Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, ६ ऑगस्ट २००९

प्रादेशिक

स्वाइन फ्लूचा आयुर्वेदाच्या माध्यमातून प्रतिबंध शक्य!
मुंबई, ५ ऑगस्ट/प्रतिनिधी

स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, चिकन गुनियासारख्या रोगांच्या विषाणूंचे अवतार दर तीन वर्षांनी जगभर फैलावतात व हाहाकार माजवितात. त्यामुळे भयकंपित झालेले सर्वसामान्य या रोगांच्या चाचणीसाठी हजारो रुपये खर्च करतात. अ‍ॅलोपथी व अन्य पद्धतींच्या उपचारांकडे सर्वाचे पटकन लक्ष जाते परंतु भारतीय आयुर्वेदामध्ये या विकारांवर सांगितलेल्या बिनखर्चिक प्रतिबंधात्मक उपायांकडे मात्र पूर्ण दुर्लक्ष केले जाते. वस्तुत: स्वाइन फ्लूचा आयुर्वेदाच्या माध्यमातून प्रतिबंध करता येणे शक्य आहे, असे डॉ. मधुरा व डॉ. उदय कुळकर्णी यांनी सांगितले.

महिलांनी महिलांसाठी चालविली महिला विशेष लोकल..
मुंबई, ५ ऑगस्ट / प्रतिनिधी

लोकल चालविण्यासाठी महिला मोटरमन, देखरेखीसाठी महिला स्टेशन निरीक्षक, झेंडा दाखविण्यासाठी महिला पॉइंट्समन, महिला तिकीट निरिक्षक, महिला सुरक्षा रक्षक आणि लोकलमध्ये बसलेल्याही साऱ्या महिलाच..महिलांनी, महिलांसाठी चालविलेली महिला विशेष लोकल असे दूर्मिळ चित्र हार्बर मार्गावर धावणाऱ्या पहिल्या महिला विशेष लोकलच्या औपचारिक उद्घाटनाच्या निमित्ताने उपस्थितांना पाहण्यास मिळाले.

दूध भेसळ रोखण्याच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीतही ‘भेसळ’!
संदीप आचार्य ,मुंबई, ५ ऑगस्ट

प्रामुख्याने शहरी भागात दुधातील भेसळ हा गंभीर चिंतेचा विषय असताना राज्य शासन याबाबत कमालीची उदासीनता बाळगून आहे. ‘स्वाईन फ्लू’च्या झटक्यानंतर खडबडून जागे झालेले शासन दूध भेसळीच्या स्लो पॉयझनिंगकडे केवळ घोषणा देऊन दुर्लक्ष करत आहेत. दूध भेसळ रोखण्यासाठी भेसळ प्रतिबंधक फिरत्या पथकांसाठी पाच व्हॅन देण्याची गेल्या वर्षी करण्यात आलेल्या घोषणेची आजपर्यंत अंमलबजावणी झालेली नाही. कागदावरील फिरती पथके आणि कोणताही ठोस अधिकार नसलेले दुग्ध विकास विभागाचे अन्न निरीक्षक भेसळ कशी रोखणार, हा खरा प्रश्न आहे.

शिक्षणाच्या गाडीत बसून मैनी चालली विंग्रजी शाळेत!
मुंबई, ५ ऑगस्ट/प्रतिनिधी

शिक्षणाची गाडी चालली..माझी मैनी घरातच राहिली.. अशी खंत यापुढे अनुसूचित जमातीमधील मैनीची आई करणार नाही. अनुसूचित जमातीमधील २५०० मुलांना इयत्ता पाचवी ते १२वीच्यापर्यंतचे शिक्षण शहरांतील नामांकित निवासी इंग्रजी शाळांमध्ये देण्याचा निर्णय घेण्याचे राज्य शासनाने निश्चित केले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या उद्या होणाऱ्या बैठकीसमोर याबाबतचा प्रस्ताव असून या निर्णयापोटी यावर्षी १२ कोटी ५० लाख रुपये तर आठव्या वर्षी १०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

कोनशिलेवरील नावासाठी सत्ताधाऱ्यांची धडपड सुरू!
न्यायालयाची थप्पड बसूनही शहाणपण नाहीच!
संदीप प्रधान , मुंबई, ५ ऑगस्ट
निवडणूक आचारसंहितेच्या बंधनांपूर्वी बीओटी तत्त्वावर सुरू केलेल्या काही कामांचे उद्घाटन करण्याची किंवा कूर्मगतीने सुरू असलेल्या कामांचे श्रीफळ वाढविण्याची घाई सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांना झाली आहे. उत्तन येथील ज्युडिशियल अकादमीच्या इमारतीचे काम निकृष्ट दर्जाचे झाल्यामुळे अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले असतानाही कोनशिलेवर सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसच्या मंडळींची नावे झळकावी, अशी धडपड सुरू आहे.

