Leading International Marathi News Daily

शनिवार, ८ ऑगस्ट २००९

(सविस्तर वृत्त)

उपमुख्यमंत्र्यांचे ‘बंधन’ ठरले पोलिसांसाठीच्या खरेदीतील मोठा अडथळा!
प्रणव धल सामंता , नवी दिल्ली, ७ ऑगस्ट

 

पोलिसांसाठी २५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक किमतीची कोणतीही खरेदी करायची असल्यास उपमुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीशिवाय ती करू नये, अशा खरेदीसाठी उपमुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाची मंजुरी अनिवार्य असल्याचे २००० साली तत्कालीन उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी बंधनकारक केले होते, असे २६ नोव्हेंबरच्या हल्ला प्रकरणातील पोलिसांच्या भूमिकेबाबतच्या चौकशीत आता जवळजवळ नऊ महिन्यांनी उघड झाले आहे. उपमुख्यमंत्री कार्यालयाने मंजुरीची अट घातल्याचा परिणाम- पोलिसांना आवश्यक असलेली उपकरणे, शस्त्रे, दारूगोळा मिळण्यात तसेच उपकरणांच्या सुधारणेत लागलेला कमालीचा विलंब व इतर अडचणी.
योग्य वेळी करावयाच्या खरेदीमध्ये उपमुख्यमंत्र्यांचा हा आदेश म्हणजे मोठा अडथळा बनलेला होता अशी विशेष नोंद राम प्रधान समितीच्या अहवालामध्ये केल्याचे कळते. मुंबई सेंट्रल विभागाचे एसीपी सदानंद दाते यांच्याबाबतीत घडलेले उदाहरण समितीने नमूद केल्याचे कळते. कामा रुग्णालयाजवळ दहशतवाद्यांशी दाते व त्यांच्यासोबतच्या पोलिसांनी जेव्हा सामना केला त्यावेळी दाते यांचे पिस्तुल चालतच नव्हते असे लक्षात आले. दातेंच्या काही सहकाऱ्यांना यमसदनी धाडून तसेच सदानंद दाते यांना जखमी करून हे दहशतवादी तेथून पसार झाले. दाते यांचा मृत्यू झाला असावा असे समजून ते दहशतवादी तिथून निघून गेले.
नेमबाजीच्या सरावासाठी दारूगोळाच नाही असे पोलिस महासंचालकांनी राम प्रधान समितीला सांगितल्याचे कळते. २००५ साली एके-४७ रायफलींसाठी ४७ हजार राऊंडस् मिळाल्या. त्यानंतर दारूगोळाच मिळालेला नाही. मात्र या दाव्याला राज्य गृह विभागाने हरकत घेत सांगितले की, या सर्व वर्षांत पुरेसा दारूगोळा देण्यात आला होता. हे दावे-प्रतिदावे मिटविणे राम प्रधान समितीला शक्य झाले नाही. पण फाईलीमध्ये असलेली नोंद व प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती यांच्यातील तफावतीची समितीने गंभीर नोंद घेतल्याचे कळते.
यासंदर्भात सूत्रांनी सांगितले की जर प्रत्येक हत्यारबंद पोलिसाने वर्षांकाठी किमान ४० राऊंडस् वापरायचे ठरविले तरी एकूण पोलिस दलाकरिता दारूगोळा विकत घेण्यासाठी ६५ कोटी रुपये खर्च येईल. मात्र दारूगोळा विकत घेण्यासाठी गेल्या पाच वर्षांत, दरवर्षी फक्त ३ कोटी रुपयांचाच निधी उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे पोलिसांच्या शस्त्रास्त्र प्रशिक्षणावर त्याचा विपरित परिणाम झाला आहे. पॉइंट ४१० एस्केटस् व पॉइंट ३०३ रायफली बनविणे इंडियन ऑर्डिनन्स फॅक्टरीने थांबविलेली असेल, पण जुन्या बंदुकांऐवजी एके ४७, ५.५६ लेन्सेस रायफल, ९ एम.एम. कार्बाइन्स, ७.६२ एसएलआर या बंदुका देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने शस्त्रविषयक धोरण तयार केले व त्याला गेल्या जूनमध्ये तत्त्वत: मंजुरी दिली. मात्र हा निर्णय खूपच विलंबाने घेतल्याने तोपर्यंत शस्त्रांच्या वाढलेल्या किमतीचा भरूदड सोसावा लागेल. शिवाय निर्णयाच्या अंमलबजावणीत दिरंगाई होत राहील.
