Leading International Marathi News Daily

शनिवार, ८ ऑगस्ट २००९

(सविस्तर वृत्त)

वाहतूक पोलिसांतील लाचखोरीची कबुली!
१३१ ‘कॅशियर’ शिपायांच्या बदल्या
मुंबई, ७ ऑगस्ट/प्रतिनिधी

 

आपापल्या हद्दीतील मोठी शोरूम्स, हॉटेल, पिझ्झा पार्लर, पाण्याचे टँकर, वाहतूक कंत्राटदार यांच्याकडून केल्या जाणाऱ्या वाहतूक व पार्किंगच्या नियमांचे उल्लंघन दुर्लक्षित करण्यासाठी वाहतूक पोलीस दलाच्या मुंबई शहरातील २४ चौक्यांच्या प्रभारी पोलीस निरीक्षकांनी आपल्या मर्जीतील एका पोलीस शिपायांना ‘कॅशियर’ म्हणून नेमून त्यांच्यामार्फत संबंधितांकडून पद्धतशीरपणे लाच गोळा करण्याची पद्धत गेली काही दशके फोफावली होती, अशी स्पष्ट कबुली खुद्द वाहतूक पोलीस खात्यानेच न्यायालयापुढे दिली आहे.
लाच खाण्याच्या या ‘कॅशियर’ पद्धतीमुळे दंडाच्या रूपाने मिळणारा सरकारचा महसूल बुडत असे. पोलीस दलाच्या प्रतिमेस कलंक लागत असे व शिवाय दलाची कार्यक्षमताही त्यामुळे बाधीत होत असे. म्हणून भ्रष्टाचाराची ही कीड निपटून टाकण्यासाठी वाहतूक शाखेचे सहआयुक्त संजय बर्वे यांच्या शिफारशीवरून गेल्या सहा-आठ महिन्यांत ‘कॅशियर’ म्हणून काम करणाऱ्या किंवा केलेल्या एकूण १३१ पोलीस शिपायांची वाहतूक शाखेतून दोन टप्प्यात बदली केली गेली, असे पोलीस आयुक्तालयातील एक सहाय्यक आयुक्त जोसेफ सॅमसन गायकवाड यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणापुढे (मॅट) केलेल्या एका प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. यापैकी ४८ ‘कॅशियर्स’च्या गेल्या १७ नोव्हेंबर रोजी तर आणखी ८३ ‘कॅशियर्स’च्या यंदा २५ जून रोजी बदल्या केल्या गेल्या होत्या.
यंदा वाहतूक शाखेतील ज्या ८३ पोलीस शिपायांच्या बदल्या केल्या गेल्या त्यापैकी सुमारे ५० जणांनी त्याविरुद्ध ‘मॅट’कडे दाद मागितली आहे. या बदल्या नियमानुसार व प्रशासकीय कारणांवरून केल्या गेल्या आहेत, याचे समर्थन करण्यासाठी पोलीस दलातर्फे हे धक्कादायक प्रतिज्ञापत्र अधिकृतपणे केले गेले आहे. आम्ही कित्येक वर्षे या शाखेत प्रामाणिकपणे काम केले आहे व आमचे ‘रेकॉर्ड’ स्वच्छ आहे, हा अर्जदारांचा दावा खोडून काढण्यासाठी खात्याने त्यांची अंडीपिल्ली अशी उघड केली आहेत.
परंतु न्यायाधिकरणात हे प्रकरण एवढय़ावरच थांबलेले नाही. हे प्रतिज्ञापत्र सादर झाल्यावर अर्जदार पोलीस शिपायांचे वकील अ‍ॅड. अरिवद बांदिवडेकर व अ‍ॅड. ए. आर. जोशी यांनी असा मुद्दा मांडला की, सहआयुक्तांनी गोपनीय पद्धतीने केलेल्या चौकशीत ही कथित संघटित लांचखोरी दिसून आली तर या चुकारांविरुद्ध खातेनिहाय चौकशी का केली गेली नाही? शिवाय हे पोलीस शिपाई ज्यांच्यासाठी ‘कॅशियर’ म्हणून काम करायचे त्या संबंधित वाहतूक पोलीस चौक्यांच्या निरीक्षक/वरिष्ठ निरीक्षकांना या ‘शुद्धिकरण’ मोहिमेतून का वगळण्यात आले? हा मुद्दा पटल्याने ‘मॅट’चे अध्यक्ष न्या. डॉ. एस. राधाकृष्णन यांनीही सरकारी वकील एम. बी. कदम यांना याच रोखाने जाब विचारला.
याच अनुषंगाने एक प्रश्न न्यायालयात चर्चेला नसला तरी असा उपस्थित होतो की, वर्षांनुवर्षे अशा संघटितपणे लाचखोरी चालली असल्याचे लक्षात आल्यानंतरच त्यांना निलंबीत करण्याऐवजी केवळ शिपायांच्या बदल्या करण्याची मलमपट्टीची कारवाई वरिष्ठांनी का केली? की या ‘कॅशियर’ पद्धतीचे हात पार वपर्यंत पोहोचलेले आहेत?