Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, ७ ऑगस्ट २००९

(सविस्तर वृत्त)

मनसेचा दणका!
स्वत:चेच बोगस रेशन कार्ड पाहून मुख्य न्यायाधीश स्तंभित
मुंबई, ६ ऑगस्ट / प्रतिनिधी

 

महाराष्ट्रातील आगामी विधानसभा निवडणुकीत मतदानाच्या वेळी मतदाराची ओळख पटविण्यासाठी रेशन कार्ड हा अधिकृत पुरावा म्हणून मान्य करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरुद्ध केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आज उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांपुढे त्यांच्याच नावे तयार केले गेलेले बनावट रेशन कार्ड सादर केले तेव्हा खुद्द मुख्य न्यायाधीशांसह सर्वचजण स्तंभित झाले.देशात अन्यत्र कुठेही मतदानाच्या वेळी मतदाराची ओळख पटविण्यासाठी रेशन कार्ड हा अधिकृत पुरावा मानला जात नाही. मात्र फक्त महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी रेशन कार्ड हा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाने ११ एप्रिल रोजी काढला होता. त्याविरुद्ध सर्व स्तरांवर दाद मागूनही तड न लागल्याने अखेर या निर्णयाविरुद्ध गिरीश धानुरकर, संदीप देशपांडे आणि शिरीष पारकर आदी ‘मनसे’च्या पदाधिकाऱ्यांनी जनहित याचिका केली आहे.
आज ही याचिका मुख्य न्यायाधीश न्या. स्वतंत्र कुमार व न्या. अजय खानविलकर यांच्या खंडपीठापुढे आली तेव्हा अर्जदारांचे वकील अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर यांनी असा युक्तिवाद केला की, रेशन कार्ड हा संबंधित व्यक्तीची ओळख सिद्ध करण्यासाठी किंवा निवासाचाही पुरावा मानू नये, अशी केंद्र व राज्य सरकारची अनेक परिपत्रके आहेत. याच अनुषंगाने खुद्द निवडणूक आयोगानेही ६ एप्रिल रोजी जारी केलेल्या मूळ आदेशात ओळख पटविण्याासठी पुरावा म्हणून जे दस्तावेज ग्राह्य ठरविले गेले त्यात रेशन कार्डाचा समावेश नव्हता. मात्र त्यानंतर पाचच दिवसांनी ११ एप्रिल रोजी पुरवणी आदेश काढून फक्त महाराष्ट्रातील निवडणुकीच्या मतदानाच्या वेळी रेशन कार्ड हा ग्राह्य पुरावा म्हणून ग्राह्य ठरविले गेले. फक्त महाराष्ट्रापुरताच हा अपवाद का? असा त्यांचा सवाल होता.
मुळात रेशन कार्ड हा पुरावा म्हणून ग्राह्य मानणे का चुकीचे आहे याचे विवेचन करताना अ‍ॅड. वारुंजीकर म्हणाले की, कोणाच्याही नावाचे बनावट रेशन कार्ड सहज तयार केले जाऊ शकते शिवाय त्यावर धारकाचे छायाचित्रही नसल्याने तो एखाद्या व्यक्तीची ओळख पटविण्यासाठी ठोस पुरावाही ठरू शकत नाही. हा मुद्दा मांडत असतानाच त्यांनी आपल्या कोटाच्या खिशातून एक केशरी रंगाचा लिफाफा बाहेर काढला व त्यातील वस्तू न्यायालयास सादर करीत त्यांनी मुख्य न्यायमूर्तीना सांगितले की, साहेब, हे पहा तुमच्याच नावाचे मुंबईत तयार केलेले बनावट रेशन कार्ड मी तुम्हाला दाखवित आहे. हे रेशनकार्ड चीफ जस्टिस स्वतंत्र कुमार यांच्या नावे शिवाजी पार्क, दादरच्या पत्त्यावर तयार केलेले आहे. हे रेशन कार्ड ज्या दिवशी तयार केले गेल्याचे लिहिले आहे त्या दिवशी म्हणजे ५ मे २००१ रोजी आपण पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात होतात. विशेष म्हणजे त्या दिवशी स्वत: दिलेल्या पत्त्यावर भेट देऊन खातरजमा केल्याचा शेरा लिहून सोनावणे नावाच्या अधिकाऱ्याने सही केली आहे, या धक्कादायक बाबींकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
वारुंजीकर यांनी दिलेले हे रेशन कार्ड पाहून दोन्ही न्यायमूर्ती स्तंभित झाले. त्यांनी त्या रेशन कार्डची अत्यंत बारकाईने निरखणी केली आणि हा प्रकार अत्यंत गंभीर असल्याचे नमूद करून याची चौकशी करा, असे सरकारी वकील धैर्यशील नलावडे यांना सांगितले.