खात्रीलायक सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सुरक्षेसंदर्भात संवेदनशील भाग असलेल्या पुण्यालाही राम प्रधान यांच्या समितीने भेट दिली. पुणे हेदेखील दहशतवाद्यांचे लक्ष्य आहे. पुण्यातील एका पोलिस ठाण्याला समितीने भेट दिली. दहशतवाद्यांचा हल्ला झालाय, तर त्याचा मुकाबला करण्यासाठी तेथील पोलिसांची पुरेशी तयारी अजिबात नव्हती. तुमचे बुलेट प्रूफ जॅकेट दाखवा असे विचारताच या पोलिस ठाण्यातील पोलिस शिपायाने १९९० साली बनविलेले व्हिंटेज जॅकेट आणून दाखविले. त्याचे वजन १० ते १२ किलो होते.
याशिवाय राम प्रधान समितीने काही विसंगतीबाबत पुढीलप्रमाणे मतप्रदर्शन केल्याचे कळते.
स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर- या यंत्रणेनुसार पोलिस सहआयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली आपत्कालीन व्यवस्थापन गट तात्काळ स्थापन करणे आवश्यक आहे; पण असे कधी झालेच नाही. आपत्कालीन व्यवस्थापन गटाने सर्व कंट्रोल रुमची सूत्रे हाती घेणे आवश्यक असते. पण तसेही काही घडले नाही. पोलिस आयुक्तांच्या कार्यालयामध्ये पुरेसा समन्वय नसल्याची गंभीर नोंद राम प्रधान समितीने आपल्या अहवालात केल्याचे कळते.
क्वीक रिअ‍ॅक्शन टीमप्रमाणे मुंबई पोलिसांची असॉल्ट मोबाईल्स पथके हीदेखील दहशतवादविरोधी कारवाई करण्यासाठी वैशिष्टय़पूर्ण समजली जातात. ती मुंबईत सात ठिकाणी तैनात आहेत. या मोबाईल पथकांना अत्याधुनिक शस्त्रे व दारूगोळा उपलब्ध होतो, मात्र त्यातील पोलिसांच्या कामाचा दर्जा ‘सर्वसामान्य हत्यारी पोलिसाच्या कार्यशैलीइतकाच असतो. असे पोलिस २६/११ सारख्या दहशतवादी हल्ल्याचा प्रभावीपणे मुकाबला करू शकणार नाहीत.
दळणवळण यंत्रणा मुंबई पोलिसांकडील दळणवळणाची उपकरणे कालबाह्य झाली असून, लगेचच आऊट ऑफ रेंज होतात. दळणवळणासाठी मुंबईचे बहुतांश पोलिस अधिकारी खासगी मोबाईलवरच विसंबून राहातात. मोबाईलचे नेटवर्क कधीकधी जॅमही होते. दहशतवादी हल्ल्यामागचे सूत्रधार मुंबईतच आहेत, असा मुंबई पोलिसांचा बराच वेळ समज होता. आकस्मिकपणे मात्र दहशतवादी व त्यांचे पाकिस्तानातील सूत्रधार यांचे मोबाईलवर संभाषण पकडले गेल्याने समजही दूर झाला. हॉटेलसहीत अन्य खासगी इमारतींमध्ये असलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेरांशी पोलिसांचा ‘रेडी अ‍ॅक्सेस’ नाही. काही माहिती हवी असल्यास संबंधितांना कायदेशीर मार्गाने विनंती करावी लागते. या सर्व प्रक्रियेत तात्काळ साध्य करावयाच्या हेतूमध्येच बांधा येऊ शकते. याचीही राम प्रधान समितीने आपल्या अहवालात गंभीर नोंद घेतल्याचे कळते.