Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, ६ ऑगस्ट २००९

अग्रलेख

शिक्षण आमच्या हक्काचं!

 

विसाव्या शतकाच्या अखेरीला एकविसाव्या शतकाची चर्चा चालायची. एकविसावे शतक गतीचे, प्रगतीचे आणि वैभवाचे असणार, याबद्दल स्वप्नांचे पूल रचले जायचे. एकविसावे शतक आले, त्याचे पहिले दशकही संपत आले असतानाच दोन महत्त्वाच्या गोष्टी जनतेला बहाल करण्यात आल्या. प्रत्येकाला अन्नाचा अधिकार देण्यात आला आणि आता सहा ते १४ वर्षे वयोगटातील प्रत्येक मुलाला शिक्षणाचा अधिकार देण्यात आला आहे. केंद्रात सत्तेवर असणाऱ्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारने आपल्या पहिल्या खेपेच्या कार्यकाळात जनतेला माहितीचा अधिकार दिला. सरकारच्या कोणत्याही प्रकरणामागचे इंगित समजून घ्यायचा हा अधिकार गैरप्रकारांना आळा घालायला उपयुक्त ठरतो आहे. अन्नाच्या अधिकाराने कुणीही उपाशीतापाशी राहणार नाही, हे पाहिले आहे. त्याआधी वयात आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला किमान शंभर दिवसांच्या कामाचा अधिकारही देण्यात आला. थोडक्यात, जे जे उत्तम, उदात्त, सुंदर ते ते प्रत्येक व्यक्तीच्या स्वाधीन करण्यात आले आहे. शिक्षणाचा अधिकार हा त्यापैकीच एक! लोकसभेने परवा सहा ते १४ वर्षांच्या मुलांना शिक्षणाचा अधिकार देणारे विधेयक संमत केले. राज्यसभेने ते यापूर्वीच स्वीकारले आहे. आपल्याकडे बालमजुरीविरुद्धचा कायदा संमत करण्यात आला असला तरी बालमजुरी निर्वेधपणे चालू आहे. या मुलांना शिकवायला त्यांचे आई-बाप तयार असतातच असे नाही. आपल्या प्रपंचाला हातभार लावणाऱ्यांना शाळेच्या वेठीला धरू नका, असे ते समाजाला सांगत असतात. जे पालक आपल्या पाल्याला त्याचे काम सोडायला लावून शाळेत घालणार नाहीत, त्यांना आपण या कायद्यान्वये तुरुंगात पाठवू शकत नाही, असे या विधेयकाचे सूत्रधार मनुष्यबळ विकासमंत्री कपिल सिब्बल यांनी म्हटले आहे. हे काम स्वयंसेवी संस्था, निमसरकारी संघटना यांनी करायला हवे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांच्या मते शिक्षणाचा अधिकार मूलभूत करायला संसदेची मान्यता मिळाल्याने त्यात सर्वच लोकप्रतिनिधींची भागीदारी सिद्ध झाली आहे. आपल्या या विधेयकामागे कोणतेही राजकारण नसून त्याच्याशी भारताचे भवितव्यच निगडित आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. हे शिक्षण केवळ मोफतच नव्हे तर सक्तीचेही आहे. चांगले आणि दर्जेदार शिक्षण देण्याकडे आपला कल राहील, हेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. दर्जेदार शिक्षण द्यायचे तर त्यासाठी चांगल्या दर्जाचे गुणवान शिक्षकही हवेत, ही गोष्ट नाकारता येणार नाही. हे शिक्षक आणायचे कोठून, हाच खरा प्रश्न आहे. शिक्षकांनाही आपल्या पद्धतीत सुधारणा घडवायची संधी दिली जाणार आहे. तीन वर्षांमध्ये ती न दिसल्यास त्यांना दुसरा मार्ग पत्करावा लागेल. या विधेयकात अपंगांच्या शिक्षणाविषयीही खास तरतूद करण्यात आली आहे. सहा ते १४ वर्षे वयोगटात असणारी किमान ३० लाख मुले या देशात अपंग आहेत, असे आकडेवारी सांगते. या मुलांना आणि त्यांच्या व्यथांना समजून घेणारी शिक्षणपद्धती अस्तित्वात असायला हवी, ती सध्या नाही. कोणत्याही शाळेत प्रवेशासाठी यापुढे देणगी घेऊ दिली जाणार नाही. प्रवेशासाठी घेतल्या जाणाऱ्या मुलांच्या वा पालकांच्या मुलाखतींवर बंदी घालण्यात येत आहे. आपल्या देशाच्या एकूण उत्पन्नाच्या अवघे साडेतीन टक्के उत्पन्न हे शिक्षणावर खर्च होत असते. त्यातही शिक्षण हा विषय राज्यांच्या अखत्यारीत येत असल्याने तो अर्थातच सर्वाधिक दुर्लक्षित राहिला आहे. महात्मा गांधींनी १९३७ मध्ये शिक्षणात संपूर्ण देशभर एकसूत्रीपणा आणण्याची गरज सांगितली होती. पहिली १० वर्षे वगळता स्वातंत्र्यातल्या ६२ वर्षांमध्येही आपण त्या दिशेने काही भरीव कामगिरी करू शकलो असे म्हणता येत नाही. २००२ मध्ये घटनेच्या २१अ (भाग ३) या कलमात ८६वी दुरुस्ती करण्यात आली आणि सहा ते १४ वर्षे वयोगटाच्या मुलाचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार मान्य करण्यात आला. वास्तविक ही दुरुस्ती वाजपेयी सरकारच्या कारकीर्दीत केली जाऊनही पुढे विशेष हालचाल झाली नाही. या घटनादुरुस्तीच्या आधारे २००३ मध्ये फक्त