Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, ६ ऑगस्ट २००९

(सविस्तर वृत्त)

मुद्रांकातून महसूल चोरीवर राजरोस शिक्कामोर्तब
सोपान बोंगाणे , ठाणे, ५ ऑगस्ट

 

देशभरात गाजलेला हजारो कोटींचा तेलगी स्टँप घोटाळा हळूहळू विस्मरणात जात असतानाच त्याच्या स्मृती पुन्हा ताज्या करणारा दस्तऐवज नोंदणीतील कोटय़वधी रुपयांचा दुसरा मुद्रांक शुल्क घोटाळा उघड होण्याची चिन्हे आहेत. महसूल विभागातील अधिकारी आणि बडय़ा बिल्डरांच्या संगनमताने मुद्रांक शुल्क नोंदणीत नियमापेक्षा कमी मुद्रांक शुल्क लावून शासनाच्या तिजोरीला करोडो रुपयांची बिळे पाडण्याचा ‘मूषक उद्योग’ मुद्रांक शुल्क विभागात सुरू असल्याचे पुरावे हाती लागले आहेत. त्यातून गेल्या चार वर्षांंत एकटय़ा ठाणे जिल्ह्यातच नोंदणी झालेल्या दस्तांच्या व्यवहारात शासनाचे सुमारे १५० ते २०० कोटी रुपयांची आर्थिक नुकसान झाल्याचा संशय त्यातील जाणकार व्यक्त करीत आहेत.
बनावट स्टँप पेपर्स तयार करून तेलगीने हजारो कोटी रुपयांच्या शासकीय उत्पन्नाचे नुकसान केले, पण अस्सल स्टँप पेपर्स वापरूनही मुद्रांक शुल्क अधिकाऱ्यांनी जमिनींचे बाजारमूल्यच कमी करून या प्रकरणात शासनाचे कोटय़वधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान केल्याचे दिसून येत आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक या शहरांच्या आसपासच्या मोकळ्या जमिनींना सोन्याचा भाव असल्याने गेल्या १०-१५ वर्षांंत बडय़ा बिल्डरांनी अशा जमिनी खरेदी करण्याचा सपाटा लावला. या खरेदी-विक्री व्यवहारात शासनाला मुद्रांक शुल्क व दस्त नोंदणी फी यामधून निश्चित स्वरूपाचे उत्पन्न मिळावे व त्यात सरकारची फसवणूक होऊ नये म्हणून सरकारने राज्यभरातील जमीन विक्रीच्या दराचे विभागवार ‘रेडिरेकनर’ निश्चित केले, पण या ‘रेडिरेकनर’लाही हरताळ फासून बिल्डरांच्या व स्वत:च्या फायद्यासाठी अधिकाऱ्यांनी जमिनीचे मूल्य त्यापेक्षा कितीतरी पटीत कमी दाखवून त्यावरील मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फीपोटी शासनाच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या उत्पन्नालाच कोटय़वधी रुपयांची गळती लावल्याचे हाती आलेल्या काही प्रकरणातून उघड होत आहे.
ठाण्याजवळील घोडबंदर रोड परिसरातील जमिनींना गेल्या काही वर्षांंत मोठी किंमत आली. त्यामुळे ओवळा, माजिवडा, पातलीपाडा, भाईंदरपाडा, बोरीवडे, कासारवडवली या गावांच्या हद्दीतील शेकडो एकर जमिनी ठाणे-मुंबईतील बडय़ा बिल्डरांनी विकत घेतल्या. बोरीवडे येथील सव्‍‌र्हे क्र. ३० मधील दोन हजार ९१० चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या जमिनीच्या खरेदीचा दस्तऐवज ठाण्याच्या दुय्यम निबंधक कार्यालयात २२ जानेवारी २००८ रोजी नोंदविण्यात आला, तेव्हा रेडिरेकनरनुसार तिचे बाजारमूल्य एक कोटी ७४ लाख ६० हजार एवढे होत असताना ते अवघे २१ लाख ८२ हजार ५०० रुपये दाखविण्यात आले. त्यामुळे मुद्रांक शुल्काची पाच टक्क्यांप्रमाणे रक्कम आठ लाख ७३ हजार होत असताना एक लाख नऊ हजार १२५ रुपये एवढेच मुद्रांक शुल्क घेण्यात आले. या व्यवहारात शासनाचे तब्बल सात लाख ६३ हजार ८७५ रुपयांचे सरळ नुकसान झाल्याचे दिसून येते, तसेच नोंदणी फी ही कमी करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
भाईंदरपाडा येथील सव्‍‌र्हे नं. ९२ मधील ३० हजार ३३० चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या जमिनीची विक्री झाली. त्याचा दस्तऐवज ५ एप्रिल २००६ रोजी नोंदविला गेला. तेव्हा रेडिरेकनरनुसार तिचे बाजारमूल्य दोन कोटी चार लाख एक हजार ५०० रुपये होत असताना ते कमी करून अवघे ५० लाख इतकेच दाखविण्यात आले. त्यामुळे मुद्रांक शुल्काची रक्कम १० लाख २० हजार इतकी मिळणे अपेक्षित असताना ती केवळ दोन लाख ५० हजार एवढीच झाली. याही व्यवहारात मोठी गडबड असल्याचा संशय असून, त्यात शासनाचे सुमारे आठ लाख रुपयांचे नुकसान झाले असे सांगण्यात येते. संबंधित प्रकरणाची आता फाईलच गहाळ झाल्याचे उत्तर यासंदर्भात तक्रार करणाऱ्या किसन मुकादम यांना अधिकाऱ्यांनी दिल्याचे त्यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.

महापालिका हद्दीतील जमिनीच्या विक्रीतील दस्त नोंदणीत १ ते २० गुंठय़ाच्या व्यवहारासाठी बाजारमूल्याच्या १०० टक्के, २० ते ४० गुंठय़ासाठी ८० टक्के, ४० ते १०० गुंठय़ासाठी ६० टक्के व १०० गुंठय़ांपासून पुढे ४० टक्के दराने मुद्रांक शुल्क वसूल करावे, असा नियम आहे. ठाणे, नवी मुंबई, भिवंडी, कल्याण, उल्हासनगर, मीरा-भाईंदर, नाशिक, पुणे व मुंबई या महापालिकांच्या हद्दींना हा नियम लागू आहे. असे असताना आणि शासनाने ‘रेडिरेकनर’नुसार मुद्रांक वसूल करावेत, असे आदेश दिलेले असताना ते कमी करून तसे अधिकृत कागदपत्र तयार करण्याची हिंमत संबंधित अधिकारी कसे करू शकतात, असा सवाल भाजपचे आमदार संजय केळकर यांनी विचारला आहे. निर्ढावलेले भ्रष्ट अधिकारी आणि नफेखोर बिल्डर्स यांच्या संगनमताने होणारी शासनाची फसवणूक थांबविण्यासाठी या मुद्रांक शुल्क घोटाळ्याची सीआयडीमार्फत चौकशी केली जावी, अशी मागणीही केळकर यांनी केली आहे.