Leading International Marathi News Daily

सोमवार, ३ ऑगस्ट २००९

(सविस्तर वृत्त)

शिक्षणशुल्कात पारदर्शकता आणण्यासाठी..
माहिती अधिकाऱ्यांच्या निर्णयापाठोपाठ दहावी-बारावीच्या उत्तरपत्रिकांभोवतीचा ‘गोपनीयते’चा विळखा दूर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्याच्याच जोडीला आता चौथी-सातवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकाही विद्यार्थ्यांना पाहण्यासाठी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली

 

जात आहे. परीक्षा, निकाल असो की शुल्करचना; बोर्ड, शिक्षण संस्थांकडून फसवणूक केली जात असल्याची भावना बळावल्याने पालकवर्गाच्या सहनशक्तीची परीक्षा पाहिली जात आहे. मात्र राज्य शासनाप्रमाणे घिसाडघाईत निर्णय घेऊन चालणार नाही! आपल्याकडे उपलब्ध ‘शस्त्रां’चा प्रभावी वापर करण्याची व्यूहरचना आखण्याची गरज आहे. या युद्धामध्ये माहितीचा अधिकार निर्णायक भूमिका बजावू शकतो. शुल्करचनेमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी त्याचा कसा वापर करता येऊ शकेल, यासाठीचे हे मार्गदर्शन. ते वाचून स्वस्थ बसू नका; चला उठा.. चळवळ उभारा!
वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, आर्किटेक्चर, फार्मसी, एमबीए, एमसीए, हॉटेल मॅनेजमेंट अशा विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे महाराष्ट्रातील खासगी महाविद्यालयातील शुल्क ठरविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने शिक्षण शुल्क समिती नावाच्या एका विशेष यंत्रणेची निर्मिती काही वर्षांपूर्वी केली. खासगी महाविद्यालयांनी मनमानी पद्धतीने फी आकारू नये या सद्हेतूने या समितीची स्थापना झाली. सर्व खासगी महाविद्यालयांना या समितीकडे आपले शुल्कविषयक प्रस्ताव पाठवावे लागतात व त्याबरोबर वरील माहिती द्यावी लागते. यात महाविद्यालयाचा ताळेबंद, जमाखर्च, साधनसामग्री व सुविधा अशा विविध गोष्टींचा समावेश आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करून समिती काही सूत्रे लावून प्रत्येक कॉलेजची प्रत्येक कोर्सची फी जाहीर करते. ही फी कॉलेज व्यवस्थापन व विद्यार्थी दोघांनाही बंधनकारक असते. बहुतेक सर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची प्रवेशप्रक्रिया सध्या सुरू आहे. त्यामुळे शिक्षण शुल्क समितीने हंगामी शुल्करचना जाहीर केली आहे. पुढील काही आठवडय़ात २००९-१० ची अंतिम शुल्करचना जाहीर होईल. शिक्षण शुल्क समितीच्या नियमांप्रमाणे एखाद्या कोर्सचे ठरविलेले शुल्क एखाद्या महाविद्यालयाला कमी वाटले तर ते पुनर्विचारासाठी अर्ज दाखल करू शकतात व समिती असा पुनर्विचार करतेही, परंतु ज्या विद्यार्थ्यांवर ही शुल्करचना लादली जाणार आहे त्यांना मात्र फक्त फीचा आकडा समितीच्या वेबसाईटवर बघायला मिळतो. तो योग्य वाटतो की अयोग्य हे समजण्याचा कोणताच मार्ग त्याच्याकडे नाही. कारण समितीने हा आकडा कसा ठरवला याची कारणमीमांसा त्यांना कधीच समजत नाही. महाविद्यालयाने काय माहिती समिती समोर दाखल केली. त्यावर कोणती सूत्रे कशी लावून फीचा आकडा ठरवला याची माहिती विद्यार्थ्यांना दिली जात नाही. त्यामुळे विद्यार्थी व पालकांना फी अन्याय्य वाटली तरी निदर्शने, आंदोलने याशिवाय फारसे काही करणे त्यांच्या हातात राहात नाही.
खरं तर माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ४ (१) (सी), ४ (१) डी नुसार जनतेशी संबंधित कोणताही निर्णय एखाद्या प्राधिकरणाने घेतला की त्यांच्याशी संबंधित सर्व वस्तुस्थिती त्यांनी स्वत:हून जाहीर केली पाहिजे, इतकेच नाही तर या निर्णयामुळे जे बाधित होतील त्यांना त्या निर्णयाची कारणे स्वत:हून कळवली पाहिजेत असे बंधन आहे. यानुसार कोणत्याही कॉलेजच्या कोणत्याही कोर्सच्या फी चा आकडा फक्त घोषित करून चालणार नाही, तर हा आकडा कसा ठरवला त्यासाठी काय वस्तुस्थिती लक्षात घेतली हेही जाहीर करणे शिक्षण शुल्क समितीवर बंधनकारक आहे आणि पारदर्शकतेच्या तत्वानुसार आवश्यकही आहे. परंतु आजवर शिक्षण शुल्क समितीने याबाबतीत स्वत:हून काहीच केलेले नाही. दहा दिवसांपूर्वी मी शिक्षणशुल्क समितीच्या अध्यक्षांना ई-मेल पाठवून माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ४ (१) सी व ४ (१) (डी) प्रमाणे प्रत्येक कॉलेजच्या प्रत्येक कोर्सच्या फीच्या आकडय़ाची माहिती वेबसाईटवर जाहीर करतानाच त्यामागची पाश्र्वभूमी, आकडेमोड, सूत्रे हेही स्वत:हून जाहीर करणे गरजेचे असल्याचे निदर्शनास आणले होते. अर्थातच त्यांच्याकडून यासंदर्भात काहीच हालचाल न झाल्याने विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मी परवा माहिती आयुक्तांकडे या संदर्भात माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम १८ प्रमाणे तक्रार दाखल केली आहे.
खरं तर सध्याच्या पारदर्शकतेच्या युगात विद्यार्थी व पालकांनी हजारो रुपयांचे शुल्क मुकाटय़ाने भरून टाकावे अशी अपेक्षा बाळगणे चुकीचे आहे. त्यांना फी कशी व कशाच्या आधारे ठरवली हे समजण्याचा पूर्ण अधिकार तर असलाच पाहिजे पण जसा संस्थेला शुल्क पुनर्विचारासाठी अर्ज दाखल करता येतो, तसा विद्यार्थी/ पालक यांनाही शुल्क जास्त वाटत असेल तर पुनर्विचारासाठी समितीपुढे जाता आले पाहिजे आणि अर्थातच त्यासाठी शुल्क कसे ठरवले याची संपूर्ण माहिती त्यांना उपलब्ध झाली पाहिजे. शिक्षण शुल्क समिती ही पारदर्शकता किमान माहिती अधिकार कायद्याचा मान राखण्यासाठी तरी ठेवेल अशी अपेक्षा करूयात का?
विवेक लोणकर
अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच.