Leading International Marathi News Daily

सोमवार, ३ ऑगस्ट २००९

(सविस्तर वृत्त)

खासदार विलास मुत्तेमवारांचा दावा
अदानीच्या कोळसा खाणीला सोनिया गांधींचाही विरोध
नागपूर, २ ऑगस्ट/ प्रतिनिधी

चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पात अदानी उद्योग समूहाच्या कोळसा खाणीला काँग्रेस

 

अध्यक्ष सोनिया गांधी यांचीही सहमती नाही, त्यांनी संबंधित मंत्रालयांना तशा सूचना दिल्या आहेत, असा दावा काँग्रेसचे नागपूरचे खासदार विलास मुत्तेमवार यांनी केला आहे.
विलास मुत्तेमवार यांच्या नेतृत्वाखाली विदर्भातील सात खासदारांचे एक शिष्टमंडळ यासंदर्भात नुकतेच पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांना भेटले व अदानी उद्योग समूहाला कोळसा खाणीसाठी परवानगी देऊ नये, या मागणीचे निवेदन दिले होते. या पत्राची एक प्रत काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनाही मुत्तेमवार यांनी पाठविली होती. कोळसा खाणीमुळे मोठय़ा प्रमाणात वृक्षतोड करावी लागेल व त्याचा पर्यावरणावर विपरित परिणाम होईल, असा दावा मुत्तेमवार यांनी या पत्रात केला होता. सोनिया गांधी यांनी पाठविलेल्या पोचपत्राचा हवाला देत मुत्तेमवार यांनी पर्यावरणाच्या मुद्यावर सोनिया गांधींचीही या प्रक ल्पाला सहमती नाही, असा दावा पत्रकार परिषदेत केला. वीज प्रकल्पासाठी कोळसा हवा असेल तर इतर राज्यातून तो आणण्याचा पर्याय अदानीकडे आहे. मात्र, त्यासाठी वृक्षतोड करणे चुकीचे आहे, असे ते म्हणाले. व्याघ्र प्रकल्पातील कोळसा खाणीला वाढता विरोध होत असून काही संघटनांनी आंदोलनही सुरू केले आहे. या पाश्र्वभूमीवर मुत्तेमवार यांनी केलेला दावा महत्वपूर्ण ठरू शकतो.
राजधानी दिल्लीत झालेली गर्दी आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने असलेला धोका पाहता नागपूरचा विचार दुसरी पर्यायी राजधानी म्हणून करावा, अशी मागणीही त्यांनी पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे केली आहे. या मागणीबाबत गृहमंत्रालय आता गांभीर्याने विचार करीत असून दुसरी पर्यायी राजधानी कुठे असावी, याबाबत काही शहरांची यादी तयार करण्यात आली आहे. त्यात नागपूरचाही समावेश आहे, असा दवा मुत्तेमवार यांनी केला. इतर शहराच्या तुलनेत नागपूर हे दुसरी पर्यायी राजधानी होण्यासाठी अधिक योग्य शहर आहे, असे सांगताना मुत्तेमवार म्हणाले की, नागपूर हे देशाचे मध्यवर्ती ठिकाणी आहे. येथून विमानाने दिल्लीला जाण्यासाठी फक्त सव्वा तासाचा वेळ लागतो. दिल्लीच नव्हे तर, देशातील इतरही ५० महत्वाची शहरे येथून एक तासाच्या अंतराने विमानसेवेने जोडलेली आहेत. नागपूर येथे केंद्र सरकारशी संबंधित असलेली छोटी मोठी २८० कार्यालये असून त्याची मुख्यालये दिल्लीत आहेत. ही मुख्यालयेही नागपुरात हलवल्यास कामकाजाच्या दृष्टीने सोयीचे ठरणारे आहे. नागपूरला दुसऱ्या पर्यायी राजधानीचा दर्जा दिल्यास दिल्लीवरील दबावही कमी होईल आणि नागपूरचा सन्मानही वाढेल. यासाठी विदर्भातील उद्योजकांचे एक शिष्टमंडळ लवकरच पंतप्रधान आणि केंद्रीय नागरी विकासमंत्र्यांची भेट घेणार आहे.
गोसेखुर्द प्रकल्पासाठी १५०० कोटींची मागणी करण्यात आली असून त्यापैकी ८०० कोटी रुपये लवकरच मिळणार आहेत. नागपूर येथे मध्य रेल्वेचे झोनल कार्यालय सुरू करावे, याबाबत रेल्वेमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याशी चर्चा करण्यात आली आहे, असेही यावेळी मुत्तेमवार यांनी सांगितले.