Leading International Marathi News Daily

सोमवार, ३ ऑगस्ट २००९

लोकमानस

सर्वच डोंगर खाऊ नका
‘लवासा लेकसिटी : चंगळवादाचा विनाशकारी रस्ता’ (१७ जुलै) हा सुलभा ब्रrो यांचा लेख निसर्गप्रेमी व पृथ्वीठायी प्रेम असणाऱ्यांचे डोळे उघडणारा आहे. जनतेने निवडून दिलेल्या

 

राज्यकर्त्यांनी सामान्यांचे, गोरगरीब, रानावनात राहणाऱ्यांचे हित जपण्याऐवजी त्यांचा व निसर्गाचा नाश चालविला आहे. हा लेख वाचल्यानंतर मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी लवासा प्रकल्प थांबवून या मागे कोण आहेत त्यांची चौकशी करावयास हवी. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी न घेता हिरव्यागार डोंगरमाथ्याची क्रूर हत्या करणारा लवासा प्रकल्प उभा कसा राहू शकतो? कृष्णा खोरे निगमच्या मालकीची जागा मुळात लवासा प्रकल्पाला कशी दिली? दस्तऐवज, सातबाऱ्यात बदल कायद्याला धरून नसावेत असे दिसते. या व्यवहारात गुंतलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांची ताबडतोब चौकशी झाली पाहिजे. पण ‘समाजाच्या सर्व थरांना विकासाची संधी देणारे लवासा’ (२१ जुलै) हा निळू दामले यांचा लवासा प्रकल्पाची भलावण करणारा लेख वाचून हादरून जायला झाले. अल्पशिक्षित गावकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्यांची बाजू ते कशी घेऊ शकतात? पुणे विश्वविद्यालयाला पूर्वेकडचे ऑक्सफर्ड म्हणतात. जी काही सुधारणा करायची ती त्या विद्यापीठात करा. त्यासाठी पुणे विद्यापीठाच्या परिसरात नवे ऑक्सफर्ड कशासाठी? अशा विद्यापीठात गर्भश्रीमंत व वाममार्गाने संपत्ती मिळविलेल्यांची मुले जाणार. तेथे खेडय़ापाडय़ातील किती विद्यार्थी पोहचतील? अगदी मोफत शिक्षण दिले तरी तेथला अन्य खर्च मध्यमवर्गाला, गरीबांना झेपेल काय? गरीबांच्या नावाखाली आज महाराष्ट्रात अनेक संस्था कार्यरत आहेत. त्यात महिना पाच हजार रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्यांची किती मुले आहेत याचे उत्तर निळू दामले यांनी द्यावे. लवासा प्रकल्पाच्या धुरिणांनी लाखो झाडे लावली यापेक्षा त्यांनी केलेली वृक्षांची कत्तल, डोंगराचे सपाटीकरण यामुळे मोठी हानी झाली आहे. निसर्ग नष्ट करून स्वत:च्या मनोरंजनासाठी नगरी उभारणाऱ्यांना शाबासकी कशासाठी? भारतातून व जगभरातून माणसं पर्यटनासाठी येतील असे दिवास्वप्न दामले यांनी उभे केले आहे. केवळ पर्यटनासाठी निसर्गदत्त परिसर उद्ध्वस्त करायचा हा कुठचा न्याय? शिवाय पर्यटनाच्या विकासासाठी सरकारी खाती आहेत ना? त्यात खासगी कंपन्या आणणे धोक्याचे आहे. शिवाय आजच्या घडीला राज्यात आणि देशात पर्यटकांसाठी शेकडो स्थळं आहेत. या अशा लोकांच्या येण्यामुळे ९५ हजार रोजगार निर्माण होतील असे दामले सांगतात. हे रोजगार कोणते? पर्यटकांच्या खोल्या साफ करण्याचे की रस्त्यावर झाडू मारण्याचे? दामले म्हणतात, ३५ टक्के माणसांना दरमहा २५ हजार रुपये वेतन मिळेल. या पगाराची माणसं आपल्या मुलांना ऑक्स्फोर्डमध्ये शिकवू शकतील? मेधा पाटकरांच्या आयोगाने तीन महिन्यात अहवाल सादर केला याबद्दल दामले यांनी संताप व्यक्त केला आहे. आयोगाला तीन महिने लागले म्हणजे खूप उशीर झाला. कमिशनने आपला अहवाल तीस दिवसात द्यावयास हवा होता. दामले म्हणतात, ‘लवासा ही एक कंपनी आहे, हे लक्षात घ्यावयास हवे. लवासामागे एक विचार आहे.’ असेच काहीसे १९७० साली नवी मुंबई उभारताना त्यावेळचे सिडकोचे प्रमुख जे. बी. डिसोजा म्हणाले होते, आज काय चित्र आहे? सुप्रिया सुळे, सदानंद सुळे यांच्या भागीदारीचा स्रोत महाराष्ट्राला परिचित आहे. मात्र गणपत इन्व्हेस्टमेंट अ‍ॅण्ड होल्डिंग्ज या कंपनीचे भागधारक कोण आहेत, या प्रश्नांची उत्तरेही निळू दामले यांनी दिली असती तर महाराष्ट्रातील जनतेच्या ज्ञानात भर पडली असती. सारी जमीन, डोंगरमाथे आताच लुटू नका. तुमच्या भावी पिढय़ांसाठी काही राखून ठेवा.
मार्कुस डाबरे, वसई
अध्यक्ष, हरित वसई संरक्षण समिती

