Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, ७ ऑगस्ट २००९

(सविस्तर वृत्त)

नऊ वर्षांत कोल्हापूर आराखडय़ातील १८६ आरक्षणे वगळली- वोरा
कोल्हापूर, ६ ऑगस्ट / विशेष प्रतिनिधी

 

कोल्हापूर शहराच्या विकासासाठी महाराष्ट्र शासनाने मंजूर केलेला विकास आराखडा हा पैसे मिळविण्याचे एक मोठे कुरण बनला आहे. गेल्या नऊ वर्षांत या आराखडय़ातील १८६ आरक्षणे वगळण्याचा सभागृहाने जणू विक्रमच केला असून लँड माफियांनी महापालिकेतील कारभारी नगरसेवकांना हाताशी धरून सुरू केलेला हा उद्योग वेळीच थोपविला नाही तर उद्या कोल्हापुरात सार्वजनिक उपक्रमासाठी एकही जागा शिल्लक राहणार नाही, असा इशारा कोल्हापूर जनशक्तीचे अध्यक्ष सुभाष वोरा यांनी दिला आहे.
महापालिकेत आरक्षण उठविण्याच्या या उद्योगात सभागृहातील सदस्यांनी शाळांचे आरक्षण असलेल्या २६ भूखंडांवर वरवंटा फिरवताना १४ नियोजित क्रीडांगणांचीही निर्मिती संपुष्टात आणली आहे. याखेरीज उठविण्यात आलेल्या अन्य आरक्षणांमध्ये २० बगीचे, ६ दवाखाने, २ वाचनालये, १७ खुल्या जागा, २ वाहनतळे, २५ ठिकाणचे रस्ता रूंदीकरण, ३ सांस्कृतिक केंद्रे, १ व्यापारी संकूल, १ विस्थापितांचे पूनर्वसन, १ भाजी मार्केट या आरक्षणांना तिलांजली दिली आहे. याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे शहराच्या उपनगरीय भागातील वाढती गुन्हेगारी लक्षात घेऊन प्रस्तावित करण्यात आलेल्या पोलीस चौकीचेही आरक्षण संपुष्टात आणले असून आमच्या कारभारावर पोलिसांची ही नजर नको असे जणू यातून स्पष्ट केले आहे.
शहराच्या भविष्यातील वाढत्या गरजा लक्षात घेऊन मुंबई प्रांतिक नगररचना अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार प्रत्येक शहराचा विकास आराखडा करण्याची पध्दत आहे. १९९९ साली सत्तेत आलेल्या विलासराव देशमुख सरकारने कोल्हापूर शहराच्या विकास आराखडय़ाला मंजुरी देऊन आपल्या कारभाराचा श्रीगणेशा केला होता. पहिले काम महालक्ष्मी चरणी अर्पण म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी दीर्घकाळ वादग्रस्त बनलेल्या आराखडय़ाला मंजुरी दिली खरी, पण गेल्या नऊ वर्षांत सभागृहातील कारभाऱ्यांनी या आराखडय़ाचे स्वप्नच छिन्नविच्छिन्न करून टाकले आहे. कोल्हापूर महानगरपालिकेत २००० सालापासून हा उद्योग अतिशय तेजीत आहे. २००१ साली एका वर्षांत सभागृहाने ६६ आरक्षणे उठविण्याचे ठराव करून विक्रम केला. यातील तब्बल ४७ ठराव एकाच सभेत करण्यात आले. महाराष्ट्रातील महापालिकांच्या इतिहासात हा एक विक्रम मानला जातो आहे. गेल्या नऊ वर्षांत उठविलेल्या एकूण १८६ आरक्षणांपैकी १२७ आरक्षणे उठविण्याविषयी सदस्यांनी ठराव दिले आहेत. तर ५८ आरक्षणे उठविण्यासाठी प्रशासनाने प्रस्ताव दिले आहेत. शहरातील कोणत्याही सार्वजनिक उपक्रमाचे आरक्षण बदलण्याचा निर्णय प्रस्तावित करण्यात आला की, नागरिकांतून त्याविषयी महापालिकेवर मोर्चे काढून निदर्शने केली जातात. राजकीय पक्ष संघर्षांची भूमिका घेतात. पण कोल्हापूर महापालिकेत मात्र गेल्या ९ वर्षांत आरक्षण उठविण्याविषयी केलेले सर्व ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आले आहेत हे सर्वात मोठे विशेष आहे. ज्या नगरसेवकाच्या भागातील आरक्षण उठविले जाते त्यानेही या प्रक्रियेला आपला विरोध नोंदविल्याचे इतिवृत्तात कोठेही आढळत नाही. शिवाय अशा निर्णयांचा फेरविचार करण्यासाठी संबंधित ठराव पुन्हा महासभेकडे पाठविण्याचे अधिकार कायद्याने प्रशासनाला दिले असताना त्यांनीही आपल्या अधिकाराचा वापर कोठे केलेला दिसत नाही. या सर्व प्रक्रियेचा अन्वयार्थ म्हणून सुभाष वोरा यांनी प्रशासन, लँडमाफिया आणि नगरसेवक यांची मिलीभगत असल्याचे मत नोंदविले आहे. वोरा यांच्या मते कोल्हापुरात हे सारे उद्योग करण्यास काही मूठभर लँडमाफिया आणि मूठभर कारभारी नगरसेवक जबाबदार आहेत. लँडमाफियांनी आरक्षणे हेरायची आणि कारभाऱ्यांनी त्याचे दाम ठरवून दोन्ही आघाडय़ांना सांभाळायचे असा हा अर्थपूर्ण व्यवहार असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.
या सर्व उद्योगांमुळे सध्या सर्वसामान्य जनतेच्या दैनंदिन जीवनक्रमामध्ये कोणताही फरक पडणार नसला तरी भविष्यामध्ये सार्वजनिक शाळा, बगीचा, दवाखाने, क्रीडांगणे यासाठी जागा उपलब्ध होणार नाही आणि सर्वत्रच काँक्रीटचे जंगल उभारले गेले तर कोल्हापूरकरांना मुक्तपणे श्वास घ्यायला जागा राहणार नाही. तेव्हा शहराचा जीव गुदमरण्यापूर्वी या उद्योगांना पायबंद घालावा अशी त्यांनी मागणी केली आहे.