Leading International Marathi News Daily

सोमवार, १० ऑगस्ट २००९

अग्रलेख

इशारा की दिलासा?


राजधानी नवी दिल्लीत नुकत्याच बोलावलेल्या मुख्य सचिवांच्या बैठकीत पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी देशात दुष्काळी परिस्थिती असल्याचे मान्य केले. सरकारने ही स्थिती पहिल्यांदाच स्वीकारल्याने आता याबाबतच्या सर्व उलटसुलट चर्चावर पडदा पडला आहे. २००२ सालच्या भीषण दुष्काळानंतर गेली दोन-तीन वर्षे चांगला पाऊस झाला, गेल्याच वर्षी अन्नधान्याचे विक्रमी

 

उत्पादन झाले. आता पुन्हा दुष्काळी स्थिती येऊ घातल्याने मान्सूनच्या चढ-उतारातील एक आवर्तन पूर्ण होत आहे. या वर्षी आतापर्यंतच्या स्थितीनुसार, संपूर्ण देशात सरासरीच्या तुलनेत २५ टक्के कमी पाऊस पडला आहे. पावसाचा गेल्या शंभर वर्षांचा इतिहास असे सांगतो की, जुलैअखेपर्यंत पावसाच्या प्रमाणात १५-१६ टक्क्य़ांची तूट असेल तर ती पावसाळ्याच्या पुढच्या दोन महिन्यांमध्ये भरून निघालेली नाही. आता तर ही तूट बरीच वाढल्याने कोणी कितीही आशावादी चित्र रंगवले तरी दुष्काळ अटळ आहे. एकूण देशातील मान्सूनच्या काळातील पावसाचे प्रमाण सरासरीच्या तुलनेत दहा टक्क्य़ांनी कमी असेल तर ते दुष्काळी वर्ष मानले जाते. पण देशात पाऊस इतका कमी असताना त्याच्या वितरणातील असमानतेचा विचार केला तर काही राज्यांमध्ये स्थिती अतिशय गंभीर असू शकते. तेच या वर्षी पाहायला मिळत आहे. पश्चिम किनारपट्टीवर कच्छ-सौराष्ट्रात अतिवृष्टी झाली. याच किनारपट्टीवर कोकणापासून केरळपर्यंत समाधानकारक पाऊस पडला आहे. याउलट देशाचे धान्यकोठार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हरयाणा, पंजाब व पश्चिमी उत्तर प्रदेशावर अतिशय अपुरा पाऊस झाला आहे. हरयाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेशात पावसाचे प्रमाण सरासरीच्या चाळीस टक्क्य़ांपर्यंतही पोहोचू शकले नाही. बिहार, तसेच आंध्र प्रदेशालाही दुष्काळाने ग्रासले आहे. महाराष्ट्रातही धान (भात) पिकविणाऱ्या पूर्व विदर्भापासून मराठवाडय़ापर्यंतच्या पट्टय़ात पावसाने दगा दिला आहे. त्यामुळे मान्सूनच्या हंगामाच्या शेवटी देशातील एकूण पावसाची तूट काहीशी कमी दिसली तरी हे प्रदेश तीव्र दुष्काळाच्या लपेटय़ात असतील. त्यात भर म्हणजे आणखी किमान आठवडाभर पावसाच्या मोठय़ा पुनरागमनाची शक्यता नाही. परिणामी, ऑगस्टच्या अखेरच्या टप्प्यातच काय तो दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. त्याच्यापुढे सप्टेंबर महिन्यात मान्सूनवर विपरीत परिणाम करणाऱ्या ‘एन-निनो’ची छाया असेल, असे हवामानज्ज्ञांनी म्हटले आहे. त्यामुळेच या वर्षी कदाचित २००२ सारख्या मोठय़ा दुष्काळाची पुनरावृत्ती झाली तर ते आश्चर्य नसेल. त्या दृष्टीने आतापासून सज्ज राहावे लागेल. दुष्काळी स्थिती नसतानासुद्धा डाळींचे भाव गगनाला भिडले. दुष्काळी स्थितीत ही स्थिती आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे. भाताच्या साठ लाख हेक्टर प्रदेशावर अपुऱ्या पावसामुळे संकट उभे राहिले आहे. आता तर पंतप्रधानांनीच १४१ जिल्ह्य़ांमध्ये दुष्काळ असल्याने महागाईला तयार राहावे लागेल असे म्हटले आहे. दुष्काळाच्या काळात साठेबाजीद्वारे निर्माण केली जाणारी कृत्रिम टंचाई, काळाबाजार, अफवा या गोष्टींमुळे होणारी दरवाढ रोखण्याबाबत पंतप्रधानांनी राज्यांना स्पष्ट शब्दांत सांगितले.