रिक्त जागा उपलब्ध असल्यास पसंतीप्रमाणे प्रवेश
११ वी ऑनलाईन प्रवेश
मुंबई, ५ ऑगस्ट/प्रतिनिधी
ज्या विद्यार्थ्यांना ११वीला प्रवेश मिळालेलेच नाहीत अथवा ज्यांना हव्या त्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळालेले नाहीत, अशा विद्यार्थ्यांना ज्या महाविद्यालयांमध्ये रिक्त जागा असतील तेथे किंवा त्यांना हव्या त्या महाविद्यालयात रिक्त जागा असल्यास प्रवेश घेता येतील, असे आज राज्याचे शिक्षण संचालक भालचंद्र देसले यांनी स्पष्ट केले. रात्री उशीरा बोलाविलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी वरील माहिती दिली.

आदिवासी - बिगर आदिवासी वाद पेटला
मुंबई, ५ ऑगस्ट / खास प्रतिनिधी

आदिवासींसाठी राखीव असलेल्या शासकीय नोकऱ्यांमध्ये बिगर आदिवासींची वर्णी लावून त्यांना सेवेत कायम करण्याची मागणी करणाऱ्यांच्या विरोधात सत्ताधारी काँग्रेस व राष्ट्रवादीमधील आदिवासी आमदार एकवटले आहेत. राज्य सरकारने तसा प्रयत्न केल्यास आदिवासी समाज विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी आघाडीला धडा शिकविल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा देण्यात आला. अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या जागांवर महादेव कोळी समाजातील युवकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. अशा ९५ हजार जणांना सेवेत कायम करण्यासाठी सरकारवर दबाव वाढू लागला आहे. या विरोधात डॉ. विजयकुमार गावीत आणि सुरुपसिंह नाईक या मंत्र्यांसह मधुकरराव पिचड, वसंत पुरके, के. सी. पाडवी, ए. टी. पवार आदी आमदार एकत्र आले आहेत. ९५ हजार बिगर आदिवासींसाठी एक कोटी आदिवासी समाजाची नाराजी ओढावून घ्यायची का, याचा सरकारने विचार करावा, असे पिचड यांनी सांगितले.

भातसातून मुंबईला १०० दशलक्ष लिटर पाणी
मुंबई, ५ ऑगस्ट / प्रतिनिधी

भातसा धरणातून मुंबईकरांना अतिरिक्त १०० दशलक्ष लिटर पाणी देण्याचे राज्य सरकारने मान्य केले आहे. या संबधीच्या करारावर शुक्रवारी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत चर्चा होणार आहे. आधीच पाणी टंचाईचा सामना करणाऱ्या मुंबईकरांसाठी ही समाधानाची बाब असल्याची प्रतिक्रिया पालिका वर्तुळात व्यक्त होत आहे. राज्य सरकारच्या मालकीच्या असलेल्या भातसा धरणातून सध्या मुंबईकरांना दररोज २०२० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा होत असतो. भातसामधून अधिक पाणी मिळावे, अशी मागणी पालिकेने केली होती. त्यानुसार जलसंपदामंत्री अजित पवार यांच्यासोबत झालेल्या पालिका प्रशासनाच्या बैठकीत भातसामधून अतिरिक्त १०० दशलक्ष लिटर अतिरिक्त पाणी मुंबईकरांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हे पाणी भातसामधून उचलण्यासाठी पालिकेला राज्य सरकारसोबत करार करणे भाग आहे. या पाण्यासाठी जलसंपदा खात्याकडे पालिकेला अनामत रक्कम भरावी लागणार आहे. ही रक्कम साधारण आठ कोटी रुपये आहे. या रक्कमेला मान्यता देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रशासनाने मांडला आहे.

