Leading International Marathi News Daily
शनिवार, ८ ऑगस्ट २००९
  महिलांच्या मुठीत मोबाइल!
  मोबाइल न वापरणाऱ्या काही मान्यवरांची ही भूमिका-
  मोबाइल एन्फोटेन्मेंट
  पण बोलणार आहे!
एकमेव.. अद्वितीय!
  व्हय़ू पॉइंट : वैर
  विज्ञानमयी
  मोबाइल वापरताना जरा जपून..
  कुठे गेले हे पदार्थ?
  स्वातंत्र्याचा लढा व भारतीय मुस्लिम महिला
  चिकन सूप... :
दुर्लक्षित थडगं
  'ति'चं मनोगत : कृतार्थ मी
  कवितेच्य़ा वाटेवर :
उशिराचा पाऊस
  ललित : मैत्र
  सक्षम मी : ‘सत्ताकारणासाठी आम्ही तय्यार आहोत!’
  ‘स्टार्स ऑफ एशिया’
  ललित - भिशी

 

सक्षम मी : ‘सत्ताकारणासाठी आम्ही तय्यार आहोत!’
केंद्रात सत्तेत आलेल्या काँग्रेस आघाडी सरकारने १०० दिवसांत महिला आरक्षण विधेयक संमत करण्याचे जाहीर आश्वासन दिले आहे. महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये ३३ टक्के जागा आरक्षित ठेवणारे हे विधेयक मंजूर करण्याचे सरकारने निवडणुकीनंतरच्या काळात जाहीर केल्याने हे आश्वासन पाळले जाईल, अशी आशा आरक्षण समर्थकांमध्ये निर्माण झाली आहे.
मनमोहनसिंग सरकारने हे विधेयक पारित करण्याचे जाहीर केल्यानंतर आता आमचे काय होईल, अशी भीती सर्वच पक्षांच्या पुरुष खासदारांमध्ये दिसून येत असली तरी काँग्रेस, भाजपा आणि डाव्या पक्षांचा या विधेयकाला पक्षपातळीवर जाहीर पाठिंबा असल्याने या पक्षांमधील कोणी पुरुष खासदार जाहीररीत्या या विधेयकाच्या विरोधात समोर आल्याचे दिसत नाही. तरीही याचा अर्थ या सर्वाचा महिला आरक्षण धोरणाला पाठिंबा आहे असे मात्र नव्हे. परंतु या पक्षांचे कोणी पुरुष खासदार संसदेत अथवा संसदेबाहेर याविरोधात उभे ठाकल्याचे चित्र मात्र दिसले नाही. तेव्हा पुरुष खासदारांमधील आरक्षणविरोध संघटित करण्यासाठी महिला आरक्षणांतर्गत ओबीसी आरक्षण वगैरे मुद्दे घेऊन मुलायमसिंह यादवांसारख्या काही लोहियावादी म्हणविणाऱ्यांनी, ‘हे

 

विधेयक मंजूर झाल्यास तुम्हा पुरुष खासदारांना अंगणात बाजा टाकून झोपा काढाव्या लागतील,’ असा इशारा देत त्यांना थोडे उचकविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या विधेयकाच्या विरोधात आज तरी कोणताही संघटित विरोध खासदारांच्या पातळीवर समोर आलेला नाही, हे मात्र नक्की. काही महिला संघटनाही या प्रश्नावर बुद्धिभेद करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. परंतु त्याला फारसा प्रतिसाद लाभलेला नाही.
पंचायत राज व्यवस्थेतील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या त्रिस्तरीय रचनेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणाऱ्या १९९२ च्या ७३ व्या घटनादुरुस्तीनंतर महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव असताना अनेक राज्यांमध्ये पंचायत व्यवस्थेत ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त महिला निवडून आलेल्या आहेत. हे पाहता बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या चार राज्यांनी पंचायत राज व्यवस्थेत महिलांना ५० टक्के आरक्षण देणारा कायदा मंजूर केला आहे व त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे. तर काही राज्ये पंचायतींत महिलांना ५० टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तयारी करीत आहेत.
पंचायतीत आरक्षण ठीक आहे. ग्रामपंचायत, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा या छोटय़ा संस्था आहेत. महिला इथे कशाबशा जमवून घेतात. मात्र, विधानसभा व लोकसभेचा कारभार मोठा असतो. महिलांना ते झेपणार नाही. मुख्य म्हणजे विधानसभा व लोकसभेच्या निवडणुका लढविण्याची महिलांची तयारी नाही. ३३ टक्के जागा राखीव करायच्या तर या निवडणुकांसाठी एवढय़ा मोठय़ा संख्येने महिला कुठे आहेत? असे काही मूलभूत प्रश्न काही महिला आरक्षण विरोधकांकडून विचारले जात आहेत. या पाश्र्वभूमीवर- ‘होय, आम्ही तय्यार आहोत! आम्हाला आमदार-खासदार व्हायचंय!’ असं सांगणाऱ्या सत्ताकारणी महिलांच्या राजकीय कार्यशाळांनी त्यांची लोकसभा-विधानसभा निवडणुका लढविण्याची केवळ तयारीच नाही, तर या आरक्षण विरोधकांच्या आक्षेपाला त्यांनी सणसणीत उत्तर दिले आहे.
