Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, ७ ऑगस्ट २००९

विशेष लेख

मोटार हवी की मान्सून?

 

‘नेमेचि येतो मग पावसाळा, हे सृष्टीचे कौतुक तू जाण बाळा’ ही कविता अनेक पिढय़ा घोकत आल्या. ही स्थिती सुमारे तीस वर्षांपूर्वीपर्यंत होती. १९७३ च्या तेलाच्या भाववाढीनंतर पेट्रो डॉलर्समुळे गबर झालेल्या अरबांमुळे मुंबईची हॉटेले भरली. जागा मिळत नाही म्हणून ते इस्पितळांत दाखल होत, ते मुंबईचा धुवांधार पाऊस पाहण्यासाठी. या अरबांना कल्पनाही नसेल, की हेच तेल व इतर कार्बनी ऊजास्रोत भविष्यात पावसालाच पिऊन टाकतील!
गेली तीन दशके पावसाची अनियमितता वाढत गेली. आतापर्यंत बेफिकिरी दाखविणारी माणसेही आता हादरू लागली आहेत. याच वेळी सरकार मात्र उपाय म्हणून टँकरने पाणीपुरवठा करू लागले. अधिकाधिक धरण योजना मंजूर केल्या जाऊ लागल्या. पण मूळ गोष्ट, म्हणजे पावसाचे पाणीच का उपलब्ध होत नाही याच्या मुळाशी कुणी गेले नाही. उपलब्ध पाण्याचे नियोजन हा एक भाग आहे. पाणी मुळात उपलब्ध होणे हा त्यापेक्षा वेगळा प्रश्न आहे.
पाऊस सर्वसाधारणपणे नियमित असण्याच्या काळातही मेघालयातील चेरापुंजी हे वर्षांला १२ ते १५ हजार मिलिमीटर पाऊस पडणारे ठिकाण अधिकृतरीत्या पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असलेले म्हणून नोंदले जात राहिले! त्याच वेळी जैसलमेर, जोधपूर, बिकानेर ही फक्त चार इंच पाऊस पडणारी ठिकाणे पिण्याच्या पाण्याची स्वयंपूर्णता गाठलेली म्हणून गणली जात होती. हजारो वर्षांत राजस्थानातील ग्रामीण जनतेने गावपातळीवर तळी व विहिरींचे तंत्र पर्यावरणाची साथ घेऊन उत्कृष्ट पद्धतीने विकसित केले होते. राजेंद्र सिहांनी गेल्या २० वर्षांत त्याचेच यशस्वी पुनरुज्जीवन केले. नद्या पुन्हा वाहू लागल्या, कारण तलावांच्या जाळ्याने मधील ५० वर्षांत ओरबाडली गेलेली पृथ्वीवरील हिरवी चादर पुन्हा धारण केली गेली. प्रचंड धरणांची कोणतीही आवश्यकता पाणी नियोजनासाठी नाही हे यातून निर्विवादपणे स्पष्ट झाले आहे.
परंतु कोटय़वधी वर्षांत न घडलेली कार्बनच्या उत्सर्जनाची प्रक्रिया विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात प्रत्यक्ष परिणाम दाखवू लागली ती जागतिक तापमानवाढीच्या रूपाने. पृथ्वीवरील उष्णतेचे वहन करणाऱ्या समुद्री प्रवाहांवर परिणाम झाल्याने, त्यात जमिनींचा पृष्ठभाग अतिरिक्त प्रमाणावर तापल्याने भर पडून वातावरणाचा तोल ढासळला आहे. याचाच परिणाम म्हणून मान्सून अनियमित व गायब होत आहे. पर्वतांच्या माथ्यावरील बर्फाचे आवरण वितळत आहे. हिमालय, अ‍ॅण्डीज, आल्प्स, किलीमांजारो पर्वतांचे शुभ्र मुकुट दरवर्षी आकसत आहेत. उन्हाळ्यात जास्त बर्फ वितळल्याने तर पावसाळ्यात डोंगर बोडके झाल्याने पुरांना तोंड द्यावे लागत आहे. अभियंत्यांना, नदी वा इतर नैसर्गिक आविष्कारांचे आकलन नाही. त्यांच्या ढवळाढवळीमुळे विध्वंसक परिणाम होत आहेत. हिमालयात कोसी, ब्रह्मपुत्रेचे तर मुंबईत मिठी नदीचा पूर हेच दाखवितो.
