Leading International Marathi News Daily

सोमवार, ३ ऑगस्ट २००९

(सविस्तर वृत्त)

‘आरे’च्या मलईदार जमिनींवर राजकारणी, बिल्डरांची नजर!
संदीप आचार्य, मुंबई, २ ऑगस्ट

दूधात पाणी घालून विकणाऱ्यांपेक्षा पाण्यात दूध घालून ‘धंदा’ करणाऱ्यांची संख्या दिवसेदिवस वाढत आहे. याचा अनुभव शासनाचे विविध विभाग घेत असून कोटय़वधी रुपयांच्या मोक्याच्या जागांचे व्यावयायिकीकरण करण्याचे काम अत्यंत पद्धतशीरपणे होताना दिसत आहे. यासाठी प्रथम विभागाचे आर्थिक खच्चीकरण करण्यात येते व तोटय़ातील व्यवसाय सावरण्याच्या नावाखाली जमिनी विकण्याचा घाट घातला जातो. शासनाचा दुग्ध विकास विभाग याच प्रक्रियेतून गेली काही वर्षे जात असून आरेच्या मुंबईतील हजारो कोटी रुपयांच्या जागांच्या ‘मलई’वर डोळा ठेवून

 

‘आरे’ला संपविण्याचे काम काही राजकारण्यांकडून सुरू आहे.
देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी १९५१ साली ‘आरे’च्या वरळी डेअरीचे उद्घाटन केले होते. पंडित जवाहरालाल नेहरूंसारख्या द्रष्टय़ा नेत्याने उद्घाटन केलेल्या जागेवरच आज पंचतारांकित हॉटेल उभारण्याची स्वप्ने काही बडे नेते व बिल्डरांकडून पाहिली जात आहेत. राजकीय रंगमंचावर घडय़ाळाचे ‘काटे’ फिरवणारे काही नेते सहकाराच्या माध्यमातून ‘आरे’च्या मुंबईतील मोक्याच्या जागांचा ‘लोण्याचा गोळा’ मटकाविण्यासाठी शासकीय दुग्ध व्यवसायाचाच ‘काटा’ काढण्यास सरसावल्याचे चित्र दिसत आहे. यासाठी गेल्या दशकात शासकीय दुग्ध व्यवसाय मोडीत निघेल अशा प्रकारचे धोरण अवलंबण्यात येत आहे. यामुळे एनर्जी, तूप, दही, आरे बटर, लस्सी अशी एकापेक्षा एक ‘आरे’ची उत्पादने अडचणीत येत आहेत.
१९७५ साली विभागात ७२०४ पदे मंजूर होती तर प्रत्यक्षात ७०७९ कर्मचारी कार्यरत होते. वाढत्या दुग्ध व्यवसायानुसार कर्मचारीवर्ग वाढणे आवश्यक होते. त्यानुसार १९९५-९६ मध्ये १२,९२० कर्मचारी कार्यरत होते. याच काळात मुंबईतील दुधाचे वितरणही वाढत प्रतिदिन १०.५ लाख लीटर एवढे झाले होते. तर महानंदचे वितरण सुमारे दीड लाख लीटर एवढे होते. ही परिस्थिती आज बदलून ‘आरे’मार्फत मुंबईत आज केवळ पावणेदोन लाख लीटर दुधाचे वितरण होते तर ‘महानंद’चे वितरण चारपट आणि खासगी डेअरींचे वितरण दहापट वाढले आहे. जी परिस्थिती दुधाची तीच कर्मचाऱ्यांची झाली असून, २००३ च्या पदांच्या आढाव्यात ४९२० पदे कमी करण्यात आली. आज शासकीय दुग्ध व्यावसाय विभागात सुमारे पावणेसात हजार कर्मचारी शिल्लक आहेत.
मुंबईतील जमिनींचे भाव जसे वाढू लागले तसे ‘आरे’च्या जमिनींवर डोळा ठेवून पद्धतशीरपणे विभागाचे खच्चीकरण करण्यात आले, असा आक्षेप कामगार संघटनांचा आहे. या कामगार संघटनेच्या नेत्यांच्या तसेच विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार वरळी डेअरीच्याच संपूर्ण जागेवर एका बडय़ा मंत्र्याचा डोळा असून या ठिकाणी पंचतारांकित हॉटेल उभारण्याची योजना असल्याचे बोलले जात आहे. विधिमंडळाच्या अधिवेशनातही सेना-भाजपच्या आमदारांनी मुंबईतील ‘आरे’च्या कोटय़वधी रुपयांच्या जमिनीवर डोळा ठेवून ‘आरे’ला संपविण्याचे कारस्थान असल्याचा आरोप केला होता. दुग्ध विकास विभागाचे २००१ सालच्या धोरणातच दुग्ध व्यवसायातील शासनाचा सहभाग टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचे नमूद केले आहे.
दुग्ध व्यवसाय विभागाकडे आज असलेली यंत्रणा व उपकरणे ही १९६५ ते ७० सालातील आहेत. ही यंत्रणा बदलण्यासाठी केवळ १०० कोटी रुपयांची गरज आहे. तर ‘एनर्जी’चा नफ्यातील उद्योग वेग पकडण्यासाठी दोन कोटी रुपयांच्या उपकरणाची आवश्यकता आहे. बृहन्मुंबई दुग्ध विकास विभागासाठी केवळ १५ कोटी रुपयांची गरज असताना एक फुटकी कवडीही अर्थ विभागाकडून गेल्या दशकात देण्यात आली नसल्याचे सांगण्यात येते. आज तोटय़ात असलेला हा विभाग प्रथम ‘महानंद’कडे हस्तांतरित करायचा व नंतर महानंदच्या माध्यमातून तोटय़ातून बाहेर येण्यासाठी वरळीच्या डेअरीचे व्यावसायिकीकरण करण्याच्या नावाखाली तेथील जागा पंचतारांकित हॉटेलला द्यायची, अशी ‘योजना’ असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.