Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, ७ ऑगस्ट २००९

(सविस्तर वृत्त)

‘माहिती अधिकारा’ने करावा पाठपुरावा
मुंबईकरांच्या दैनंदिनीतील असंख्य अडचणींना वाचा फोडण्यासाठी अद्ययावत तक्रार निवारण यंत्रणा मुंबई महानगरपालिकेकडे आहे. 1916 या दूरध्वनी क्रमांकावर केवळ एक फोन करून आपली तक्रार नोंदविण्याची सुविधा मुंबईकरांना अक्षरश ‘बारा महिने तेरा काळ’ उपलब्ध आहे.

 

परंतु, या यंत्रणेबाबत प्रचार आणि प्रसार झाला तर महापालिकेची अकार्यक्षमता आणि कारभारातील त्रुटी उघड होतील, या भीतीपोटीच की काय या यंत्रणेला पालिकेने प्रसिद्धी दिलेली नाही. पालिकेच्या कारभारात ‘पारदर्शकता’ आणण्यासाठी ‘रामबाण’ ठरू शकेल अशा या यंत्रणेचे महत्त्व सुधीर बावकर यांनी ओळखले. आपल्या समस्या सोडविण्यासाठी मुंबईकरांना या सेवेचा अधिकाधिक चांगल्या प्रकारे कसा उपयोग करून घेता येईल, याबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी पालिकेतील 1916 तक्रार निवारण कक्षाच्या सहयोगाने ते प्रयत्नशील आहेत. बावकर यांच्या सूचना ‘डायल 1916’ या मालिकेद्वारे ‘मुंबई वृत्तान्त’ मांडत आहे.
1916 कडे तक्रार नोंदविल्यावर उपाययोजनेसाठी असलेली मुदत पार पडल्यानंतर निवारण कक्षाकडे कारवाईबाबत चौकशी करता येते. चौकशी करताना तक्रार नोंदणी क्रमांक सांगावा. 1916 यंत्रणेकडे कारवाई केली किंवा नाही, केली असल्यास वेळ याबाबत शेरा असतो. परंतु, कारवाईचे पुरावे किंवा इतर सविस्तर माहिती या कक्षाकडे नसते. अनेक वेळा शेऱ्यानुसार कक्षाकडून कारवाई झाल्याचे सांगण्यात येते, प्रत्यक्षात समस्या कायम असते. अशा वेळी कारवाईची वेळ जाणून घ्यावी. ही वेळ आणि तक्रार नोंदणी क्रमांकाच्या साह्य़ाने ‘माहिती अधिकारा’चा वापर करून पाठपुरावा करता येतो.
तक्रार निवारण कक्षाने कारवाई झाल्याचे सांगितल्यावरही समस्या कायम असल्याचे आढळले; तर दहा रुपयांचा स्टॅम्प लावून ‘माहिती अधिकारा’अंतर्गत अर्ज करावा. या अर्जाला तक्रार नोंदणी क्रमांक, दिनांक आणि वॉर्ड अधिकाऱ्याकडे तक्रार केली असल्यास त्याची प्रत जोडावी. हल्ली कॅमेरा असलेले मोबाइल फोन अनेक नागरिकांकडे असतात. त्या कॅमेऱ्याच्या साह्य़ाने समस्या दर्शविणारे स्थळाचे छायाचित्र घेऊन ते जोडल्यास आपली बाजू भक्कम ठरते. किंबहुना, समस्या दाखवून देणाऱ्या छायाचित्राखाली समस्येचे स्थळ, वॉर्ड क्रमांक अशी नेमकी माहिती व्यवस्थित लिहून दिल्यास लांबलचक पत्रव्यवहार टाळता येईल.
तक्रार पूर्ण झाल्याचा दावा पालिकेने केला असल्यास, ‘माहिती अधिकारा’च्या अर्जात तक्रारीतील गुन्ह्य़ासाठी नियोजित दंडाच्या रक्कमेची माहिती आणि कारवाईदरम्यान दिलेल्या पावतीच्या छायाप्रतीची (झेरॉक्स) मागणी करावी. प्रत्यक्षात कारवाई झालेली नसेल; तर पावतीची प्रत देणे अशक्य होते आणि कारवाई न झाल्याचे उघड होते. त्यातून संबंधित अधिकाऱ्यांना शिक्षा होऊ शकते. (क्रमश)