महासागरापासून निर्माण होऊन परत महासागरांना मिळणारे ‘जल चक्र’ शाळकरी मुलांनादेखील माहीत आहे. परंतु उच्च शिक्षितांनाही त्याचे मर्म व बारकावे उमजलेले नाहीत. नद्यांना मानवनिर्मित गटारांप्रमाणे वागणूक दिली जात आहे. २६ जुलैच्या महापुरानंतर मिठी नदीच्या विकासाच्या नावाखाली तिला काँक्रिटच्या भिंतींमध्ये व तळामध्ये बंदिस्त केले जात आहे. यास ‘चॅनेलायझेशन’ म्हटले जाते. नदीचे पाणी सागरात जाते म्हणजे ते फुकट जाते, असे अज्ञानामुळे अभियंते म्हणतात. समाज री ओढतो. मग प्रचंड धरणांनी युक्त अशी महाकाय ‘नदी जोडणी’ योजना रेटली जाते. नद्यांच्या उगमांचे डोंगर, पर्वत तोडले जात आहेत. पुराने हजारो वर्षे ज्या क्षेत्रात गाळ पसरविला व सुपीक बनविले त्याच क्षेत्रांत शहरे वसविली जात आहेत. मग पुराला दूषणे दिली जातात.
नद्यांचे तळ गाळणीचे काम करतात; परंतु त्यांनाच खरवडून काढून प्रदूषण निवारण्याचा अगम्य दावा केला जातो. नद्यांच्या गोड पाण्यामुळे भूमीवर, तसेच सागरात जीवसृष्टी वाढते. सागराचा खारेपणा किनाऱ्यांमध्ये कमी राहतो आणि मासळी उत्पादनाची क्षेत्रे त्यामुळे याच भागात असतात. सागरात जाणारे पाणी फुकट जाते असे मानले व पाणी अडविले तर ‘भूमाता’ आणि ‘सागर’ दोन्ही वांझ बनतील. दुर्दैवाने सीमेंट, स्टीलसारख्या ऊर्जाग्राही वस्तूंची प्रचंड निर्मिती करून नद्यांना जखडले जाते. धरणांमुळे नदीचे सृजनशीलत्वच गमावले जाते. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये बांधल्या गेलेल्या २८ मोठय़ा धरणांमुळे सिंधू नदी आता फक्त नऊ टक्के पाणी सागरात नेते. यामुळे सिंधू नदीच्या अरबी सागरातील त्रिभुजप्रदेशाच्या जैविक विविधतेचा व मत्स्य उत्पादकतेचा पुरता नाश झाला आहे.
१९५३ पर्यंत देशात भूजल खेचणारी विंधन विहीर (बोअरवेल) नव्हती. आज लाखो बोअरवेल पाणी खेचत आहेत. भाक्रा नांगलचे म्हणून म्हटले जाणारे तथाकथित यश हे खरे तर बोअरवेलचे यश आहे. अर्थातच पाण्याची पातळी झपाटय़ाने खाली गेल्याने बहुतेक विहिरी निकामी बनल्या आहेत; परंतु तंत्रज्ञानाचे गुणगान गात अधिक खोलवरून पाण्याचा उपसा करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. यात आपण अमर्याद शोषण करीत आहोत याची व भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे याची जाणीव नाही.
