Leading International Marathi News Daily

सोमवार, ३ ऑगस्ट २००९

लाल किल्ला

तुरीचे शतक आणि साखरेचे अर्धशतक
ट्वेंटी-२० मधील युवराजचा झंझावात फिका पडेल अशा तुफान वेगाने तूर डाळीने सणासुदीपूर्वीच भावाचे शतक ठोकले. साखरेच्या भावाची विक्रमी अर्धशतकाच्या दिशेने वेगवान घोडदौड सुरू झाली. सचिन, लारा, पाँटिंग, ब्रॅडमन यांनी मिळून उभ्या आयुष्यात जेवढय़ा धावा काढल्या नसतील त्याच्यापेक्षा कित्येक हजारपट रकमेची कर्जमाफी गांजलेल्या शेतकऱ्यांना मिळाली ती साहेबांच्या

 

पुढाकारानेच..
गेल्या वर्षी २३० दशलक्ष टन अन्नधान्याचे ‘विक्रमी’ उत्पादन झाले तेव्हा शरद पवार यांनी देशात हरित क्रांती झाल्याचा आभास निर्माण केला. अन्न उत्पादनात भारत स्वयंपूर्ण झाल्याचा विश्वास बसून जनता गाफिल राहिली. पाठोपाठ यंदा अन्नधान्याची टंचाई होणार असल्याचे संकेत देऊन त्यांनी आर्थिक मंदीशी झगडून आधीच हताश झालेल्या देशवासीयांच्या तोंडचा दोनवेळचा घास महाग करण्यात हातभार लावला. आजवर पक्षातले नेते आणि कार्यकर्ते यांच्यापुरत्या मर्यादित असलेल्या शॉक ट्रीटमेंटचा प्रयोग साहेबांनी देशातील एकशेदहा कोटी जनतेवर केल्यामुळे कमोडिटीज्च्या बाजारात चांदी करण्यासाठी पोझिशन घेऊन बसलेल्या व्यापारी, दलाल, साठेबाज आणि नफेखोरांना साहेबांचे कौतुक करण्यासाठी शब्द अपुरे पडत असतील. कुठलेही क्षेत्र असो, साहेबांचे कर्तृत्व असे अफाटच असते. त्यांच्यामुळे क्रिकेटला लाजविणारी आकडेवारी कृषी क्षेत्रात शिरली. ट्वेंटी-२० मधील युवराजचा झंझावात फिका पडेल अशा तुफान वेगाने तूर डाळीने सणासुदीपूर्वीच भावाचे शतक ठोकले. साखरेच्या भावाची विक्रमी अर्धशतकाच्या दिशेने वेगवान घोडदौड सुरू झाली. सचिन, लारा, पाँटिंग, ब्रॅडमन यांनी मिळून उभ्या आयुष्यात जेवढय़ा धावा काढल्या नसतील त्याच्यापेक्षा कित्येक हजारपट रकमेची कर्जमाफी गांजलेल्या शेतकऱ्यांना मिळाली ती साहेबांच्या पुढाकारानेच. उदार मनाचे साहेब या कर्जमाफीचे श्रेय घेऊ इच्छित नाहीत आणि कोत्या मनाचा काँग्रेस पक्ष त्यांना ते मिळू देत नाही, हा भाग वेगळा. पण साहेबांनी शेतमालाला सर्वोत्तम भाव मिळवून देण्यासाठी कोणतीही कसर सोडली नाही. भलेही तो माल शेतकऱ्यांच्या घरातून व्यापाऱ्यांच्या गोदामात पोहोचला असेल, पण त्यांचे प्रयत्न शेवटपर्यंत सुरूच राहतात. कृषी क्षेत्राच्या हिताचा ध्यास घेऊनच त्यांनी दिल्लीतील कृषी भवनाला अहोरात्र राबविले. त्यांच्या प्रयत्नांमुळेच लाखो कोटींचे, अत्यल्प व्याजदराचे कर्ज शेतकऱ्यांपुढे ‘हात जोडून’ उभे राहिले. क्रिकेटच्या आकडेवारीने नतमस्तक व्हावे, अशी नेत्रदीपक कामगिरी त्यांनी गेल्या पाच वर्षांत कृषी क्षेत्रात बजावली. त्यांचा हा उत्कर्ष सहन न झाल्यामुळेच प्रकाश जावडेकरांसारखे त्यांच्यावर ‘कृषी नहीं, खुदकुशी मंत्री’ अशी टीका करतात, तर ‘क्रिकेट मंत्री’ म्हणून उद्धव ठाकरेंना त्यांचा उपहास करावासा वाटतो. पण विरोधकांच्या असल्या पोटदुखीमुळे साहेब आपल्या अंतिम ध्येयापासून डगमगत नाहीत. