Leading International Marathi News Daily

शनिवार, ८ ऑगस्ट २००९

(सविस्तर वृत्त)

नव्या ठिकाणांवरून हल्ले करा
नक्षलवाद्यांना केंद्रीय समितीचे आदेश
देवेंद्र गावंडे, चंद्रपूर, ७ ऑगस्ट

पक्षावरील बंदीनंतर केंद्र सरकार नक्षलवाद्यांच्या विरोधातील लढय़ात निमलष्करी दलांना उतरवणार असल्याने प्रत्युत्तर देण्यासाठी अतिशय सज्ज राहा, लोकसंघटना बांधणीकडे तातडीने लक्ष द्या व लष्करी दले विखुरली जावीत यासाठी नव्या ठिकाणांवरून हल्ले करा, असे आदेश माओवाद्यांच्या

 

केंद्रीय समितीने देशभरातील नक्षलवाद्यांना एका पत्रकातून दिले आहेत.
केंद्र सरकारने माओवादी व त्यांच्याशी संलग्नित सर्व संघटनांवर नुकतीच बंदी घातली आहे. या बंदीच्या पाश्र्वभूमीवर पंधरवडय़ापूर्वी छत्तीसगडमधील अबुजमाड परिसरात देशभरातील प्रमुख नक्षलवाद्यांचा समावेश असलेल्या केंद्रीय समितीची बैठक झाली. या बैठकीतील चिंतनानंतर केंद्रीय समितीने देशभरातील सदस्यांसाठी एक पत्रक जारी केले आहे. ‘निवडणुकीनंतरची परिस्थिती व आपले उद्दिष्ट’ या शीर्षकाखाली जारी करण्यात आलेल्या या पत्रकात देशातील एकूण परिस्थितीचा आढावा घेत नक्षलवाद्यांनी आता सरकारशी लढताना कोणती भूमिका घ्यावी, याविषयी माहिती दिली आहे.
लोकसंघटना बांधणीसाठी गुरिल्ला आर्मीच्या तीन विभागांनी विशेष प्रयत्न करावे, या चळवळीत अनेक श्रीमंत लोक शिरले आहेत. त्यांना बाजूला सारून गरिबांच्या हाती नेतृत्व देण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी, निमलष्करी दले सशस्त्र लढाईत गुंतवून सामान्यांच्या प्रश्नांपासून दूर ठेवण्याचे तंत्र वापरणार आहे, तेव्हा शत्रूचा हा धोका वेळीच ओळखून ते विखुरले गेले पाहिजेत, यासाठी नव्या ठिकाणांवरून हिंसक कारवाया कराव्या, असे स्पष्ट आदेश या पत्रकात देण्यात आले आहेत.
देशातील राजकीय पक्षांनी हजारो कोटी रुपये खर्च करून निवडणुका घेतल्या पण, ५० टक्क्यांपेक्षा कमी मतदान झाल्याने देशातील जनता लोकशाही झुगारून देत आहे व मतदानावरील बहिष्काराचे आवाहन उपयोगी पडत आहे, असा दावा या पत्रकातून करण्यात आला आहे. एवढय़ा कमी मतदानानंतर जो निकाल लागला तो लोकशाहीचा विजय आहे, असा डंका पिटणारी प्रसार माध्यमे पूर्णपणे विकली गेली आहेत, असा आरोप पत्रकात करण्यात आला आहे.
सरकारने नक्षलवादग्रस्त भागात एकाच दिवशी मतदान घेतले तरी त्याला ‘पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी’ पुरून उरली व आतापर्यंत या आर्मीने ११२ पोलिसांना ठार केले, ही अभिमानाची बाब आहे, असा दावा यात करण्यात आला आहे. ही हिंसक कृती करताना राजनांदगावमध्ये पाच तर, पश्चिम बंगालमध्ये तीन निवडणूक अधिकारी ठार झाले, त्याबद्दल पत्रकात खेद व्यक्त करण्यात आला आहे.
पक्षावर बंदी घालणारे गृहमंत्री चिदंबरम हे भांडवलदारांचे हस्तक आहेत. आता सरकारची सुरक्षा दले चार हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्रात पसरलेल्या अबुजमाड परिसराला लक्ष्य करणार असून त्याचा मुकाबला करण्यासाठी सदस्यांनी या भागात राहणाऱ्या माडियांना संघटित करावे, असे आदेश पत्रकात देण्यात आले आहेत. या कारवाईच्या निमित्ताने दुर्गम भागातील आदिवासींना बाहेर हाकलून तेथील खनिज संपत्ती उद्योगपतींच्या ताब्यात देण्याचा सरकारचा डाव आहे व तो हाणून पाडण्यासाठी सज्ज असले पाहिजे. सर्व सदस्यांनी संघटना बांधणीकडे तातडीने लक्ष द्यावे, लोकांना एकत्रित करून त्यांची मने सरकारविरोधी बनवली पाहिजेत, लोकांची संघटना प्रबळ करून त्यातून निर्माण होणाऱ्या राजकीय शक्तीचा वापर सशस्त्र लढय़ासाठी करावा, असे या पत्रकात नमूद केले आहे.
जगात मंदी असल्याने लाखो लोक बेरोजगार झाले आहेत. त्यांच्या मनात सरकारविषयी आक्रोश आहे. नेमके हेच वातावरण पोषक आहे. भारत व आजूबाजूच्या देशात सक्रिय असलेल्या दहशतवाद्यांना या पत्रकात क्रांतिकारक संबोधण्यात आले असून देशातील सरकार अमेरिकेच्या मदतीने त्यांच्यावर अत्याचार करत आहेत. निमलष्करी दलांशी लढताना कणखरपणा कायम ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.