Leading International Marathi News Daily

शनिवार, ८ ऑगस्ट २००९

(सविस्तर वृत्त)

नव्या जागेत जिल्हाधिकारी कार्यालयासह महसूल भवन उभारण्यास जनतेचा विरोध
वाहतूक समस्येत भर पडण्याची भीती
सोलापूर, ७ ऑगस्ट / प्रतिनिधी

शहरातील सात रस्त्यासारख्या अत्यंत गजबजलेल्या भागात शासकीय दूध योजनेच्या जागेत जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे स्थलांतर करून तेथेच महसूल भवन बांधण्यास स्थानिक नागरिकांचा

 

विरोध वाढत आहे. दरम्यान, या नव्या स्थलांतरित जागेत महसूल भवनाचे भूमिपूजन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या हस्ते करण्याचे नियोजन असताना त्यास शहरातील बसपासह डाव्या पक्षांनी विरोध करून कार्यक्रमस्थळी काळे झेंडे दाखविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सात रस्त्यावरील शासकीय दूध योजनेच्या कार्यालयाच्या ताब्यात सुमारे दहा एकर जागा आहे. सध्या दररोज फक्त १६०० लिटपर्यंत दुधाचे संलकन या शासकीय दूध योजनेमार्फत होते. ही संपूर्ण यंत्रणा कर्मचाऱ्यांसह जिल्हा दूध उत्पादक संघाकडे वर्ग करण्याच्या हालचाली होत्या. मात्र जिल्हा दूध संघाकडे पुरेशी जागा आहे. तसेच त्यांच्याकडे शासकीय दूध योजनेतील कर्मचारी स्थलांतरित होण्यास तयार नाहीत. याशिवाय काही राजकीय पुढाऱ्यांनी आपल्या खासगी संस्थांसाठी सुमारे शंभर कोटी किमतीची ही जागा गिळंकृत करण्याचा प्रयत्न चालविला असतानाच या जागेपैकी सुमारे चार एकर जागा जिल्हाधिकारी कार्यालयासह महसूल भवनाच्या उभारणीसाठी महसूल खात्याकडे वर्ग करण्यात आली आहे. उर्वरित जागेत शासकीय दूध योजनेचे कार्यालय कार्यरत राहणार आहे. त्यात कसलाही खंड पडणार नाही, असे जिल्हाधिकारी डॉ. जगदीश पाटील यांचे म्हणणे आहे. या जागेत जिल्हाधिकारी कार्यालयासह महसूल भवनात मिनी मंत्रालय राहणार असून त्यामुळे नागरिकांचा त्रास वाचणार आहे, शिवाय प्रशासनातही सुलभता येणार असल्याचा त्यांचा दावा आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सध्याच्या जागेत नव्याने महसूल भवनाची उभारणी करण्यासाठी शासनाने ५ कोटी ५७ लाखांच्या खर्चास प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. त्याच जागेत महसूल भवन उभारण्याऐवजी शासकीय दूध योजनेच्या जागेत महसूल भवन बांधणे योग्य नाही, अशी प्रतिक्रिया शासकीय दूध योजनेच्या कर्मचाऱ्यांची भूमिका आहे.
या जागेचा वाद वाढण्याची चिन्हे असतानाच आता स्थानिक नागरिकांनी वाहतुकीच्या मुद्यावर या नव्या जागेत जिल्हाधिकारी कार्यालयासह महसूल भवन उभारण्यास तीव्र विरोध दशविला आहे. होटगी रस्ता व विजापूर रस्त्यासह जुळे सोलापूरकडे या सात रस्त्यावरूनच जावे लागते. हा संपूर्ण परिसर सततच्या रहदारीमुळे अत्यंत गजबलेला म्हणून ओळखला जातो. जुळे सोलापुरात शेकडो गृहनिर्माण संस्था असून लगतच विजापूर रस्ता व होटगी रस्त्यावरही मोठय़ा प्रमाणात निवासी क्षेत्र आहे. याशिवाय विमानतळ, किलरेस्कर उद्योगासह साखर कारखाना अन्य उद्योगधंदे आहेत. येत्या काही वर्षात याच भागात राष्ट्रीय औष्णिक वीज प्रकल्प कार्यरत होणार आहे. या संपूर्ण बाबींचा विचार करता सात रस्ता भागात जिल्हाधिकारी कार्यालयासह महसूल भवनाच्या उभारणीस येथील नागरिकांचा विरोध दिसून येतो.
