Leading International Marathi News Daily

सोमवार, ३ ऑगस्ट २००९

(सविस्तर वृत्त)

शिष्यवृत्तीचे ‘दिवास्वप्न’!
१४ व १५ जुलै ‘लोकसत्ता’मध्ये आशिष पेंडसे यांनी ‘कैफियत शिष्यवृत्तीची’ या लेखामध्ये ३५ लाख विद्यार्थ्यांकरवी दिल्या जाणाऱ्या विविध १७ परीक्षांसाठी महाराष्ट्र राज्य परिषदेकडे फक्त १० कर्मचारी आहेत ही माहिती वाचून मन उद्विग्न झाले २०२० मध्ये ‘महासत्ता’ बनण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या देशाची शिक्षणाविषयीची ही धोरणे, संवेदनशीलता, गांभीर्यता असेल तर अशी स्वप्ने

 

पाहणे म्हणजे ‘दिवास्वप्न’ म्हणावी लागतील.
विद्यार्थ्यांच्या भावी आयुष्यातील विविध स्पर्धा परीक्षांसाठीची ‘शिष्यवृत्ती परीक्षा’ ही रंगीत तालीम आहे अशी परीक्षा परिषदेची संकल्पना धारणा आहे व तिचीच कास धरून लाखो पालक आपल्या पाल्याला वेठीस धरतात असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.
गेल्या काही वर्षांतील परीक्षामधील वाढते गैरप्रकार, मूल्य मापनातील त्रुटी, खोटय़ा प्रतिष्ठेपायी गुणवत्तेत (पास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या), कृत्रिम फुगवटा आणण्यासाठी शाळा-शिक्षक यांच्याकडून वापरण्यात येणारे गैरमार्ग, खासगी शिकवणी वर्गातून शिष्यवृत्ती हमखास मिळवून देण्याची हमी, शिक्षकांच्या संबंधात असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे पास होण्याचे वाढते प्रमाण व एकूणच या परीक्षेची विश्वासार्हता व व्यवहारातील उपयुक्तता यामुळे परीक्षा असावी की असू नये याबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
अपुरे मनुष्यबळ व आर्थिक निधीची चणचण यामुळे परीक्षा परिषद कार्यक्षमता सिद्ध करू शकत नाही असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल कारण निवडणूक आयोग ही संस्थासुद्धा स्वायत्त असून व स्वत:ची यंत्रणा नसूनसुद्धा केवळ ‘प्रशासकीय इच्छाशक्तीच्या’ जोरावर संपूर्ण देशात सक्षमपणे निवडणूक प्रक्रिया यशस्वी पार पाडते. हे अनेक वेळेला सिद्ध झालेले आहे. (अर्थात माननिय श्री. शेषन येण्यापूर्वी त्यांचीही अवस्था हीच होती.) यामुळे परीक्षा परिषदेने याबाबत आत्मचिंतन करणे गरजेचे आहे.
गतवैभव परत मिळविण्याकरिता परीक्षा परिषदेने खालील उपायांचा विचार करावा.
निकालात पारदर्शकता येण्यासाठी विद्यार्थ्यांने लिहिलेल्या उत्तर पत्रिकेची ‘कार्बन कॉपी’ त्वरित मिळेल अशा तंत्राने उत्तर पत्रिकेची छपाई करावी.
परीक्षेतील गैरप्रकार टाळण्याकरिता संबंधित विषय शिक्षकांना परीक्षा केंद्रात मज्जाव करणे (उदाहरणार्थ गणित या विषयाचा पेपर असताना गणिताचे शिक्षक हजर नसावेत)
शाळांचे मूल्यमापन अनुदानासाठी अथवा इतर कारणासाठी निकालाच्या टक्केवारीवरून करू नये.
पर्यवेक्षकांची नेमणूक स्वत:च्या शाळेत अथवा जवळील परिसरातील शाळेत करू नये.
पर्यवेक्षका समवेत शिक्षकेत्तर व अन्य विभागातील कर्मचारी किंवा त्रयस्थ पालक यांचा समावेश असावा.
दोषरहित प्रश्नपत्रिका असाव्यात.
संवेदनशील परीक्षा केंद्रावर प्रसार माध्यमांना चित्रिकरणास परवानगी द्यावी.
परीक्षा प्रवेश पत्रावर संबंधित विभागाचे शिक्षक अधिकारी व परीक्षा परिषद पुणे यांचा संपूर्ण पत्ता व दूरध्वनी क्रमांक याचा उल्लेख असावा.
कुठल्याही तांत्रिक व आर्थिक कारणामुळे परिषद विद्यार्थ्यांना योग्य न्याय देऊ शकत नसेल तर तमाम पालकांच्या वतीने असे खेदाने नमूद करावेसे वाटते की यापुढे विद्यार्थ्यांच्या भाव विश्वाशी न खेळता यापुढे या परीक्षा बंद कराव्यात.
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी