Leading International Marathi News Daily

बुधवार, ५ ऑगस्ट २००९

विशेष लेख

कळणे गावाचा धडा

आपल्या राज्यातील जमिनींखाली अनेक खनिजे दडलेली आहेत, याचा शोध काही नव्यानेच लागलेला नाही पण आता त्याची हाव धनदांडग्यांना, राजकारण्यांना सुटलेली आहे. ती खनिजे मिळवून गब्बर होऊ पाहणाऱ्या मंडळींनी खनिजसंपत्तीने समृद्ध जमिनी मिळेल त्या पद्धतीने ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली आहे. सत्ताधारी आणि धनदांडगे एकत्र होऊन शेतकऱ्यांना विस्थापित करू पाहत आहेत. मात्र हिंसक आंदोलनापेक्षा गांधीवादी मार्गानेही हा प्रयत्न रोखता येऊ शकतो, हे कोकणातील कळणे या गावातील गावकऱ्यांनी दाखवून दिले आहे. अहिंसात्मक सत्याग्रह आजही प्रभावी शस्त्र असले तरी महात्मा गांधींचे नाव घेऊन सत्तेवर असणारे गाव उजाड करण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
जागतिक पर्यटनाच्या नकाशावर गाजत असलेला सिंधुदुर्ग जिल्हा सध्या खाणी आणि औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पाच्या वादामुळे सतत चर्चेत आहे. गोव्यातील अनेक खाणींमधील खनिज संपत्ती काढून झाल्यावर तेथील खाणमालकांची नजर महाराष्ट्र-गोवा सीमाभागाकडे वळली नसती तरच नवल! त्यातच गोव्यातील खाणींना खाणकामासाठी देण्यात आलेले परवाने हे पोर्तुगीज सरकारच्या सहीशिक्क्यांचे असून त्यांचीही मुदत पूर्ण झाली आहे. स्वाभाविकच भारत सरकारचे परवाने घेऊन नव्या खाणी खोदण्यासाठी सीमावर्ती भाग योग्य असल्याने खाणमालक इकडे वळले आणि पडेल त्या भावाने जमिनी मिळवू लागले. राज्य शासनाच्या भूविज्ञान आणि खनिकर्म संचालनालयाने सिंधुदुर्ग

 

जिल्ह्यातीलच नव्हे तर राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये खाणी खोदण्यासाठी उद्योजकांना आमंत्रित केले. त्यात कोकणातील जमिनी अधिक आहेत. लोह, बॉक्साइट, मँगनीज, ग्रॅफाइट, मॅग्नाइट, सोपस्टोन, सिलिका सँड आदी विविध खनिजे कोकणातील जमिनींखाली असून त्यातून कोटय़वधींचा फायदा खाणमालकांना होणार आहे. हाच फायदा डोळ्यांसमोर ठेवून कोकणातील जमिनी खरेदी करण्यासाठी अनेक खाणमालकांनी वस्तुस्थिती दडवून ठेवली. शेतकऱ्यांकडून जमिनी खरेदी करण्याचा सपाटा सुरू झाल्यावर कळणे, तिरोडा, धाकोटा, अट्टी, सातार्डा, तांबोळी आदी गावांतील गावकरी एकत्र झाले आणि त्यांनी या प्रकाराला विरोध सुरू केला.
१९ मार्च २००९ रोजी विरोधासाठी गावकरी एकत्र आले आणि त्यांनी रीतसर मार्गाने आपले निवेदन सरकारी अधिकाऱ्यांना दिले; परंतु सरकारी अधिकाऱ्यांनी हे निवेदन स्वीकारण्यापलीकडे खाणी खोदण्यास येणाऱ्या बुलडोझरादी यंत्रणा आणि बाहेरून येणाऱ्या कामगारांना रोखण्याचा कोणताही प्रयत्न केला नाही. त्याच दरम्यान संपूर्ण देशात आचारसंहिता लागू होऊन लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले होते. आचारसंहितेचा बागुलबुवा दाखवून गावकऱ्यांना आंदोलनापासून कोणतीही निषेध कृती करण्यास मज्जाव करण्यात आला. या परिसरातील राजकीय कार्यकर्त्यांनीही गावकऱ्यांची समजूत काढून निवडणुकीनंतर निश्चितच तोडगा काढू, असे आश्वासन दिले. सिंधुदुर्गामधील गावकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार अगोदर आमच्याबरोबर असणारे विविध राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते नंतर वेगवेगळी कारणे सांगून या आंदोलनापासून दूर होऊ लागली होती. केवळ सिंधुदुर्गाचा विकास नाही तर संपूर्ण कोकणचा विकास झाला पाहिजे. कोकणातील मासे आणि फळ-फळावळ यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. येथील मासे आणि फळांवरील प्रक्रिया करणाऱ्या व्यवसायास अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी येथे उद्योग सुरू होणे गरजेचे असताना सरकार आणि ठराविक मंडळी खाणउद्योगाला चालना देण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे. कोकणात सुरू झालेला पर्यटन उद्योग वाढीस लागायला पाहिजेच; पण त्याचबरोबर अन्य योग्य उद्योगांना चालना दिली तर येथील शेतकरी देशोधडीला लागणार नाही, असे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे. ज्या उत्पादनावरील प्रक्रियेला मार्केट उपलब्ध आहे, तंत्रज्ञान आहे, त्या उद्योगाकडे पाठ फिरवून अन्य उद्योगातून पैसा उभा करायचा योग्य नाही. कोकणचा विकास होण्याऐवजी कोकणचा निसर्ग उजाड करण्याची योजना आखण्यात येत असल्याचेही गावकरी सांगतात. कोकणात गेल्या काही वर्षांत पावसाच्या अनियमितपणामुळे आंबानिर्मिती उद्योग तोटय़ात गेला. कोकणच्या आंबा उत्पादकांना नुकसानभरपाई देण्याची घोषणा राज्य शासनाने केली, पण अद्याप आंबा उत्पादकांना नुकसानभरपाई मिळालेली नाही.
निवडणुकीच्या दिवसांत आचारसंहितेमुळे खाण प्रकल्पाच्या विरोधात असलेल्या गावकऱ्यांना सरकारने कोणतेही आंदोलन करण्यास मनाई केली होती. त्याचाच फायदा उठवत कळणे येथे खाणमालकांनी आपले कामगार, सुरक्षारक्षक आणि खाण खोदण्यासाठीची यंत्रणा गावात आणली. गावकऱ्यांनी त्यास विरोध केला आणि त्यांनी संपूर्ण रस्ता अडवून धरला. या आंदोलनात महिला मोठय़ा प्रमाणात सहभागी झाल्या होत्या. खाणमालकाने बाहेरून आणलेल्यांशी झालेल्या वादावादीनंतर एकजण ठार झाल्यामुळे पोलिसांनी गावकऱ्यांना अटक केली. अर्थात न्यायालयात सगळ्यांची मुक्तता झालीही, पण आचारसंहितेमुळे ग्रामस्थांना आंदोलनाची मनाई असली तरी भजन-कीर्तनाला बंदी नव्हती. गावकऱ्यांनी नवा उपाय शोधून काढला.
दररोज दिवसभराचे काम संपले की गावकरी मोठय़ा संख्येने कळणे गावातील माऊली मंदिरात जमा होतात. सुमारे ४०० ते ५०० महिला या देवळात येतात आणि मग सुरू होते आधुनिक आंदोलन! महात्मा गांधींनी घालून दिलेला सत्याग्रहाचा आदर्श हे गावकरी तंतोतंत पाळत आहेत. लोकसभा निवडणूक संपली. अपेक्षेप्रमाणे निकालही लागला आणि आचारसंहिताही संपली, पण अद्याप कोणत्याही लोकप्रतिनिधीने आपला आवाज उठविलेला नाही. राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशनही पार पडले. विधानसभा निवडणुकीचे पडघम आता वाजू लागले आहेत आणि पुढील महिन्यात या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होईल. कळणे गावाचा प्रश्न अद्यापही लोंबकळत पडला आहे. शासन त्यांच्या विकासाच्या मुद्दय़ावर, खाणमालक खनिज संपत्तीच्या मुद्दय़ावर तर विकास सकारात्मक हवा या मुद्दय़ावर महात्मा गांधींच्या मार्गाने जाऊ पाहणारे कळणेवासीय! कोणाचा विजय होणार यापेक्षाही गावकऱ्यांचा मुद्दा विचारार्थ ठेवून कोकणचा विकास होणे आवश्यक आहे. सध्या या मुद्दय़ावर संपूर्ण कोकणात जनआंदोलन उभे राहत असतानाही स्थानिक लोकप्रतिनिधी मूग गिळून गप्प आहेत, तर कोकणाबाहेरून अनेकजण या लढय़ाला दिशा देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पामुळे कोकणात काळा धूर निघण्याची शक्यता आहे. या धुराने कोकणातील निसर्गावर काळी छाया पडणार आहे, मात्र जलविद्युत प्रकल्पाची मागणी पूर्ण करणे शक्य असताना काही मूठभरांच्या स्वार्थासाठी कोळसा आणून त्यावर वीजनिर्मिती करण्याचा अट्टहास करण्यात येत आहे. प्रदूषणकारी प्रकल्पांचा विळखा चिपळूण, गुहागर भागाला पडला असून त्यातील दोष सर्वाना जाणवत असूनही कोकणातील मत्स्योद्योग आणि फलोद्योगावर संक्रांत आणण्याचा प्रयत्न होत आहे. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने अनेक प्रकल्पांमधून होणाऱ्या प्रदूषणाबद्दल संबंधितांना वारंवार आदेश देऊनही त्याकडे काणाडोळा करण्यात येत आहे. कळणेवासीयांचे अहिंसात्मक आंदोलन हे संपूर्ण कोकण किनारपट्टीसाठीच नव्हे तर सकारात्मक विकासाचा आग्रह धरणारे आहे, हे ध्यानात ठेवून कळणेवासीयांचा धडा सर्वानाच मार्गदर्शक ठरावा, यासाठी पर्यावरणवादी आणि विकासवादी दोघांनीही आपली धोरणे आखण्याची गरज आहे.
प्रसाद मोकाशी
mokashiprasad@yahoo.co.uk