मुळात पाणीच आकाशातून पडले नाही तर जे चुकीचेच होते ते नियोजन तरी कसे होणार? आमचे बुद्धिवंत म्हणतात, की आमची शेती व ग्रामीण भारत अजूनही मान्सूनवर अवलंबून आहे, मागास आहे. हे बुद्धिवंत शहरांत राहतात व त्यांची अशी गोड समजूत आहे, की शहरे मान्सूनवर अवलंबून नाहीत. त्यांचा विचार असा दिसतो, की धरणे, बोअरवेलचा वापर करून पाणी, वाटेल त्या वेळी वाटेल तेथे वळवावे, खेळवावे, वापरावे म्हणजे जणू काही मोसमी पावसाची गरज संपणार आहे. प्रत्यक्षात वाढत्या तापमानाबरोबर बाष्पीभवन वाढत आहे. ५५-६० अंश तापमानानंतर हाहाकारास सुरुवात होईल. अलीकडे जुलै महिन्याच्या उत्तरार्धापर्यंत मान्सून हजेरी लावत नाही म्हणून कधी नव्हे ते हे दिवस पोळू लागले. शेतजमीन तडकू लागली. मात्र पंखे, ए. सी.करिता वीज उत्पादन वाढवावे, असा सरकारकडे आग्रह करतात त्यांना याचा विचार करावासा वाटत नाही, की हा तर पावसाचा हुकमी काळ. औष्णिक केंद्रातील वीज उत्पादन वाढवावे लागले तर जास्त कोळसा जाळला जाऊन तापमानवाढीत भरच पडणार; जलविद्युत केंद्रे वाढवावी तर मान्सूनच नसल्याने त्यात आवश्यक ते पाणी कोठून येणार?
उच्चशिक्षितांकडून, समृद्ध वर्गाकडून एका दुष्टचक्राला तीव्र गती दिली जात आहे. देशातील मूळ पीकपद्धती ही पाऊस, तापमान, जमिनीची जडणघडण, मातीतील द्रव्ये अशा अनेक घटकांशी निगडित होती. कोकणासारख्या मुबलक पावसाच्या भागांत भात, तर पर्जन्यछायेच्या अहमदनगरसारख्या भागांत ज्वारी, बाजरी, गंगा-यमुनेच्या खोऱ्यांत राई, पंजाबमध्ये हरभरा अशी पर्यावरणाशी पूरक विविधता होती. परंतु हरित क्रांतीपासून व्यापारी विचार प्रबळ झाला. विशिष्ट क्षेत्रात पाण्याची उपलब्धता धरणांमुळे झाली आणि पूर्वीच्या कमी पाण्याच्या प्रदेशातही ऊस-भात पिकविला जाऊ लागला. या कृत्रिमपणाचा, बाजारपेठेच्या प्रभावाचा अतिरेक होऊ लागला. आता पाऊसच कमी झाल्यावर परंपरागत पीकपद्धतीकडे वळणे आवश्यक ठरेल.
संपूर्ण ऋतूचक्र बिघडविणारा परिणाम कार्बनी ऊर्जास्रोतांच्या वापरामुळे झाला. तेल (पेट्रोल, डिझेल, केरोसीन इ.) दगडी कोळसा, साधा कोळसा, लाकूड, ज्वलनशील वायू यांच्या वापराने वायूचा तोल ढासळला. बांधकामे व त्यासाठीचे स्टील, सीमेंट बनविण्यासाठी तसेच नगदी पिकांची गरज म्हणून रासायनिक खते, कीटक-तणनाशके इ. बनविण्यासाठी, प्रचंड रस्तेबांधणीसाठी, प्लॅस्टिकसाठी कच्चा माल म्हणून क्रूड तेलाचा वापर अशा सर्व कारणांनी वायूंचे उत्सर्जन झपाटय़ाने होत राहिले. आपण ईशान्येकडील राज्यांमधील जंगलांचा अमूल्य ठेवा नष्ट करीत आहोत. कार्बन शोषून घेणारी ही जंगले नष्ट होत जातानाच परिणामी नैऋत्य मान्सून व ईशान्येकडून येणारा पाऊसही नाहीसा होत आहे. नद्यांच्या काठांवरील रेती, वाळू उपसली जात आहे तर इतर खनिजांसाठी पृथ्वीला ओरबाडले, उखडले जात आहे. खाणकामांमध्ये पाणी लागल्यानंतर त्या पाण्यांचा पूर्ण उपसा केला जातो. त्यामुळे आसपासच्या अनेक गावांचे पाणी नष्ट होते.