.. अन्यथा ऑक्सिजनसाठी रांगा लागतील
मुकी बिचारी- कुणीही तोडा (२८ जुलै) हा लेख वृक्षांच्या मूक भावनांना शब्दरूप देणारा वाटला. विकासाच्या गोंडस नावाखाली सर्रासपणे वृक्षतोड करणाऱ्या व त्यास परवानगी, प्रोत्साहन देणाऱ्यांना विचार करण्यास भाग पाडणारा होता. (अर्थात विचार करणारी व्यक्ती वृक्ष तोडीस धजावणारच नाही, असो.) पावसाळा आला की विविध महानगरपालिका, राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्था यांच्याकरवी लाख- लाख वृक्ष लावल्याची घोषणा केली जाते त्याप्रमाणे वृक्षारोपणाचे कार्यक्रम घेतले जातात. या सामाजिक बांधिलकीच्या कर्तव्यपूर्तीची माहिती जनतेसमोर येण्यासाठी फोटो, बातम्या, प्रसिद्ध केल्या जातात पुढे काय? आजपर्यंत जेवढे वृक्ष लावले तेवढे जगले असते किंवा किमान ४० ते ५० टक्के जगले असते तरी यापुढे वृक्ष लावायला जागा राहिली नसती, सगळीकडे हरितपट्टा दिसला असता परंतु ग्रामीण व शहरी दोन्ही ठिकाणी वस्तुस्थिती काय आहे? शहरी भागात विकासाच्या नावाखाली तर ग्रामीण भागात जळाऊ लाकूड, घरबांधणी, प्राण्यांसाठी निवारा व तत्सम अनेक कारणासाठी झाडे तोडण्याकडेच कल असतो. नैसर्गिकपणे उगवणारी झाडे ही पाण्याच्या अभावामुळे व प्राण्यांपासूनच्या संरक्षणाअभावी वाढत नाहीत. त्यामुळे वृक्षारोपणाबरोबरच वृक्षसंवर्धनाकडे लक्ष देणे गरजेचे वाटते. ज्या ठिकाणी विकासासाठी झाडे कापणी अत्यावश्यक असतील, त्या त्या विकासकाला धूळफेक करणाऱ्या ट्री प्लान्टेशनऐवजी नवीन ठिकाणी प्रत्येकी झाडामागे पाच झाडे लावणे व त्यांचे संवर्धन करणे अनिवार्य असावे. नवीन लावलेली झाडे तीन वर्षांची झाल्यानंतरच विकासाच्या ठिकाणची झाडे तोडण्यास परवानगी द्यावी. त्यासाठी विकास कामाचे नियोजन आगाऊ करणे गरजेचे वाटते. ‘बँक बॅलन्स’ या संकल्पनेप्रमाणे अशा विकासकांनी आगाऊ वृक्षरोपण व वृक्षसंवर्धन करून आपल्या नावावर साठा गुंतवणूक करावी व त्या बदल्यात त्यांना वृक्षतोडीची परवानगी द्यावी. हा सर्व खटाटोप फक्त कागदावरच न राहता त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे व्हावी. सुशोभीकरणाच्या नावाखाली रस्त्याच्या दुभाजकावर फुलझाडे, कृत्रिम हिरवळ किंवा छोटी झाडे इ. वर जो खर्च केला जातो त्याचा सदुपयोग वड, पिंपळ, चिंच, कडूनिंब यासारख्या वृक्षांच्या जतन-संवर्धनासाठी करणे गरजेचे वाटते. इतर योजनाप्रमाणे फक्त कागदी घोडे नाचवण्याचे काम वृक्षसंवर्धनाबाबतीतही केले, तर एक वेळ अशी येईल की प्रत्येकाला जगण्यासाठी पाठीवर ऑक्सिजनचे सिलेंडर घेऊन फिरावे लागेल व ते भरून घेण्यासाठी रांगा लावाव्या लागतील.
सुधीर दाणी, बेलापूर

आम्ही वाळवंटच करायला निघालो आहोत!
सह्णाद्रीच्या डोंगररांगांच्या आंदणाची बातमी (२३ जुलै) वाचली. महत्त्वाच्या विषयाची दखल घेतल्याबद्दल प्रशांत मोरेंचे आभार. एकदा जव्हार-नाशिक रस्त्यावरून जाताना अशाच एका डोंगराचा मोठा भाग आइस्क्रीम खाल्ल्यागत कापलेला दिसला. आणि आपण पर्यावरणमंत्री नेमतो शासनात! एकदा वसई-ठाणे प्रवासात एक वृद्ध स्वातंत्र्यसैनिक भेटले. खिडकीतून समोरच्या डोंगराकडे बोट दाखवून म्हणाले, ‘‘हा डोंगर पाहाताय, तो कुणाचा माहित्येय? माझा.’’
खरं तर डोंगर हा नैसर्गिक ठेवा. वृक्ष-वेली-वनस्पतींना समृद्ध करून पावसासाठी पर्यावरण राखणारा, औषधी वनस्पती जपणारा. तो पर्यटकांसाठी ‘हेरिटेज’ म्हणून ऐतिहासिक महत्त्व म्हणून जतन करून ठेवायला हवा. परंतु आम्ही करंटे. याच कर्मदरिद्रीपणाबद्दल ‘लोकसत्ता’च्या संपादकांनी लोणारच्या तळ्याच्या अवस्थेबद्दल कोरडे ओढले होते; परंतु कसचं काय? आम्ही वाळवंटच करायला निघालो आहोत नैसर्गिक ठेव्यांचं!
संदीप राऊत, वसई