Leading International Marathi News Daily

शनिवार, ८ ऑगस्ट २००९

विविध
(सविस्तर वृत्त)

‘देशात १३ महिने पुरेल एवढाच धान्यसाठा’
नवी दिल्ली, ७ ऑगस्ट/खास प्रतिनिधी

 

पुढचे तेरा महिने पुरतील एवढाच गहू आणि तांदळाचा साठा सरकारी गोदामांत आहे. कच्ची साखर आणि खाद्यतेलाची आयातीद्वारे मागणी व पुरवठय़ातील तफावत भरून काढण्यात येत आहे. भाजीपाल्याच्या किंमतीतील वाढ तात्पुरती आहे. जीवनावश्यक वस्तूंची साठेबाजी करणाऱ्यांवर कारवाईचे अधिकार राज्यांना देण्यात आले आहेत, असे प्रतिपादन लोकसभेतील महागाईवरील चर्चेला उत्तर देताना केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनी आज केले. आटोक्याबाहेर चाललेली महागाई कशी कमी होणार हे मात्र त्यांच्या उत्तरातून स्पष्ट न झाल्यामुळे संतप्त विरोधकांनी सभात्याग करून निषेध नोंदविला. लोकसभेचे कामकाज त्यानंतर अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले.
भडकलेल्या महागाईवरील चर्चेला उत्तर देताना तूर डाळीचे भाव अनेक ठिकाणी प्रतिकिलो शंभर रुपयांवर गेल्याचे पवार यांनी मान्य केले. २००६-०७ साली साखरेचे विक्रमी उत्पादन झाले तेव्हाच आपण दोन वर्षांंनंतर साखरेचे भाव कडाडतील असा इशारा दिला होता, याकडे पवार यांनी लक्ष वेधले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात डाळी आणि साखरेचे दर वाढतच आहेत, अशीही माहिती त्यांनी दिली. पण महागाईच्या पाशातून सर्वसामान्यांची सुटका कशी करणार या विरोधकांच्या प्रश्नाचे त्यांच्यापाशी समर्पक उत्तर नव्हते. विरोधी पक्षनेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप-रालोआने सभात्याग करून पवार यांच्या उत्तरावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तत्पूर्वी, डाव्या सदस्यांनीही सभात्याग केला. यावेळी पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि सोनिया गांधी सभागृहात उपस्थित होते.
केंद्र सरकारने आयात केलेली लाखो टन डाळ व कच्ची साखर बंदरांवर पडून असल्याच्या वृत्तात तथ्य नसल्याचे ते म्हणाले. याविषयी पीईसी, एमएमटीसी, नाफेड व एसटीसी या सरकारी कंपन्या, जलवाहतूक मंत्रालय आणि डाळ व्यापारी संघटनेने कोलकाता, तुतीकोरीन, विशाखापट्टणम, मुंबई किंवा काकीनाडा बंदरांवर माल पडून असल्याचा कुठलाही प्रकार घडलेला नसल्याचे स्पष्ट केल्याचे त्यांनी सांगितले. गुजरातच्या मुंद्रा बंदरावर सरकारचा माल उतरतो आणि तिथेच पडून असतो, असा आरोप लालूप्रसाद यादव यांनी यावेळी केला. त्यातही तथ्य नसल्याचे पवार यांनी सांगितले. पण या आरोपाची एकदाची चौकशी करूनच घ्या, असे लालूप्रसाद म्हणाले.
डाळी, कच्ची साखर आणि खाद्यतेलाची आयात, दारीद्रय़रेषेखालील जनतेसाठी दिली जाणारी सबसिडी तसेच डाळी व तेलबियांच्या उत्पादन वाढीचे दीर्घकालीन धोरण अशा मार्गाने केंद्र सरकार महागाईचा सामना करीत असल्याचे पवार म्हणाले.
साठेबाजांवर कारवाई करण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना देण्यात आले असून चार राज्यांनी १६२ व्यक्तींवर काळाबाजार व साठेबाजीच्या आरोपांखाली कारवाई केली आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी १७ ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारने सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलविली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.