Leading International Marathi News Daily

बुधवार, ५ ऑगस्ट २००९

अग्रलेख

न्यायापलीकडचा अजब न्याय!

 

पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयात गेल्या वर्षी बरोबर याच महिन्यात घडलेला प्रकार उघडकीस आल्यानंतरही आपल्या सरकारचे डोळे उघडू शकलेले नाहीत. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीनी आपली संपत्ती जाहीर तर करायला हवी, पण ती सार्वजनिक होता कामा नये, असे केंद्र सरकारला वाटते आहे. न्यायमूर्तीच्या संपत्तीची माहिती जाहीर करण्याविषयीचे विधेयक परवा याच एका मुद्दय़ावर अडले. भारतीय जनता पक्ष आणि डावे पक्ष यांनीच नव्हे तर काँग्रेस पक्षातल्या जयंती नटराजन यांच्यासारख्या ज्येष्ठ महिला सदस्यानेही या विधेयकातल्या या संबंधीच्या सहाव्या कलमाला विरोध केला. या कलमात न्यायमूर्तीनी आपल्या संपत्तीचे विवरण त्यांना नियुक्त करणाऱ्या अधिकाऱ्याकडे म्हणजेच राष्ट्रपतींकडे द्यावे, पण त्या संपत्तीची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचता कामा नये, असे म्हटले आहे. थोडक्यात ही माहिती गुप्त राहायला हवी. मुळातच हे कलम घटनेच्या एकोणिसाव्या कलमाच्या म्हणजेच मूलभूत हक्कांच्या विरोधात आहे, असे अरुण जेटली, सीताराम येचुरी यांनी सांगून त्यास विरोध केला. हे विधेयक जर सर्व लोकप्रतिनिधींनी मंजूर केले असते तर त्याला लोकशाही माध्यमामार्फत कायद्याची प्रतिष्ठा लाभली असती. परंतु अशा रीतीने न्यायाधीशांना वेगळे नीतीनियम लागू करणे हा अजब न्याय ठरला असता. लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद यांच्या सदस्यांनी तसेच राज्यातल्या वा केंद्रातल्या मंत्र्यांनी आपली संपत्ती न चुकता जाहीर करायला हवी, ती सर्वाना समजली पाहिजे, पण न्यायमूर्तीना मात्र आपली संपत्ती समाजापासून दडवून ठेवायचा अधिकार हवा, हे कोणत्या न्यायात बसणारे आहे? सरन्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन यांनी अलीकडच्या काळात न्यायदान पद्धतीतल्या भ्रष्ट्राचारावर कोरडे ओढलेले आहेत, पण त्यांनीच चेन्नईमध्ये अलीकडेच केलेल्या भाषणात न्यायमूर्तीच्या संपत्तीचे विवरण पत्रकारांपासून आणि माहितीच्या अधिकारापासून दूर असायला हवे, असे म्हटले होते. याचाच अर्थ न्यायमूर्तीची संपत्ती जनतेपासून दडवण्यात आली पाहिजे, असेच त्यांना वाटते आहे. न्यायाधीशांनी, न्यायमूर्तीनी आपली संपत्ती दरवर्षी जाहीर करायला हवी, असे बालकृष्णन यांनाही वाटते आहे. एखाद्याने चुकीची माहिती दिली तर त्याला बडतर्फ करण्यात आले पाहिजे, हेही त्यांचे मत आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये न्यायदान पद्धतीतल्या भ्रष्टाचाराबद्दल खुलेआम बोलले जाऊ लागले आहे. याचा अर्थ संपूर्ण न्यायव्यवस्थाच सडलेली आहे, असे नाही, परंतु पैशाच्या प्रलोभनातून न्याय फिरत असल्याचा संशय बोलून दाखवला जात आहे. इतकेच नव्हे तर अलीकडेच मद्रास उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीनी आपल्यावर एका प्रकरणात एका केंद्रीय मंत्र्याकडून सातत्याने दबाव आणला जात असल्याचे जाहीर केले होते. अशा पद्धतीचे दबाव इतरही न्यायधीशांवर येत असतील. न्यायालयाच्या आवारात साधी चक्कर मारली तरी बऱ्याच गोष्टी आपल्या कानावर येत असतात. त्यांच्यापैकी काही जणांचे कोणकोणत्या शहरांशी आणि व्यक्तींशी कसे लागेबांधे आहेत, तेही आपल्याला ऐकायला मिळते. एका प्रकरणात संशयित असणाऱ्याच्या न्यायमूर्तीपदी असणाऱ्या नातलगाने ते प्रकरण चालवायला अलीकडेच नकार दिला होता. हा पायंडा चांगला आहे. या अग्रलेखाच्या प्रारंभी ज्या एका प्रकरणाचा उल्लेख केला आहे त्यात एका न्यायमूर्तीनी आपल्या दारात कुणा एका व्यक्तीने १५ लाख रुपयांचे खोके ठेवल्याचे जाहीर करून ते पैसे न्यायालयीन अधिकाऱ्याकडे सुपूर्द केले. या प्रकरणाच्या चौकशीची त्यांनी मागणी केली, तेव्हा असे लक्षात आले, की हे पैसे त्यांच्या नावाशी साधम्र्य असणाऱ्या दुसऱ्या एका न्यायमूर्तीसाठी होते. मग केंद्रीय गुप्तचर विभागामार्फत चौकशी सुरू झाली. त्या न्यायमूर्तीना दोषी धरण्यात येऊन त्यांना निलंबित करण्यात आले. त्यास त्या न्यायमूर्तीनी आव्हान दिले, त्याची फेरचौकशी न्यायालयीन पद्धतीने सुरू झाली आणि हे प्रकरण तिथेच विरघळले. या प्रकरणात ज्यांची नावे घेतली गेली त्या दोघी महिला आहेत. जिची चौकशी केली गेली, ती अजूनही न्यायमूर्तीपदी असून तिने सर्वोच्च न्यायालयात आपल्याला संधी मिळावी म्हणून अर्ज केला आहे. निष्कर्ष काय, तर तिने पैसे घेतल्याचा कोणताही पुरावा नाही, तो कसा असणार? कारण पैसे तर तिच्या दारात पडलेलेच नव्हते. त्या सध्या ‘न्याय’ द्यायचे काम करत असतात. ‘ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल’ ने दोन वर्षांपूर्वी केलेल्या पाहणीत ७७ टक्के न्यायाधीश वा न्यायमूर्ती भ्रष्ट असल्याचे जनतेला वाटत असल्याचे म्हटले आहे. माहितीच्या अधिकाराचा कायदा व्हायचा होता, तेव्हा या देशातल्या यच्चयावत उच्च न्यायालयांनी हा कायदा व्हायला हवा आणि प्रशासकीय यंत्रणेत पारदर्शकता असायला हवी, असे म्हटले होते. थोडक्यात पारदर्शकता हवी, पण ती माझ्या घराच्या पलीकडे हवी, माझ्या कार्यालयीन क्षेत्रात ती असता कामा नये, असे त्यांना वाटते. १९९७ मध्ये ‘न्यायालयीन मूल्यां’विषयी झालेल्या परिषदेत सर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ती आपली संपत्ती सरन्यायाधीशांकडे जाहीर करतील, असे निश्चित करण्यात आले. १९९९ मध्ये देशातल्या उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तीच्या परिषदेत त्याचा पुनरुच्चार करण्यात आला. न्यायदान पद्धतीत भ्रष्टाचाराचा शिरकाव झाल्याच्या सार्वत्रिक चर्चेच्या पाश्र्वभूमीवर हे दोन ठराव केले गेले. पुढे २००२ आणि २००३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सार्वजनिक हिताच्या अर्जाच्या सुनावणीत घटनेच्या १९ (१) (अ) कलमानुसार संसद तसेच विधिमंडळ सदस्यांच्या मालमत्तेविषयी माहिती मिळण्याचा जनतेचा अधिकार आहे, असे जाहीर केले. त्यानुसार