Leading International Marathi News Daily

बुधवार, ५ ऑगस्ट २००९

(सविस्तर वृत्त)

‘आरे’ ची ‘एनर्जी’ संपविण्याचे उद्योग!
संदीप आचार्य ,मुंबई, ४ ऑगस्ट

 

राज्याच्या पोलीस मुख्यालयापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या ‘आरे सरिता’च्या दोन स्टॉल्सवर तब्बल १५ पीसीओ लावलेले दिसतील. या ठिकाणी तुम्हाला ‘आरे’चे एनर्जी अथवा अन्य दुग्धउत्पादने औषधालाही सापडणार नाहीत. असाच काहीसा प्रकार मुंबई, ठाणे व नवी मुंबईतील ‘आरे’च्या अनेक स्टॉल्सवर दिसून येईल. ‘आरे’च्या उत्पादनाव्यतिरिक्त या ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणात चायनीज खाद्यपदार्थापासून पान-तंबाखुपर्यंतची विक्री होताना दिसते. यातील गंभीर बाब म्हणजे या जागांची मालकी दुग्धविकास विभागाची असताना अनेक स्टॉलधारकांनी या स्टॉल्सची विक्री ३० ते ३५ लाख रुपयांना परस्पर केल्याचे सांगण्यात येते.
प्रामुख्याने ‘आरे’चे मुंबईत सुमारे १८०० स्टॉल्स असून यामध्ये ‘आरे सरिता’चे सुमारे २२५ स्टॉल्स आहेत. गेल्या दशकामध्ये मुंबईसह राज्यातील जागांचे वाढलेले भाव तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केलेल्या फेरीवाले धोरणानंतर ‘आरे’ स्टॉल्सना कमालीची मागणी आली. यामुळे मोक्याच्या जागांवर असलेल्या या स्टॉल्सची संबंधितांनी परस्पर विक्रीही करून टाकली. यात काही अधिकाऱ्यांनीही आपले हात ‘दुधात’ धुवून घेतले. आज आरेच्या बहुतेक स्टॉल्सवर एनर्जी, लस्सी, तूप तसेच अन्य उत्पादनांपेक्षा खाद्यपदार्थाचीच नियमबाह्य विक्री करण्यात येत आहे. काही वर्षांपूर्वी ‘आरे’च्या उत्पादनांवर परिणाम झाल्यानंतर दुग्धविकास विभागाने या स्टॉलधारकांना जाहिरात करण्यास, पीसीओ बसविण्यास तसेच १६ उपपदार्थाच्या विक्रीला परवानगी दिली होती. २००३ साली दिलेली या परवानगीची मुदत २००८ साली संपल्याने स्टॉलधारकांची परवड होताना दिसते. एकीकडे दुग्धविकास विभागाचा स्टॉल्सधारकांच्या धोरणाबाबत अनागोंदी कारभार तर दुसरीकडे या जागांसाठी पालिकेकडून आकारण्यात येणाऱ्या भुईभाडय़ात मनमानी होत आहे. विलेपार्ले पूर्व व पश्चिम येथील स्टॉल्सवरील आरेचे नावही पुसून टाकण्यात आले असून या ठिकाणी चायनीज खाद्यपदार्थाची तसेच पान-तंबाखूची विक्री करण्यात येते. असाच प्रकार पोर्तुगीज चर्च येथील स्टॉलवरही चालतो. याशिवाय मधल्या काळात काही बडय़ा राजकीय नेत्याच्या आशीर्वादाने ३५ जणांना स्टॉल्स नावावर करून देण्यात आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. परंतु खरी गोम वेगळीच आहे. सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काही बडय़ा नेत्यांचा ‘आरे’च्या मुंबईतील जमिनींवर डोळा असल्यामुळे पद्धतशीरपणे शासकीय दुग्ध व्यवसाय संपविण्याचे काम सुरू आहे.
‘आरे’च्या स्टॉल्सवर दूध, एनर्जी, मसाला दूध, तूप आदींची विक्री करणाऱ्या वितरकांच्याही काही प्रमुख समस्या आहेत. त्यांना वेळेवर ही उत्पादने मिळत नाहीत. त्यात सणासुदीच्या काळात लस्सी, एनर्जी व तुपाचा तुटवडा असतो. तुपाचा काळाबाजार चालत असल्याच्या तक्रारी आहेत. श्रीखंड, पनीरसह अनेक उत्पादने बंद आहेत. ‘एनर्जी’चे काही फ्लेवर बंद केले गेले. गेल्या दोन वर्षांत एनर्जीच्या बाटल्यांसाठी निविदा काढण्यात न आल्यामुळे बाटल्याच उपलब्ध नव्हत्या. बाटल्या आहेत तर बुचे नाहीत आणि हे दोन्ही आहे तर साखर बेपत्ता असा विचित्र कारभार गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे. त्यातच वितरण व्यवस्थेत भ्रष्टाचार असल्यामुळे अनेक स्टॉलधारकांपर्यंत ‘आरे’ची उत्पादने पोहोचत नाहीत. गेल्या आठ वर्षांत शेतकऱ्यांपासून सहकारी दूध उत्पादकांना शासनाने वेळोवेळी भाव वाढवून दिले आहेत. मात्र आरेच्या वितरकांना गेल्या आठ वर्षांंमध्ये एक दमडाही कमिशन वाढवून देण्यात आलेले नाही. एनर्जीच्या एका बाटलीमागे एक रुपया ३० पैसे, मसाला दुधासाठी ८० पैसे, लस्सीसाठी एक रुपया तर एक किलो तुपामागे १० रुपये कमिशन वितरकाला मिळते. मात्र याच वितरकाला स्टॉलच्या दुरुस्तीपासून सर्व प्रकारची भाडी भरावी लागतात. या साऱ्याबाबत ‘आरे’चे महाव्यवस्थापक शिरीष वीरकर यांना विचारले असता ते म्हणाले की, गेल्या आठवडय़ात आम्ही एक आदेश काढला आहे.त्यानुसार ज्या स्टॉल्सवर ‘आरे’च्या उत्पादनांशिवाय अन्य उत्पादनांची विक्री होत असेल अशांचे वितरणाचे परवाने रद्द केले जातील. आमच्या उत्पादनांच्या वितरण व्यवस्थेत सुधारणा करण्याबरोबरच वरळी, कुर्ला आणि गोरेगाव येथून ‘आरे’ची उत्पादने वितरकांना देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे वाहतुकीसाठी कालपर्यंत बाटलीमागे ४० पैसे वाहतूक खर्च देण्यात येत होता, तो वाढवून ५० पैसे करण्यात आला आहे. शासनाचे काहीही म्हणणे असले तरी जोपर्यंत ‘बृहन्मुंबई दूध योजने’च्या उत्पादनांसाठी अत्याधुनिक यंत्रणा उभारली जात नाही तसेच व्यावसायिक वितरण पद्धती व वितरकांना जादा कमिशनसह आकर्षक योजना राबविल्या जाणार नाहीत तोपर्यंत शासकीय दुग्ध व्यवसाय विभागाची प्रगती होणे शक्य नाही.