Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, ६ ऑगस्ट २००९

(सविस्तर वृत्त)

कारंजा तालुका कृषी कार्यालयाच्या चौकशीची मागणी
कारंजा-लाड, ५ ऑगस्ट / वार्ताहर

कारंजा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात, विविध विस्तार योजनांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप, भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलन न्यासचे वाशीम जिल्हा उपाध्यक्ष विजय काळे यांनी केला आहे. या कार्यालयातील कागदपत्रे सील करून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सर्व कागदपत्रांची तपासणी करावी, विशेष लेखा परीक्षण समितीतर्फे या सर्व प्रकरणांची चौकशी व्हावी, अशी मागणी विजय

 

काळे यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
या संदर्भातील अनेक कागदपत्रे त्यांनी सादर केली. पॅकेज अंतर्गत शेतकऱ्यांना दिलेले धनादेश न वटवता परत झाल्याप्रकरणी कारंजा तालुका कृषी अधिकारी अशोक कंडारकर यांना निलंबित करण्यात आले होते परंतु, पुन्हा त्यांना त्याच कार्यालयात त्याच पदावर नियुक्त करण्यात आले. हे नियमाच्या विरुद्ध असल्याचे नमूद करून त्यांना स्थानिक नेते व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पाठबळ लाभल्यामुळेच हे शक्य झाले असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
कृषी विस्तार योजनांमध्ये बी-बियाणे, खते वाटपा बरोबरच शेतकऱ्यांसाठी शेती कार्यशाळा, प्रशिक्षण किंवा अभ्यास दौरे आयोजित केले जातात. प्रत्यक्षात २०.७.०८ या आर्थिक वर्षात असा कार्यक्रम न घेता. लाखो रुपयांचा खर्च मात्र दाखवण्यात आल्याचा आरोपही विजय काळे यांनी केला.
जळका ता. धामणगाव व लाडेगाव येथील संस्थामार्फत कार्यक्रम घेण्यात आल्याची बिले आहेत. मात्र, या प्रशिक्षण कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांची यादी मात्र देण्यात आली नाही, असे स्पष्ट करून मंजूर करण्यात आलेल्या अनेक बिलांबाबत शंका त्यांनी उपस्थित केली.
सेंद्रीय शेती विकास योजनेंतर्गत शेतीशाळा प्रशिक्षण कार्यक्रमावर ४५ हजार ३६० रुपये खर्च झाल्याचे दाखवण्यात आले. त्यात शंभर शेतकऱ्यांच्या दोन दिवसाच्या लॉजिंगचा खर्च ३० हजार रुपये आहे तर पत्रिका छपाई, झेरॉक्सचा खर्च १७६० आहे. मात्र, या शेतीशाळेची निमंत्रण पत्रिकाही या कार्यालयाला दाखवता आल्या नाहीत. ही शेतीशाळा कोठे व कोणत्या तारखेला आली त्यात सहभागी शेतकरी कोण? त्यांच्या निवासाची व्यवस्था कोणत्या लॉजमध्ये करण्यात आली याबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. २००७-०८ या आर्थिक वर्षात झालेल्या या कार्यक्रमांची माहिती मिळावी यासाठी माहितीच्या अधिकारात अर्ज केला तेव्हा तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी आपल्या सहा कर्मचाऱ्यांच्या नावे पत्र देऊन संबंधित माहिती कार्यालयात सादर करण्याचेआदेश दिले, तर ही माहिती कार्यालयात नसेल तर त्या शेतीशाळांवर झालेल्या खर्चाची बिले कशी मंजूर करण्यात आली, असा सवालही विजय काळे यांनी उपस्थित केला.
१५ मार्च ते ३१ मार्च ०८ या कालावधीत कोषागारातून काढलेल्या रकमेमध्ये ३१ मार्च २००८ या एकाच तारखेची ६३ लाख ६८ हजार ५३२ रुपयांची देयके आहेत. याकडे काळे यांनी लक्ष वेधले.
शेती शाळा, कार्यशाळा, सेंद्रीय शेती प्रश्नेत्साहन, ढेंचा बियाणे, कडधान्य विकास कार्यक्रम, जैविक औषध खरेदी, गळीत धान्य विकास कार्यक्रम सेंद्रीय शेती तंत्रज्ञान योजना, तृणधान्य विकास कार्यक्रम, सधन कापूस विकास कार्यक्रम, जमिनीचे आरोग्य सुधारणा प्रशिक्षण आदी अनेक कार्यक्रमांवर हजारो रुपये खर्च झाले आहेत. मात्र, या योजनेचे लाभार्थी यासह कोणताच तपशील या कार्यालयाने दिला नसल्याची माहितीही विजय काळे यांनी केली.
या कार्यालयातील कारभाराबद्दल उपविभागीय कृषी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करूनही त्यांनी कोणतीच दखल घेतली नसल्याचे विजय काळे यांनी स्पष्ट केले. माहितीच्या अधिकारात मागितलेल्या माहितीतील पूर्ण माहिती दिली नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या कार्यालयाच्या कारभाराबद्दलच्या अनेक घटनांकडे लक्ष वेधून काही दिवसांपूर्वी मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी या कार्यालयावर केलेल्या ‘हल्लाबोल’ प्रकरणाचे स्मरणही त्यांनी करून दिले.