Leading International Marathi News Daily

सोमवार, ३ ऑगस्ट २००९

(सविस्तर वृत्त)

‘नेट-सेट’चा वाद
उच्च न्यायालयाचे यूजीसीला निर्देश
केंद्राला पाठवलेल्या मंजुरीच्या प्रस्तावाची माहिती द्या
नागपूर, २ ऑगस्ट/ प्रतिनिधी
नेट-सेट संदर्भात केंद्र सरकारला पाठवलेल्या मंजुरीच्या प्रस्तावाची माहिती न्यायालयात सादर

 

करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने यूजीसीला दिले आहेत.
मुणगेकर समितीच्या अंतरिम अहवालावरून यूजीसीने १४ जून २००६ रोजी एम.फिल. व पीएच. डी. धारकांना नेट-सेटमधून सूट दिली होती. यूजीसीच्या या परिपत्रकाला नेट-सेट धारकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले. तेव्हा खंडपीठाने मार्च २००७ या परिपत्रकाला स्थगनादेश दिला. त्यानंतर २८ नोव्हेंबर २००८ ला ही याचिका निकाली काढताना, यूजीसीने एक महिन्याच्या आत पीएच.डी.चे निकष ठरवावे, असा आदेश दिला होता. एम.फिल. धारकांना नेट-सेटमधून सूट देण्यास त्यांनी नकार दिला होता.
मात्र, यूजीसीने ठरलेल्या कालावधीत नवीन निकष निश्चित केले नाहीत. याचा फायदा घेऊन महाराष्ट्रातील विद्यापीठांनी निकालाचा चुकीचा अर्थ लावला. शासनाचे कोणतेही आदेश किंवा परिपत्रक नसताना एम.फिल. व पीएच.डी. धारक हे अधिव्याख्याता पदासाठी पात्र असल्याचे पत्रक या विद्यापीठांनी काढले. दरम्यान, राज्याचे शिक्षण सचिव ज.स. सहारिया यांनी अधिव्याख्याता पदासाठीची पात्रता काय, अशी विचारणा करणारे पत्र यूजीसीला पाठवले. तेव्हा, जोपर्यंत यूजीसीची नवी अधिसूचना येत नाही, तोपर्यंत २००६ची दुसरी दुरुस्ती लागू राहील, असे कळवले. याचाच अर्थ एम.फिल. आणि पीएच.डी. धारक हेही अधिव्याख्याता पदासाठी पात्र ठरले होते.
यूजीसीच्या या भूमिकेमुळे इंडियन नेट-सेट असोसिएशन आणि नॅशनल क्वालिटी एज्युकेशन फोरमने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अवमान याचिका दाखल केली. आपण मार्च २००७ मध्ये दिलेला स्थगनादेश कायम असल्याचे खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले. नव्या नियमांना मंजुरी मिळालेली नाही, याचा आधार घेऊन, जुन्या नियमांची अंमलबजावणी करता येणार नाही, असे सांगतानाच केंद्र सरकारला सादर केलेल्या प्रस्तावाची माहिती दोन आठवडय़ात न्यायालयाला द्यावी, असे निर्देश न्या. लवांदे व न्या. कोदे यांच्या खंडपीठाने दिले. याचिकाकर्त्यांची बाजू अॅड. प्रतीक पुरी यांनी मांडली.