पाणी विकत घेणे ही कल्पना काही दशकांपूर्वी मानवली नसती. पण आज या विकास प्रक्रियेने पाण्याचे बहुतांश स्रोत प्रदूषित केले आहेत आणि जेथील जनतेने अशा विकास प्रक्रियेत भाग घेतला नाही अशा दुर्गम भागांतील अस्पर्श निसर्गातून या हानीकारक औद्योगिक व शहरीकरणवादी मंडळींकडून भूजलाचा उपसा केला जातो. मुंबईसारख्या शहरांची मानसिकता एवढी कृत्रिम झाली आहे की नागरिकांना पावसासारख्या जीवन फुलविणाऱ्या आविष्काराचा तिटकारा वाटतो. देशाचा जीवनरस सर्व अंगांनी शोषणारी काहीही न पिकविणारी ही बांडगुळ शहरे देशावर वर्चस्व गाजवीत आहेत. पण मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तलावांच्या क्षेत्रात पुरेसा पाऊस पडत नसल्याने शहर रिकामे करण्याची वेळ येऊ शकते अशी चिंता अधिकारीच व्यक्त करीत आहेत.
अर्थव्यवस्थेमुळे नद्या, सागर, जंगले मृत्यूपंथाला लागली आहेत. वाचवायचे कुणाला? शाश्वत आविष्कारांना की तर्कहीन, अशास्त्रीय, अशाश्वत आणि अनैतिक अशा अर्थव्यवस्थेला. पर्यावरणाचे अहवाल बनविणारेदेखील कळत-नकळत अर्थव्यवस्थेचीच भलावण करीत असतात. चलनाच्या निर्मितीसाठी ऊर्जास्रोतांचा, जीवजातींचा, पर्यावरणाचा नाश केला जात आहे. चलनातून या गोष्टी परत मिळविता येणार नाहीत. सृष्टीच्या कार्यपद्धतीत चलनाला स्थान नाही. माणसे सोडली तर इतर कोणताही प्राणी चलन वापरत नाही.
जी.डी.पी.तील वाढ हे अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी उत्पादनवाढ केली जाते. माणसांसाठी उत्पादनवाढ हा हेतू नसून उत्पादनवाढीसाठी माणूस आहे. उदा. वाहतुकीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सार्वजनिक सेवांचा वापर हाच उपाय आहे. त्यामुळे प्रश्न सुटेल. पण तेच मुळी अर्थव्यवस्थेला अपेक्षित नाही. कारण तसे केले तर मोटारीचे, तेलाचे उत्पादन खुंटेल, बांधकामांची गरजच असणार नाही. मोटारींचे उत्पादन, तेल (इंधन), स्टील, सीमेंटचे उत्पादन हे जी.डी.ची वाढीसाठी आवश्यक आहे. मोटारीचा ग्राहक हे केवळ निमित्त आहे. हेच प्रत्येक क्षेत्राबाबत आहे. शेतीमध्ये रासायनिक खते व इतर अनेक गोष्टींची विक्री हे उद्दिष्ट आहे. शेती व शेतकरी त्यासाठी वापरले जातात. भुकेसाठी अन्न उपलब्ध व्हावे म्हणून धान्य पिकवावे हा हेतूच नाही. अशाने निर्थक व हानिकारक वस्तुनिर्मितीचा अवाढव्य खटाटोप होतो आहे. त्यासाठी भयंकर स्वरूपात ऊर्जावापर होतो. असेच घडावे म्हणून विशिष्ट पद्धतीने चुकीची मानसिकता तयार केली जाते. जी.डी.पी.ची वाढ ही चलनाच्या स्वरूपातील वाढ आहे. चलन हे विनिमयाचे केवळ साधन आहे. परंतु अर्थशास्त्राच्या समर्थकांना त्याचा विसर पडला आहे.
मान्सून पुन्हा पूर्ववत व्हावा असे वाटत असेल तर या अर्थव्यवस्थेचा त्याग करावा लागेल. कारण अर्थव्यवस्थेचा दुष्परिणाम मान्सून, नद्या, सागर, जंगलांवर होत आहे. याचाच भाग म्हणून मुंबईसारखी शहरे घडविणाऱ्या विकास प्रक्रियेचा, औद्योगिकीकरणाचा त्याग करावा लागेल. कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करणाऱ्या राजकारण्यांना व नोकरशाहीला नक्कीच कळले असेल की, पैशाचा पाऊस पाडता येईल, पण पैशाने पाऊस पाडता येणार नाही. आता अस्तित्व की अर्थव्यवस्था असा निर्णायक प्रश्न उभा ठाकला आहे. पैसा हवा की पाणी, मोटार हवी की मान्सून हे ठरविण्याची वेळ आली आहे!
अ‍ॅड्. गिरीश वि.राऊत