अखेर अंध उमेदवारांना मध्य रेल्वे सेवेत घेणार
अवहेलना करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई !
मुंबई, ५ ऑगस्ट / खास प्रतिनिधी

चार अंध उमेदवारांना कामावर रुजू होण्याबाबतचे पत्र पाठवूनही प्रत्यक्षात सेवेत घेण्याबाबत टाळाटाळ करणाऱ्या मध्य रेल्वे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना आज शिवसेना अपंग साह्य सेना आणि भाजपा अपंग विकास आघाडीतर्फे जाब विचारण्यात आला. या चारही अंध उमेदवारांना तात्काळ रेल्वेच्या सेवेत घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून ज्यांनी या उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबत टाळाटाळ केली त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांचे सचिव विनित गुप्ता यांनी शिष्टमंडळाकडे स्पष्ट केले. मुंबईची अंध युवती वैशाली कांबळे तसेच विजय गुजर (धुळे), राम अवतार प्रजापती ( दिल्ली), आणि दयानंद प्रसाद (बिहार) या चार अंध उमेदवारांना सेवेत घेण्याबाबत मध्य रेल्वे व्यवस्थापन कसे टाळाटाळ करीत आहे, याबाबतचे सविस्तर वृत्त ‘लोकसत्ता’ने ५ ऑगस्टच्या अंकात प्रसिद्ध केले होते. त्याची दखल घेत आज शिवसेना अपंग साह्य सेनेचे अध्यक्ष सूर्यकांत लाडे, सरचिटणीस सुभाष कदम, संजय सुर्वे, भाजप अपंग विकास आघाडीचे परेश रांभिया आदींचे शिष्टमंडळ मध्य रेल्वेच्या महाप्रबंधकांच्या कार्यालयात जाऊन थडकले. तेव्हा वैशाली कांबळेसह चारही अंध उमेदवारांना उद्यापासून तात्काळ सेवेत घेण्याच्या सूचना महाव्यवस्थापक मोदगील यांनी संबंधितांना दिल्याचे विनित गुप्ता यांनी सांगितले.

‘महावितरण’ची मीटर बदलण्याची राज्यव्यापी मोहीम
मुंबई, ५ ऑगस्ट / प्रतिनिधी
राज्यातील विजेच्या गळतीचे व चोरीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी मीटर बदलण्याची राज्यव्यापी मोहीम हाती घेण्याचे ‘महावितरण’ने ठरविले असून, त्याचा एक भाग म्हणून यंदा ४५ लाख जुने मीटर बदलण्यात येणार आहेत.‘महावितरण’चे व्यवस्थापकीय संचालक अजेय मेहता यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले, की चोरी कमी करण्यासाठी वितरण रोहित्र केंद्रांवरही मीटर बसविण्यात येणार आहेत. वीज उपकेंद्रांपासून रोहित्रापर्यंत किती वीज आली त्यापैकी ग्राहकांनी किती वीज वापरली त्याचे ऑडिट होणार असून, त्यामध्ये अनियमितता आढळल्यास संबंधित साहाय्यक अभियंत्याला जबाबदार धरण्यात येईल, असेही अजेय मेहता म्हणाले. विजेची हानी एका टक्क्याने कमी झाली तर २०० कोटी रुपयांची बचत होते. एमईआरसीच्या आदेशानुसार हानी तीन टक्क्यांनी कमी करावयाची असल्याने ६०० कोटींची बचत होईल. सध्या असलेले इलेक्ट्रॉनिक मेकॅनिकल मीटर बदलून त्याऐवजी स्टॅटिस्टिकल मीटर बसविण्यात येणार आहेत, असेही मेहता म्हणाले. दरम्यान, हे मीटर यापूर्वी दोन विक्रेत्यांकडून घेण्यात येत असत ते आता जवळपास १० विक्रेत्यांकडून घेण्यात येणार असल्याने मीटर मोठय़ा प्रमाणावर उपलब्ध होणार आहेत. मीटरमागे कंपनीला १२५ रुपयांची बचतही होणार आहे. यंदा महावितरणने ठरविलेल्या उद्दिष्टांपेक्षा वसुली अधिक झाली असून, प्रथमच महसुलाने दोन हजार कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे.