Leading International Marathi News Daily

सोमवार, ३ ऑगस्ट २००९

(सविस्तर वृत्त)

‘निकाल’ शिष्यवृत्तीचा
महाराष्ट्रात सध्या कडधान्यांची टंचाई जाणवू लागल्याने त्यांचे दर गगनाला भिडले असले तरी शासकीय परीक्षा मंडळाने शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या निकालाच्या पिकामध्ये मात्र उच्चांक केला आहे. ३०० पैकी ३०० गुण मिळवून राज्याच्या गुणवत्ता यादीमध्ये पहिला क्रमांक मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येमध्ये भरघोस वाढ झाली आहे. यातही विशेष बाब म्हणजे ग्रामीण भागातील

 

विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसून येते. ग्रामीण भागामध्ये शैक्षणिक सोयी सुविधांचा अभाव आहे. यंदा युनेस्कोने जाहीर केलेल्या शैक्षणिक मानांकनात भारताचा क्रमांक ११७ वा आला आहे. तर प्राथमिक शिक्षणासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी ६० टक्के विद्यार्थ्यांची पुढे गळती होते हे वास्तवही सामोरे आले आहे. काही शाळांमध्ये तर अजूनही उघडय़ावर वर्ग घेतले जातात. हे वृत्तपत्रांमधील छायाचित्रांवरून दिसून येते. ही गळती रोखण्यासाठी एकीकडे शासन, शालेय पोषण आहार योजना, माध्यान्न भोजन योजना यासारखे अनेक उपाय योजत असतात. पूर्व माध्यमिक विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेत गुण मिळविण्याच्या प्रमाणात झालेली वाढ ही निश्चितच सुखावह बाब वाटली पाहिजे.
प्राथमिक शिक्षण क्षेत्रात दिसत असलेली ही गुणवत्ता वरकरणी नैसर्गिक वाटत असली तरी तिला नैसर्गिकतेपेक्षा कृत्रिमतेची झालर अधिक असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. या संशयाला पुष्टी मिळण्याचे कारण म्हणजे ग्रामीण भागात असणाऱ्या शिष्यवृत्ती परीक्षा केंद्रामध्ये त्याच शाळांचे शिक्षक पर्यवेक्षक म्हणून काम पाहतात. वास्तविक पाहता पर्यवेक्षणाचे काम नि:पक्षपातीपणाने करणे अपेक्षित असताना हे शिक्षक आपल्या शाळेतील तसेच परिसरातील विद्यार्थ्यांना परीक्षेतील प्रश्नांची उत्तरे खुणा करून सांगण्यात मदत करतात असे दिसून आले आहे. ग्रामीण भागातील परीक्षा केंद्रावर फेरफटका मारल्यास सर्रास हे दृष्य दिसून येते. शिष्यवृत्ती परीक्षेमध्ये पर्याय स्वरूपात उत्तरे लिहायची असल्याने हे सहज शक्य होते. शिक्षकाने विद्यार्थ्यांना जीवन शिक्षणामध्ये मूल्यांचा डोस देणे गरजेचे असताना अशा मदत रूपी औषधाचा अतिरिक्त डोस दिल्यानेच ग्रामीण भागातील शिष्यवृत्ती परीक्षेमध्ये गुणवत्तेचे अमाप पीक आले आहे. काही ठिकाणी तर शहरी भागातील विद्यार्थ्यांना ग्रामीण भागापेक्षा दहा गुण कमी असूनही शिष्यवृत्ती मिळालेली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाने आता या प्रकाराची गंभीर दखल घ्यावी आणि आगामी वर्षांतील शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी दहावी परीक्षेच्या धर्तीवर बाहेरच्या पर्यवेक्षकांची नियुक्ती ग्रामीण भागातील परीक्षा केंद्रावर करावी तरच ग्रामीण भागातील गुणवत्तेचा खरा कस ओळखता येईल. तसेच सध्या सर्वच क्षेत्रांवर वेतनवाढीचा आणि पॅकेजचा वर्षांव होत असताना (कदाचित यामुळेच लाज वाटून रुसलेल्या मेघराजानेही वर्षांव केला असावा.) विद्यार्थ्यांना वर्षांनुवर्षे देण्यात येत असलेल्या शिष्यवृत्तीच्या तुटपुंज्या रक्कमेतही योग्य ती वाढ करण्याचा उदारपणा सरकारने दाखविणे अपेक्षित आहे.
विवेक विश्वनाथ ढापरे