गेल्या महिन्यात महिला राजसत्ता आंदोलन, महाराष्ट्र आणि सेंटर फॉर सोशल रिसर्च- नवी दिल्ली या संघटनांनी संयुक्तपणे महाराष्ट्राच्या राजकारणात व सत्ताकारणात सक्रिय असलेल्या महिलांच्या तीन कार्यशाळा विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र व मुंबई विभागात घेतल्या. या तिन्ही कार्यशाळांमध्ये राज्यभरातून निवडणूक लढविण्याची इच्छा असलेल्या १०८ महिला सहभागी झाल्या होत्या. त्यापैकी ३१ महिलांनी आगामी विधानसभा निवडणुका लढविण्याची तयारी केली असून, त्यादृष्टीने आपला मतदारसंघही निश्चित केला आहे. प्रत्यक्षात मतदारसंघाची बांधणी व मतदार संपर्कही सुरू केला आहे. या महिलांनी आपण कोणत्या राजकीय पक्षाकडून निवडणूक लढवणार, हेही ठरवले आहे. त्यादृष्टीने विधानसभेच्या निवडणुकीची उमेदवारी मिळावी यासाठी त्यांनी लॉबिंगही सुरू केले आहे. जर पक्षाने तिकीट दिले नाही तर अपक्ष म्हणूनही रिंगणात उतरण्याची त्यांची तयारी आहे. विधानसभा निवडणुकांची तयारी करणाऱ्या या ३१ पैकी १८ महिलांनी कसाही आणि कितीही विरोध झाला तरी मी निवडणूक लढवीनच आणि आमदार होईनच, असा निर्धारही व्यक्त केला आहे. या कार्यशाळेनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेला या स्त्रिया ज्या सफाईदारपणे सामोऱ्या गेल्या, तो त्यांच्यातील आत्मविश्वास पाहता, त्यांना आमदारकीची निवडणूक लढवण्यास कोणीही अडवू शकत नाही, हेच स्पष्ट करणारा होता.
या तीन कार्यशाळांपैकी पहिली कार्यशाळा २३ ते २५ मे’दरम्यान महात्मा गांधींची कर्मभूमी वर्धा इथे बापू कुटी येथील सेवाग्राम आश्रमात घेण्यात आली. या कार्यशाळेत विदर्भ विभागातल्या ११ जिल्ह्य़ांतून सहभागी झालेल्या ३८ महिलांपैकी ३३ महिला ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेत लोकप्रतिनिधी म्हणून कार्यरत आहेत. या ३८ पैकी १९ महिलांनी विधानसभा निवडणूक लढविण्याची तयारी सुरू केली असून, आठ महिला- आपण आमदार होणारच, असा निश्चय व्यक्त करताना दिसून आल्या. काही महिलांनी क्वीन-मेकरची भूमिका वठविण्याचे ठरविले असून, त्या आपल्या भागातून निवडणूक लढविणाऱ्या महिला उमेदवारामागे आपली शक्ती उभी करणार आहेत, तर काहींनी आपापल्या गावात ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत संपूर्ण महिला पॅनेल उभे करण्याच्या दृष्टीने तयारी सुरू केली आहे.
२८ ते ३० मे या अवधीत पुण्यात जे. पी. नाईक सेंटर इथे कोकण, मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातल्या सत्ताकारणी महिलांची दुसरी राजकीय कार्यशाळा घेण्यात आली. या कार्यशाळेत २२ महिला सहभागी झाल्या होत्या. त्यातील १७ महिला या सध्या सत्तेत प्रत्यक्ष सहभागी आहेत. तर काहींनी आपल्या गावातील ग्रामपंचायत निवडणुका ते जिल्हा परिषद निवडणुकांचं नेतृत्व केलेलं आहे. दोन महिलांनी जिल्हा परिषद निवडणुका लढविल्या असून, १५००० मतं मिळवण्यापर्यंत त्यांनी मजल मारलेली आहे. सहभागी २२ पैकी ११ महिला आगामी विधानसभा निवडणुकीत उतरण्याची तयारी करीत आहेत. तर यापैकी आठ महिला ‘मी आमदार होईनच,’ असा निश्चय व्यक्त करताना दिसल्या.
