Leading International Marathi News Daily

शनिवार, ८ ऑगस्ट २००९

राज्य
(सविस्तर वृत्त)

प्रस्तावित टाटा-रिलायन्स औष्णिक वीज प्रकल्प
पुनर्वसन प्राधिकारणाची अंतिम मंजुरी नाही
अलिबाग, ७ ऑगस्ट / प्रतिनिधी

 

रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग तालुक्यातील शहापूर-धेरंड आदी नऊ गावांच्या क्षेत्रावर टाटा-रिलायन्सचे औष्णिक वीज प्रकल्प होणे अद्याप निश्चित झाले नसल्याने, या प्रस्तावित प्रकल्पांना पुनर्वसन प्राधिकरणाने अंतिम मंजुरी दिलेली नाही, अशी माहिती श्रमिक मुक्ती दलाचे जिल्हा संघटक सतीश लोंढे यांनी दिली आहे.
महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आणि पुनर्वसनमंत्री दिलीप देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी मुंबईत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय झाला आहे. दरम्यान या प्रस्तावित प्रकल्पांच्या निमित्ताने भूसंपादन प्रक्रियेत कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आल्याने, पुनर्वसनमंत्री देशमुख यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आह़े प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन संयुक्त मोजणी, न्यायालयाने दिलेला ‘कांदळवने वनखात्याच्या ताब्यात देण्यासंबंधीचा आदेश’ व राष्ट्रीय पुनर्वसन आणि पुनस्र्थापन धोरणाप्रमाणे उपलब्ध असल्यास प्रथम पडीक जागा पाहाणी करणे, तसेच ऊर्जा निर्मितीसाठी तंत्रवैज्ञानिक पर्याय या महत्त्वाच्या विषयासंदर्भात महसूल विभागासह ऊर्जा विभागाची बैठक होणे आवश्यक असल्याचे या बैठकीत मान्य करण्यात आले. राज्याचे ऊर्जामंत्री सुनील तटकरे यांनी येत्या १२ ऑगस्ट रोजी महसूल विभागासह बैठक घेण्याचे सुतोवाच यावेळी केल्याचे लोंढे यांनी पुढे सांगितले.
गेल्या ५ ऑगस्ट रोजी टाटा व रिलायन्सच्या प्रस्तावित औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पांच्या विरोधात एकूण २१४७ खातेदारांपैकी १९३३ शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तसेच पुनर्वसन खात्याच्या प्रधान सचिवांकडे लेखी हरकती सादर केल्या़ एका बाजूला टाटा-रिलायन्सला जमीन विकण्यासाठी सुमारे ३०० शेतकऱ्यांनी संमती दिल्याची आवई उठलेली असतानाच, तब्बल १९०० पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी टाटा-रिलायन्सच्या विरोधात प्रत्येकी व स्वतंत्रपणे हरकती घेऊन ८० टक्केपेक्षा जास्त जनमत प्रकल्पविरोधात असल्याचे या उभयतांकडे लेखी नोंदविले आहे.
पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या बैठकीत चर्चा झालेला आराखडा ‘जर प्रकल्प अस्तित्वात आला’ तरच उपयोगाचा असल्याने त्या चच्रेला ‘प्रारूप आराखडा’ असेच स्वरूप असलेली चर्चा मानता येईल़ अशा पाश्र्वभूमीवर सरकारी अधिकाऱ्यांनी प्रभावित गावामध्ये जाण्याचा प्रयत्न केल्यास प्रचंड संघर्ष होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही़ या सर्व प्रक्रियेत कोकण विभागीय महसूल आयुक्तांच्या भूमिकेविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आह़े प्रस्तावित प्रकल्पासंबंधित ग्रामपंचायतींना टाटा-रिलायन्समार्फत एक कोटी रुपये लालूच देण्याचा प्रयत्न जनतेनेच हाणून पाडला आह़े कामार्ले (सुतारपाडा) गावातील शेतकऱ्यांनी गावकीच्या बैठकीत ‘येथे प्रकल्पच येऊ शकत नाही’, तर एक कोटी रुपये तुमच्याकडून घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असा ठराव एकमताने केला़ अशाच अर्थाचे प्रकल्पविरोधी ठराव करण्याचा निर्धार ९ ऑगस्ट रोजी क्रांतीदिनाचे औचित्य साधून प्रस्तावित गावातील शेतकऱ्यांनी केला आह़े
दरम्यान १२ ऑगस्टच्या बैठकीकरिता शहापूर-धेरंड परिसरातील हजारो शेतकरी ऊर्जामंत्री सुनील तटकरे यांना ‘१२ तारखेची बैठक झालीच पाहिजे’ अशा पोस्टाच्या तारा आणि मोबाइलवरून एसएमएस करून असा आग्रह धरणार आहेत़ शुक्रवार संध्याकाळपर्यंत कमळपाडा, धामणपाडा, खिडकी व शहापूर या गावांच्या ग्रामस्थांनी एका तारेला ३५ रुपये खर्च असतानाही आतापर्यंत ५० तारा पास्टाने पाठविल्या असल्याचे लोंढे यांनी सांगितले.