या संदर्भात बोलताना नागरिक विकास मंचचे कार्यकर्ते रमेश जहागीरदार यांनी या ठिकाणी जिल्हाधिकारी कार्यालय व महसूल भवनाची उभारणी करणे हा केवळ राजकारणाचा भाग असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली. सध्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात दररोज हजारो नागरिक व खेडूत कामासाठी येतात. हा गर्दीचा लोंढा सात रस्त्यावर नव्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे आल्यास येथील वाहतूक समस्या आणखी गंभीर होईल, अशी भीती जहागीरदार यांना वाटते. तर महापालिकेचे सेवानिवृत्त नगरअभियंता डी. एम. वैद्य (रा. इंदिरानगर, विजापूर रोड) यांनीही तशीच भीती व्यक्त करीत नियोजित जिल्हाधिकारी कार्यालय व महसूल भवनाच्या उभारणीस विरोध दर्शविला आहे. या परिसरातील वाहतूक मुळातच वरचेवर वाढत असताना त्या भागात रस्ते तयार करताना वाहतुकीच्या संदर्भात पुढील काळाचा दूरगामी विचार केला जात नाही. कोणताही रस्ता तयार करताना तेथील भविष्यकालीन वाहतुकीचा कल विचारात घ्यावा लागतो. पण सात रस्ता भागात नव्याने जिल्हाधिकारी कार्यालय व महसूल भवनाच्या उभारणीसाठी त्याचा काडीमात्र विचार केला गेल्याचे दिसून येत नाही, याबद्दल त्यांनी लक्ष वेधले. जुळे सोलापूर भागातील अनेक नागरिकांनीही जिल्हाधिकारी कार्यालयासह नव्या महसूल भवनाच्या उभारणीस विरोधाची भावना व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, नागरिकांचा वाढता विरोध लक्षात घेऊन माकपचे आमदार नरसय्या आडम मास्तर यांनी या नव्या जागेत जिल्हाधिकारी कार्यालय व महसूल भवन बांधण्यास तीव्र विरोध दर्शविला आहे. येत्या ९ ऑगस्ट रोजी या नव्या जागेत जिल्हाधिकारी कार्यालयासह महसूल भवनाचे भूमिपूजन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या हस्ते करण्याचे जिल्हा प्रशासनाचे नियोजन हाणून पाडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. श्री. पवार यांच्या हस्ते हा कार्यक्रम होत असताना त्या ठिकाणी काळे झेंडे दाखवून विरोध केला जाईल, असे आमदार आडम मास्तर यांनी सांगितले. यासंदर्भात माकप, भाकप, बसपा व जनता दल यांची संयुक्त बैठक होऊन त्यात या आंदोलनाची रूपरेषा ठरविण्यात आली. विशेषत: सात रस्ता येथे नव्या जागेत जिल्हाधिकारी कार्यालय झाले, तर त्या ठिकाणी कामगार, कर्मचारी व नागरिकांचे मोर्चे आणण्यास मोठी अडचण ठरणार आहे. त्या ठिकाणच्या प्रचंड वाहतुकीमुळे मोर्चे कसे व कोठे अडविले जाणार आणि मोर्चाचे रूपांतर सभेत झाल्यास सभा कशा घेणार, याबद्दल डाव्या पक्षाचे नेते व संघटना अस्वस्थ आहेत.
औद्योगिक न्यायालयाची मनाई
सोलापुरात शासकीय दूध योजनेच्या जागेत पाडकाम करून त्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी कार्यालयासह महसूल भवन उभारण्यास औद्योगिक न्यायालयाने ११ ऑगस्टपर्यंत शासनाला मनाई केली आहे. या संदर्भात शासकीय दूध योजनेतील कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने न्यायालयात धाव घेतली असून त्यावर तात्पुरता मनाई आदेश झाल्याने रविवारी ९ ऑगस्ट रोजी या नव्या जागेत जिल्हाधिकारी कार्यालय व महसूल भवनाचे भूमिपूजन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या हस्ते करण्याच्या नियोजनास ‘खो’ बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.