Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, ७ ऑगस्ट २००९

(सविस्तर वृत्त)

फेरीवाल्यांबाबतच्या धोरणाची कार्यवाही करण्याचे आश्वासन
कोल्हापूर, ६ ऑगस्ट / प्रतिनिधी

 

सर्वसामान्य माणसाच्या हिताच्या विरुद्ध असणाऱ्या धोरणाची अंमलबजावणी तत्परतेने केली जाते. हीच तत्परता फेरीवाल्यांसाठी शासनाने केलेल्या हितकारक धोरणाच्या अंमलबजावणीसंबंधी का दाखविली जात नाही असा सवाल फेरीवाल्यांच्या विविध संघटनांच्या एकत्रित शिष्टमंडळाने आज महापौर आणि आयुक्त यांना विचारला. शासनाच्या आदेशाप्रमाणे कार्यवाही तातडीने केली जाईल असे उत्तर आयुक्त विजय सिंघल यांनी या शिष्टमंडळाला दिले.
देशभरातील फेरीवाल्यांचे नियोजनपूर्वक पुनर्वसन करण्यात यावे यासंबंधीचे एक केंद्रीय धोरण जाहीर झाले आहे. राज्य शासनानेही या संदर्भात योग्य त्या उपाययोजना करण्याचे आदेश राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिकांना दिले आहेत. पण या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने महापालिका प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारची हालचाल सुरू असल्याचे दिसत नाही याबद्दल शिष्टमंडळाने निवेदन देताना चिंता व्यक्त केली.
सर्वसामान्य जनतेच्या हिताच्या धोरणाविषयी प्रशासनाकडून इतकी अनास्था अपेक्षित नाही. सामान्य जनतेच्या हितास बाधा आणणारे धोरण जलदगतीने राबविले जाते. मग फेरीवाल्यांच्या हिताच्या धोरणाबद्दल उदासीनता कशासाठी असा सवाल उपस्थित करून या शिष्टमंडळाने राष्ट्रीय धोरणानुसार राज्य शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने व्हावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली. महापौर उदय साळोखे आणि आयुक्त विजय सिंघल यांना या शिष्टमंडळाने निवेदन दिले.
शासनाच्या आदेशाप्रमाणे कार्यवाही सुरू आहे. स्थायी समितीमध्ये ठरावही मंजूर झाला आहे. महासभेची मंजुरी घेवून विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेची अडचण येणार नाही अशा पद्धतीने उपाययोजना राबविण्यात येतील असे आश्वासन आयुक्त सिंघल यांनी शिष्टमंडळाला दिले.
गोविंद पानसरे, आर.के.पोवार, सुरेंद्र शहा, रमाकांत उरसाल, किरण गवळी, दिलीप पवार, सुभाष वोरा, मारुती भागोजी, चंद्रकांत नागावकर, तय्यब मोमीन, इम्तियाज पठाण, राजाराम महाडिक, जहाँगीर मेस्त्री, हारून मोमीन आदींचा या शिष्टमंडळात समावेश होता.