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली लवकरच विविध भाषांमध्ये कृषी क्षेत्राला वाहून घेणारे चॅनेल्स सुरू होतील तेव्हा स्टार क्रिकेट, टेन स्पोर्टस्, सेटमॅक्ससारखे क्रिकेटचा अतिरेक करणारे चॅनेल्स बंद करून प्रस्थापित व उदयोन्मुख क्रिकेटर्सही साहेबांचे अंतरंग जाणून घेण्यासाठी या वाहिन्यांकडे वळतील. क्रिकेटचे आऊटफील्ड हिरवेगार कशापोटी होते, याचे मूल्यवर्धित शिक्षणही त्यांना मिळेल. ‘जमिनी’शी संबंध असलेल्या दोन परस्परभिन्न ‘फील्ड’ना एकाचवेळी सक्षमपणे हाताळण्याचे कसब दाखवून साहेबांनी आपले कर्तृत्व वेगळ्याच उंचीवर नेले आहे. पण देशवासीयांना, निदान महाराष्ट्रातील जनतेला साहेबांच्या या कर्तृत्वाचे काहीच कौतुक वाटत नाही. त्यांच्या क्षमतेची जाणीव असूनही लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्राच्या जनतेने त्यांची पंतप्रधानपदाची उमेदवारी नाकारली आणि मनमोहन सिंग यांना दुसऱ्यांदा संधी दिली. खुद्द मनमोहन सिंगच साहेबांना ‘सर’ म्हणून संबोधतात म्हणे. मराठी माणसाला कदाचित हे ठाऊक नसावे. नाही तर त्यांनी मनमोहन सिंगांऐवजी दिल्लीत साहेबांनाच हिमालयाएवढी उंची गाठून दिली असती. पण असल्या गोष्टींनी साहेब नाउमेद होत नाहीत. कृषी, अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण असे पूर्वीचेच वैभव परत मिळवून मनमोहन सिंग सरकारच्या दुसऱ्या इनिंगमध्ये ते नव्या ‘जोमा’ने कामाला लागले आहेत.
वाजपेयी सरकार सत्तेतून गेले तेव्हा गहू व तांदळाने सरकारी गोदामे तुडुंब भरल्याचा दावा भाजपवाले करीत होते. पण साहेब कृषीमंत्री होताच गव्हाची पाचावर धारण बसली. तो कुठून निसटून बेपत्ता झाला हे कळण्याआधीच देशात टंचाई निर्माण झाली. दिसायला अतिशय कुरूप, पण खूपच ‘पौष्टिक’ अशा आयात केलेल्या गव्हाने दीड-दोन वर्षे देशातील जनता ‘तृप्त’ झाली. देशाच्या गरजा भागविण्यात साहेब मग्न असताना कुजक्या गव्हाच्या नावाने शिमगा करणाऱ्या विरोधकांना त्यात घोटाळाच दिसला. गेल्या वर्षी तांदळाचे विक्रमी उत्पादन झाले खरे, पण आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी दीड-दोन रुपयांच्या कवडीमोल दराने विक्री करू पाहणाऱ्या रमण सिंह आणि राजशेखर रेड्डींची तांदळाला दृष्ट लागली. त्यांच्या तावडीतून तांदूळ वाचवून त्याला उत्तम भाव मिळवून देण्यासाठी साहेबांनी केंद्रातील मंत्रीगटाच्या मदतीने प्रयत्न केले असतील तर त्यात गैर काय? पण विरोधकांना त्यातही अडीच हजार कोटींचा घोटाळा दिसला. शेतकऱ्यांना स्वस्त दरात कर्ज आणि शेतमालाला सर्वोत्तम भाव मिळवून देताना ग्राहकांचे दरवाढीपासून संरक्षण करताना साहेबांची कसरत झाली असेल तर ती समजण्यासारखी आहे.
पूर्णब्रह्म असलेल्या अन्नाचे सर्वसामान्यांना मोल कळावे म्हणूनच साहेबांनी वाढत्या महागाईकडे कानाडोळा केला असावा. या निमित्ताने दोन पैसे शेतकऱ्याच्या खिशात पडतात, ही त्यांची तात्त्विक भूमिका त्यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनाही पुरेपूर पटलेली दिसते. पण हा गावातला ‘शेतकरी’ नसून शहरातला व्यापारी आहे, हे मात्र त्यांना ठाऊक नसावे. त्यामुळेच डाळ, साखर, तांदूळ, गहू आणि खाद्यतेलाचे भाव कडाडून ‘आम आदमी’ला जगणे हराम झाले असले तरी काँग्रेसला या भाववाढीची फिकीर वाटेनाशी झाली आहे.
तीन वर्षांपूर्वी डाळीचे भाव ५० रुपयांवर पोहोचताच काँग्रेसजन विरोधकांपेक्षा जास्त शंख करू लागले होते. आता तेच काँग्रेसजन शांत आहेत. कृषीमंत्री म्हणून पवार यांच्या दूरदृष्टीवर मनमोहन सिंग आणि सोनिया गांधी एवढे भाळले असावेत की कृषी क्षेत्राच्या आजच्या कूर्मगतीच्या विकासातही उद्याचे उज्ज्वल भविष्य दडले असल्याची त्यांची खात्री पटली आहे. आज भलेही कृषी उत्पादन अपेक्षित चार टक्क्यांचीही वेस ओलांडू शकणार नसेल; तूर्तास साठेबाज आणि नफेखोर टंचाईचा फायदा उठवून धनसंपन्न झाले तरी चालतील; पण २०२५ पर्यंत अन्नधान्य उत्पादनात ४० टक्क्यांनी वाढ होऊन भारत धान्यसंपन्न झालाच पाहिजे, हा साहेबांनी बाळगलेला दृष्टिकोन सोनिया आणि मनमोहन सिंग यांना पटलेला दिसतो. दिल्लीच्या पॉवर कॉरिडॉरमध्ये साहेबांना साखरसम्राट मानले जाते. दीड वर्षांपूर्वी बलाढय़ ब्राझिलला मागे टाकून साखर उत्पादनात भारत अव्वल क्रमांक गाठणार असा दावा केला जात होता. पुढच्या वर्षी साखरेचे उत्पादन घटले तरी प्रचंड शिलकी साठय़ामुळे काही फरक पडणार नाही, असा दावा केला जात होता. साखरेचे एवढे उत्पादन झाले होते की साखरेऐवजी इथनॉलची निर्मिती करून पेट्रोल-डिझेलमध्ये १० टक्के मिश्रण करण्यासाठी परवानगी मिळविण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली होती. पण आता बाजारातून भारतात तयार झालेली साखरच झपाटय़ाने लुप्त होत आहे. साखरेचे महामूर उत्पादन झाल्याचा भास केवळ देशवासीयांपुढेच नव्हे तर केंद्रीय मंत्रिमंडळातील जाणकारांपुढेही निर्माण केला जात होता. ऊस उत्पादनाच्या बाबतीत राज्य सरकारांच्या आकडय़ांचा कृषी मंत्रालयाच्या आकडेवारीशी मेळ बसत नसतानाही साखरेच्या निर्यातीसाठी आग्रह धरला जात होता. आकडय़ांची अशी चूकभूल ‘चुकून’ होते