Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, ७ ऑगस्ट २००९

(सविस्तर वृत्त)

‘एटीकेटी’ला स्थगिती
शिक्षणमंत्र्यांची दुसऱ्यांदा नाचक्की!
मुंबई, ६ ऑगस्ट/प्रतिनिधी

 

मार्च २००९ च्या शालांत परीक्षेत एक किंवा दोन विषयांत अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांनाही ‘एटीकेटी’ देऊन इयत्ता ११ वीच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरविण्याच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज अंतरिम स्थगिती दिली. अकरावीच्या प्रवेशासाठी ९०:१० कोटा लागू करण्याचा निर्णय बेकायदा ठरवून रद्द केला जाण्यापाठोपाठ आज दिलेली ही स्थगिती हा शालेय शिक्षणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या मनमानी कारभारास मिळालेला दुसरा न्यायालयीन दणका आहे.
दहावीत नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊ नये यासाठी मार्चच्या परीक्षेचा निकाल लागला की लगेच अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी ऑगस्टमध्ये पुरवणी परीक्षा घेण्याचा शालेय शिक्षण मंडळाचा विचार आहे. मात्र आधीच ठरलेल्या भरगच्च वेळापत्रकामुळे यंदा अशी पुरवणी परीक्षा घेणे शक्य होणार नसल्याने यंदाच्या मार्चमध्ये एक किंवा दोन विषयांत अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाचविण्यासाठी पुरवणी परीक्षेला पर्याय म्हणून ‘एटीकेटी’चा निर्णय राज्य सरकारने २० जुलै रोजी घेतला होता. अशा ‘एटीकेटी’वाल्या विद्यार्थ्यांकडून प्रवेश अर्जही मागविण्यात आले होते व इयत्ता ११ वीच्या नियमित विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर या ‘एटीकेटी’वाल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले जायचे होते. परंतु आता न्यायालयाने या निर्णयास स्थगिती दिल्याने यंदा १० च्या परीक्षेत एक किंवा दोन विषयांत अनुत्तीर्ण झालेल्या सुमारे दोन लाख विद्यार्थ्यांना वर्ष वाचविण्याची जी संधी घेता येणार होती ती आता मिळणार नाही.
सरकारच्या या निर्णयास आव्हान देणारी जनहित याचिका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ठाण्याचे प्रा. नरेंद्र पाठक आणि ‘मुंबई युनिव्हर्सिटी अ‍ॅण्ड कॉलेज टीचर्स असोसिएशन’चे अध्यक्ष प्रा. शेखर चंद्रात्रे यांनी केली होती.

निर्णय मनमानी
हा निर्णय मनमानी व सारासार विचार न करता घेतलेला असल्याचे सकृद्दर्शनी मत खंडपीठाने नोंदविले. तसेच हा निर्णय फक्त एकाच वर्षांसाठी गेणेही न्यायालयास अनाकलनीय वाटले. एरवीही राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध न झाल्याने हा निर्णय कायद्यच्या दृष्टीने अद्याप अमलात आलेला नसल्याचे नमूद करून त्यास स्थगिती दिली गेली. मात्र सुधारित नियम अधिसूचित करून भविष्यात तो लागू करण्यास आडकाठी नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.