आता उमेदवारी अर्ज दाखल करतानाच अनेकांची कोटीच्या कोटी उड्डाणे दृष्टीस पडू लागली. संसद सदस्यांना जो न्याय, तो न्यायदान पद्धतीत असणाऱ्यांना नको का, असा प्रश्न मग विचारण्यात येऊ लागला. फली नरीमन, सोली सोराबजी, राम जेठमलानी, शांतीभूषण आदी कायदेपंडितांनी न्यायमूर्तीच्या मालमत्तेविषयी माहिती मिळण्याचा जनतेचा अधिकार आहे, असे म्हटले. माजी न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर आणि जे. एस. वर्मा यांनीही उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीच्या संपत्तीविषयी जनतेला माहिती हवी, असे म्हटले. अरुणा रॉय, मधु भादुरी, वंदना शिवा, योगेंद्र यादव, शबनम हाश्मी, गौतम नवलाखा आदि प्रतिष्ठितांनी एका पत्रकाद्वारे त्यांच्या म्हणण्याला दुजोरा दिला. लोकसभेच्या सभापतिपदी असतांना सोमनाथ चटर्जी यांनी म्हटले होते, की तुम्ही प्रामाणिक असायला हवेत, असे सांगणारा कायदा नाही, पण अप्रामाणिकपणा हा मात्र गुन्हा आहे. कायद्याने कुठेही न्यायमूर्तीना आपली संपत्ती जाहीर करायची सक्ती आजवर केलेली नव्हती, मग आजच का असा कायदा असायला हवा, असे वाटायला लागले? माजी सरन्यायाधिश व्ही. एन. खरे यांनी अशा कायद्याला विरोध केला आहे. त्यांच्या मते असा कायदा केला, तर कोणताही न्यायमूर्ती वादग्रस्त प्रकरण स्वत:पुढे चालवायला नकार देईल. आजही अशा खटल्यास नकार द्यायची त्यांना मुभा आहेच. न्याय विकत घेता येत नाही, बाकीच्या बऱ्याच गोष्टी बाजारात विकत मिळू शकतात, असे आजवर आपले प्रामाणिक मत होते, ते तसेच राहू द्यायचे असेल तर दरवर्षी या व्यवस्थेत असणाऱ्या सर्वानी प्रतिज्ञापत्रकाद्वारे आपली संपत्ती जाहीर करायलाच हवी. हा नियम केवळ उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीनाच लावून चालणार नाही. अगदी लहान गावातला न्यायाधीशही बऱ्याच गोष्टींना थारा देऊ शकतो. या कायद्यापासून त्यालाही दूर ठेवणे योग्य ठरणार नाही. न्यायालयातला शिरस्तेदार किंवा न्यायालयातला मदतनिस यांनाही या कायद्यातून सूट मिळता कामा नये. त्यांच्या टेबलाचे खणही तपासले गेले तर न्यायदान पद्धती ही संशयमुक्त होऊ शकेल. दक्षिण अमेरिकेतल्या अनेक देशांमध्ये सर्व न्यायाधीशांवर आपली संपत्ती दर वर्षी जाहीर करायची सक्ती आहे. ब्राझिल, मेक्सिको, एल साल्व्हादोर, होंडुरास, कोस्टारिका इतकेच काय निकाराग्वासारखे देश या नियमाला बांधिल आहेत. युरोपातल्या पोलंडमध्ये माहितीच्या अधिकारातच न्यायाधीशांच्या संपत्तीच्या विवरणाचा अधिकार येतो. अर्जेटिनासारख्या देशात न्यायदान पद्धतीतच न्यायाधीशांच्या वर्तनाची चौकशी करण्यात येत असते. न्यायाधीशांना चांगला पगार असेल तर ते अन्य मोहात पडणार नाहीत, असे म्हटले गेल्याने त्यांचे पगार इतर सर्व व्यवस्थांमधल्या प्रशासकांबरोबर केले गेले, तरीही ओरड होतेच. म्हणून तर इथे आत्मपरीक्षण आवश्यक ठरते. न्यायाधीश-न्यायमूर्ती म्हणजे कुणी अल्लाघरची गाय नव्हेत की ज्यांच्या शेपटय़ा डोळ्यांवरून फिरवून जनतेने पुढे जावे.