पहिल्या दोन कार्यशाळांमध्ये महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागातील महिला सहभागी झाल्या होत्या. तर २ ते ६ जूनदरम्यान नवी मुंबईत खारघर येथील युवा सेंटरमध्ये महाराष्ट्र महिला परिषद, रेशनिंग कृती समिती व कोरोसंबंधित सत्ताकारणी महिलांची तिसरी राजकीय कार्यशाळा घेण्यात आली. या कार्यशाळेत मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई या शहरी भागातील ४१ महिला कार्यकर्त्यां सहभागी झाल्या होत्या. ज्या या तीन शहरांच्या विविध वस्त्यांमध्ये महिलांचे प्रश्न, शहरविकासाचे प्रश्न, दलितांचे प्रश्न व अन्याय-अत्याचारांची प्रकरणे हाती घेऊन संघटन, बांधणी व संघर्ष करीत आहेत. या ४१ महिलांपैकी सात महिलांनी यापूर्वी महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत उमेदवारी केली आहे. तर मुंबईतील कोरो व महिला मंडळ फेडरेशनच्या ९००० सभासदांना सोबत घेऊन आपली कार्यकारिणी निवडण्यासाठी प्रत्यक्ष निवडणुकांचा प्रयोग करून लोकशाही मार्गाने त्या निवडून आल्या आहेत. आपला कामाचा आवाका व संघटना यांचा विचार करून जवळपास १९ महिला आगामी महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा विचार करीत आहेत. त्यापैकी नऊ महिलांना महानगरपालिकेत आपण लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून जाऊ, असा ठाम विश्वास वाटतो.
प्रत्येकी तीन दिवसांच्या या निवासी कार्यशाळांमध्ये ‘सत्ता’ हा मुद्दा केंद्रस्थानी मानून विविध विषयांवर मांडणी व चर्चा करण्यात आली. या कार्यशाळांत १८ मान्यवरांनी मार्गदर्शन केले. प्रत्येक कार्यशाळेत सहभागी महिलांनी सहा-सात महिलांचे गट करून त्या निवडणूक रणनीती आखणे, उमेदवाराची निवड व निवडणूक प्रचार मोहीम, प्रत्यक्ष मतदानाची धावपळ असा अभिरूप निवडणूक कॅम्पेनचा खेळही खेळल्या. मृणाल गोरे, डॉ. विभूती पटेल, डॉ. रोहिणी गव्हाणकर, डॉ. रजिया पटेल, भारती शर्मा, लता प्र. म., मसीनाताई गोरडे, अंजली मायदेव, नीला लिमये, प्रकाश रेड्डी अशा नामवंतांनी त्यांना मार्गदर्शन केले.
निवडणुका हा अलीकडे गुंडगिरी, जातीपातीचं राजकारण आणि भ्रष्टाचार यांचा व्यवहार होऊ पाहतो आहे. असे चित्र जरी दिसत असले तरी या कार्यशाळांत सहभागी झालेल्या महिलांनी ‘आम्ही निवडणुकीत मतांसाठी पैसा वाटणार नाही, दारू-मटणाच्या पाटर्य़ा देणार नाही, जातीपातीचं व धर्माचं राजकारण करणार नाही,’ असं ठणकावून सांगतानाच निवडणुकीला पैसा लागतो, प्रचार यंत्रणा उभी करावी लागते, बॅनर, पोस्टर, पत्रकं, जाहीर सभा आदी यंत्रणा व साहित्य लागते, लोकांना मतांसाठी पाटर्य़ा देणार नाही तसंच प्रचार करणारे कार्यकर्ते प्रचार करताना घरून भाकरी बांधून आणणार नाहीत, याचंही या उमेदवार होऊ पाहणाऱ्या महिलांना भान आहे. यासाठी काहीएक पैसा लागेल, हेही खरं! मात्र हे मनुष्यबळ आम्ही विकत (भाडय़ाने) घेण्याऐवजी ते बळ आम्ही आमच्या जनसंघटनेतून उभं करू. निवडून येऊन आम्ही लोकांचंच काम करणार आहोत, तर मत आणि पैसादेखील लोकांमधूनच उभा करू, असंही त्या म्हणतात.
३३ टक्के महिला आरक्षण विधेयक संसदेत मंजूर व्हायला थोडाच अवधी असताना निवडणुकांसाठी ‘होय, आम्ही तय्यार आहोत! मलाही आमदार, खासदार व्हायचंय!’च्या गर्जना अगदी लातूरपासून गोंदियापर्यंत गावा-गावांतून सुरू झाल्या आहेत, हे मात्र नक्की!
राजेंद्र जाधव
महिला राजसत्ता आंदोलन