त्याचबरोबर या गैरप्रकारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्रही कठोर पावले उचलेल, वेळप्रसंगी बाजारात हस्तक्षेप करील, असेही म्हटले आहे. पंतप्रधानांच्या निवेदनावरून असे ध्वनित होते, की दुष्काळाच्या काळात पिकांचे उत्पादन घटले तरी देशात धान्यटंचाई हा मुद्दा नसेल. उलटधान्याची साठेबाजी रोखून किमती आटोक्यात राखणे हेच प्रमुख आव्हान असेल. दुष्काळ म्हणजे देशातील लोकसंख्येला खाण्यासाठी अन्न नसणे. ही स्थिती भारतातून कधीच हद्दपार झाली आहे. स्वातंत्र्यानंतरचा एक काळ असा होता जेव्हा वाढत्या लोकसंख्येची भूक भागविणे हे भारतासमोरील मोठे आव्हान होते. त्या वेळी मानहानी सहन करून अमेरिकेकडून निकृष्ट दर्जाच्या गव्हाची आयात करून लोकांची भूक भागवावी लागली होती. अन्नधान्याच्या बाबतीत भारत इतरांच्या दयेवरच अवलंबून होता, त्यामुळे अमेरिका त्या वेळी भारताला अद्दल घडवायची भाषा करू शकली. पण या अवस्थेतून देशाने प्रगती केली आणि हरित क्रांतीच्या जोरावर देशाला अन्नसुरक्षा मिळवून दिली. त्यामुळे १९७० च्या दशकात देश अन्नधान्याच्या दृष्टीने खऱ्या अर्थाने स्वयंपूर्ण झाला. धरणे बांधून सिंचनक्षेत्र वाढविले. जास्त उत्पादन देणाऱ्या पिकांच्या नवनव्या जाती विकसित केल्या गेल्या. कृषिसंशोधनाद्वारे हेक्टरी उत्पादनात वाढही केली (अर्थात, ही वाढ तुलनात्मक आहे, त्यात आपल्याला आणखी बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे.) या प्रयत्नांनी परिणाम साधला. १९५० च्या सुमारास देशातील अन्नधान्याचे उत्पादन वर्षांला पाच कोटी टनांच्या आसपास होते. त्यात पुढच्या पन्नास वर्षांत म्हणजे एकविसाव्या शतकात प्रवेश करताना चौपट वाढ होऊन हे उत्पादन तब्बल २० कोटी ऐंशी लाख टनांपर्यंत वाढले. त्यामुळे आज भारत शेतीमालाची निर्यात करू शकतो आणि देशातील धान्याची कोठारे भरलेली असल्याचे चित्र पाहायला मिळते. याशिवाय देशाची आर्थिक स्थितीसुद्धा सुधारल्यामुळे दुष्काळाच्या काळात आवश्यकता भासल्यास उत्कृष्ट प्रतीचे धान्य व इतर गोष्टी भारत आयात करू शकतो. त्यामुळे आता दुष्काळामुळे परिणाम झाला तरी देशातील जनता भुकेली न राहण्याइतपत भारताने प्रगती केली आहे. आज धान्याची उपलब्धता असण्याच्या प्राथमिक आव्हानाच्या जागी, असलेले धान्य गरजूंपर्यंत पोहोचविणे आणि साठेबाजी-अफवा, नफेखोरी यामुळे निर्माण होणारी महागाई रोखणे ही आव्हाने उभी राहिली आहेत. साठेबाजी करणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई करण्याच्या घोषणा नेहमीच केल्या जातात. प्रत्यक्षात मात्र कृत्रिम भाववाढ असतानासुद्धा चार-दोन साठेबाजांच्या गोदामांवर छापे टाकण्याव्यतिरिक्त ठाम कारवाई होत नाही. त्यामुळे साठेबाज आणि प्रशासनातील काहींचे साटेलोटे असल्याच्या शंकेला बळच मिळते. आणखी एक मुद्दा आहे- हे धान्य