कधी कधी. त्यासाठी सारा दोष साहेबांनाच का द्यायचा? मनमोहन सिंग सरकारने सारा आर्थिक रेटा लावूनही कृषी क्षेत्राचा चार टक्क्यांनी विकास होत नसेल तर ते तरी काय करतील? हजारो कोटींचे बजेट असलेल्या आयसीएआरने देशापुढची अन्न-समस्या सोडविण्यासाठी गेल्या पाच वर्षांत कोणतेही क्रांतिकारी संशोधन केले नसेल तर काय झाले? तेलबिया आणि डाळींच्या उत्पादनावाढीसाठी गेल्या पाच वर्षांत कृषी मंत्रालयाकडून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळाले नाही तर काय झाले? डाळींच्या उत्पादनासाठी देशात खते उपलब्ध नसतील त्याला साहेब कसे जबाबदार ठरतील? पूर्वीच्या कृषी मंत्र्यांनी कोणती मोठी कामगिरी बजावली होती? लोकसभा निवडणुकीत डाळ शिजली नसल्याने यंदा म्यनमारमध्ये पडून असलेली स्वस्त डाळ वेळेत आयात करून दरवाढ रोखण्यात साहेबांनी स्वारस्य दाखविले नसेल तर तेही समजून घेण्यासारखे आहे.
देशाची लोकसंख्या वर्षांकाठी दीड टक्क्यांनी वाढत आहे तर अन्नधान्याचे उत्पादन जेमतेम एका टक्क्याने. गहू आणि तांदळाच्या उत्पादनाच्या बाबतीत आपल्या गरजा भागविता येतील, एवढेच उत्पादन भारतात होते. पण गहू आणि तांदूळ निर्यात करण्याची ‘महत्त्वाकांक्षा’ साहेबांनी बाळगली असली तर त्यात गैर काय? स्वत उपाशी राहून ‘पाहुण्यां’चे आदरातिथ्य करण्याची आपली अनेक शतकांची समृद्ध परंपरा कशी विसरता येईल? साहेबांच्या खात्याने हिंदूत्वात दडलेल्या या नव्या पैलूची जाणीव करून दिल्यामुळे विरोधी बाकांवरील अडवाणींच्या नेतृत्वाखालील भाजप-रालोआचे सदस्यही लोकसभा आणि राज्यसभेत शांत बसून असतात. भाववाढीच्या मुद्यावर सरकार (म्हणजे साहेबांच्या) सोयीने चर्चा करण्याची त्यांची तयारी असते. ‘आम आदमी’सह शहरी मध्यमवर्गही व्होटबँकेतून निसटल्यामुळे आता त्यांची कितीही परवड झाली तरी भाजपला चिंता वाटेनाशी झाली आहे. म्हणूनच सर्वसामान्यांना असह्य झालेल्या महागाईपेक्षा भाजप नेते बलुचिस्तानविषयी अधिक आक्रमक झाले आहेत. पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी साहेबांच्या कामाने भारावलेल्या आणि विरोधक मंत्रमुग्ध झालेले! यातले काही ठाऊक नसलेल्यांनी संसदेत महागाईच्या मुद्यावर बाष्फळ चर्चा करून टीकेचे आसूड ओढले तरी त्यामुळे मनमोहन सिंग सरकार आणि साहेबांचे काहीही बिघडणार नाही. डाळीच्या किमती दीडशे रुपयांवर पोहोचल्या तरीही..!
सुनील चावके