दृष्टीनेही पावले उचलण्याची नितांत गरज असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. या पाश्र्वभूमीवर किमानपक्षी शिक्षकांची पात्रता सुधारण्यासाठी उपयुक्त तरतूद.)
तीन वर्षांच्या कालावधीत शाळेतील पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी युद्धपातळीवर उपाययोजना करण्याचे आदेश. या प्रयत्नामध्ये अपयशी ठरणाऱ्या शाळांची मान्यता काढून घेण्याचा इशारा. (शाळांमधील पायाभूत सुविधा हा कायम पालकवर्गाच्या असंतोषाचा विषय ठरला आहे. विशेषत: भरमसाठ शुल्क आकारून किमान सुविधाही दिल्या जात नसल्याबद्दल ओरड करण्यात येते. शालेय मूल्यांकन समिती स्थापन केल्याच्या केवळ घोषणा होतात. परिणामकारक कारवाई मात्र केली जात नाही. या पाश्र्वभूमीवर ही तरतूद आवश्यक.)
केंद्राबरोबरच शालेय शिक्षणासाठी वाढीव निधी देण्याचे राज्यांनाही आवाहन.