सूचना आणि अभिप्राय मागविण्यात आले. त्यानंतर जे विधेयक तयार करण्यात आले ते इंटरनेटच्या संकेतस्थळावर टाकण्यात आले आणि शिक्षणाच्या महत्त्वाच्या टप्प्याचे हे काम पूर्णत: थांबले. त्यानंतर संयुक्त पुरोगामी आघाडीची पाच वर्षांची पहिली कारकीर्द पार पडली. तेव्हाच्या त्या आघाडीत बरीच ओढाताण असल्याने आणि इतरही अनेक महत्त्वाचे विषय सरकारपुढे असल्याने त्या सरकारने ८६ व्या घटनादुरुस्तीनंतरच्या महत्त्वाच्या बाबींविषयी चर्चा सुरू ठेवली. महत्त्वाचा प्रश्न होता तो आर्थिक तरतुदींचा! मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणासाठी राज्यांना आर्थिक तरतूद करायची सक्ती या विधेयकात करण्यात आलेली नसली तरी राज्यांना ती करावी लागेल. ‘सर्व शिक्षा अभियान’ या केंद्राच्या योजनेतून राज्यांना शिक्षणासाठी मोठय़ा प्रमाणावर पैसा उपलब्ध करून दिला जातो, तो या पुढेही चालूच राहील. सर्वोच्च न्यायालयाने १९९३ मध्ये उन्नीकृष्णन प्रकरणात दिलेल्या निकालात वयाच्या सहाव्या वर्षांपासून चौदाव्या वर्षांपर्यंत प्रत्येकाला मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळवण्याचा मूलभूत अधिकार आहे, असे म्हटले होते. राज्य सरकारांनी आपल्या हातात असणाऱ्या अधिकारांचा पूर्ण वापर करून सहा ते १४ वयोगटातल्या मुलांच्या शिक्षणाची व्यवस्था करावी, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने तेव्हा म्हटले होते. त्या निकालानंतर १६ वर्षे या चांगल्या गोष्टीची वाट पाहावी लागली आहे. राज्य सरकारांना आणि त्यात सहभागी असणाऱ्या मंत्र्यांना इतर अनेक उद्योग करायचे असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे लक्ष देण्याएवढा वेळ स्वाभाविकच त्यांच्याकडे नव्हता! शिक्षण हा धंदा असल्याचे त्यांना तेव्हा उमगले असले तरी उच्च शिक्षणात मिळणाऱ्या उचलेगिरीच्या संधीकडून त्यांचे लक्ष प्राथमिक वा माध्यमिक शिक्षणाकडे वळणे शक्यच नव्हते. स्वत:ला मिळणाऱ्या मलईपलीकडे त्यांना मुलांच्या कल्याणाच्या गोष्टी सुचणेही अवघड होते. आता केंद्राकडूनच ही सक्ती केली जाणार असल्याने केवळ ‘नाइलाजापोटी’ त्यांना बालशिक्षणाकडे लक्ष देणे भाग पडणार आहे. १९६६ मध्ये डॉ. डी. एस. कोठारी आयोगाने शिक्षणाविषयी मूलभूत सूचना केल्या होत्या. शिक्षणात आधुनिक पद्धतीचा वापर त्यानंतर सुरू झाला. वस्तीशाळांची सूचना त्या आयोगाने केली होती, ती इतक्या वर्षांनंतर अमलात आणायचा विचार केला जाणार आहे. खासगी शाळांमध्ये दुर्बल घटकांमधल्या मुलांसाठी २५ टक्के आरक्षण ठेवण्यात येणार आहे. शिक्षण ही उच्चभ्रूंची मक्तेदारी बनू नये, यासाठी ही सूचना स्वागतार्ह आहे. सध्याच्या व्यवस्थेत खासगी शाळांमध्ये शिकून मोठी होणारी काही मुले आपपरभावाचे प्रदर्शन पुढे मांडतात आणि मग काय घडते, ते आपण पाहात असतो. राष्ट्रीय मूल्यांचे शिक्षण जवळपास हद्दपारच झाले आहे. शिक्षण सक्तीचे आणि मोफत करताना याही गोष्टींचे अध्यापन होणे गरजेचे आहे. मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणाऱ्या शाळा या सर्वोत्तम असल्या पाहिजेत. तेथील शिक्षकांवर सरकारी कामांची सक्ती असता कामा नये, जेणेकरून मुलांच्या अभ्यासाचा वेळ वाया जाणार नाही. डॉ. सॅम पित्रोदा यांच्या राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाने शिक्षणसंधी, संकल्पना, पद्धती, विनियोग यांचा एकत्रित विचार केला आहे. एकविसाव्या शतकात उत्तम शिक्षण, हेच ध्येय त्या आयोगाने ठेवले आहे. त्याचीच सुधारित आवृत्ती या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होताच पाहायला मिळणार आहे. सक्तीचे, परंतु दर्जाहीन शिक्षण देऊन समाज घडवता येत नसतो, हेही या पायरीवर लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. अजूनही ग्रामीण भागात मुलींच्या लग्नाची घाई केली जाते. त्यांच्या शिक्षणाची योग्य ती काळजी घेतली जात नाही. सहा ते १४ वयोगटातल्या मुलींच्या शिक्षणाची हेळसांड जाणीवपूर्वक करणाऱ्या पालकांकडे विशेष लक्ष पुरविण्याची गरज विधेयकात सांगितली गेली असती तर हे विधेयक सर्वार्थाने स्वागतार्ह ठरले असते. आठवीच्या प्रमाणपत्रापर्यंत हे शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे राहणार असेल, तर पुढे काय हा प्रश्न उरतोच!