लोकांपर्यंत पोहोचणार का, हा! केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, देशात दोन कोटी ५३ लाख टन गहू, तीन कोटी २३ लाख टन तांदळाचा साठा आहे. डाळींचे उत्पादनही गेल्या वर्षीइतकेच झाले आहे, शिवाय २६ लाख टन डाळीची नुकतीच आयात केली आहे. तरीही डाळींच्या दराने आसमान गाठावे याचाच अर्थ हा धान्याचा साठा नुसता सरकारी गोदामांमध्ये किंवा बाजारात असून उपयोगाचा नाही, तर तो सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे लोकांपर्यंत पोहोचविण्याची काळजी घ्यावी लागेल. आपल्याकडील सार्वजनिक व्यवस्था आणि नोकरशाहीचा विचार करता हेसुद्धा सरकारच्या दृष्टीने मोठेच आव्हान ठरणार आहे. या गोष्टींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काळजी घेतली जाईल असे पंतप्रधानांनी जाहीर केले असले, तरी आपल्या देशातील नोकरशाही कशी आहे हे पंतप्रधानांना वेगळे सांगण्याची गरज नाही. जिथे शिधापत्रिकाच वाट्टेल त्याला मिळू शकतात आणि त्यातील गैरप्रकार सर्वश्रुत आहेत, तेथे त्या यंत्रणेकडून सुरळीत कारभार करून घेणे ही अवघड बाब आहे. त्यामुळेच दुष्काळात सरकारपुढे साठेबाजी, काळाबाजार यावर नियंत्रण ठेवण्याबरोबरच नोकरशाहीकडून काम करून घेण्याचे आव्हान आहे. त्यासाठीची कडक भूमिका आणि कौशल्य केंद्र व राज्य सरकारे कशाप्रकारे दाखवतात यावरच या वर्षीच्या दुष्काळाची तीव्रता अवलंबून असेल. त्याबरोबरच आताच्या हंगामात पिके गमावलेल्या शेतकऱ्यांच्या क्रयशक्तीचा प्रश्न उभा राहणार आहे. देशामध्ये पाणीसाठय़ाची स्थिती समाधानकारक नाही. त्याचा परिणाम पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठय़ावर होईलच. शिवाय येत्या रब्बीच्या हंगामावरही तो झालेला दिसेल. अशा परिस्थितीत जास्त प्रमाणात भूजल वापरता यावे म्हणून अनेक राज्यांनी केंद्राकडे पंपांसाठी डिझेल व विजेसाठीच्या अनुदानात वाढ करण्याची मागणी केली आहे. काही राज्यांची अन्नधान्याच्या अनुदानातील वाढीची मागणी आहे, तर महाराष्ट्राने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीला मुदतवाढ द्यावी याची मागणी केली आहे. राज्ये एकीकडे अशी मागणी करत आहेत. पण पिकांची उत्पादकता वाढविण्यासाठीची राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आणि अन्नसुरक्षा मोहिमेतील निधी राज्य सरकारांनी पुरेपूर वापरलेला नाही, ही वस्तुस्थिती पंतप्रधानांनीच निदर्शनाला आणून दिली आहे. ही सर्व परिस्थिती पाहता मान्सूनच्या लहरीपणाचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांपासून ते बाजारात येणाऱ्या धान्याचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे महागाईचा फटका सहन कराव्या लागणाऱ्या ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारला कसरत करावी लागणार आहे. अन्यथा, ‘कोणत्याही परिस्थितीत लोकांना उपाशी राहू दिले जाणार नाही’ ही पंतप्रधानांची घोषणा केवळ बोलण्यापुरतीच राहील आणि दुष्काळ अनेकांचे जगणे असह्य़ करेल! आतापर्यंतचा नोकरशाहीचा एकूण खाक्या बघता पंतप्रधानांनी दिलेला दिलासा हा प्रत्यक्षात इशाराच म्हणावा लागेल.