Leading International Marathi News Daily

सोमवार, १० ऑगस्ट २००९

प्रवेशाची पंचायत
अकरावी प्रवेश हा विषय यंदा फारच वादळी ठरला. त्यापैकी ‘ऑनलाईन’ची समस्या तांत्रिक आहे. यंदा झालेल्या गोंधळांचा नीट अभ्यास करून ती प्रयत्नपूर्वक सुधारणे शक्य आहे. जटिल आहे तो समानीकरणाचा प्रश्न. या बाबतील लागोपाठ दोन वर्षे सरकारच्या प्रयत्नांवर नापासाचा शिक्का बसला आहे. यंदाचा ९०:१० कोटा आणि गेल्या वर्षीचे पर्सेटाईल सूत्र हे दोन्ही उपाय का फोल ठरले, ते फेटाळताना कोणत्या आक्षेपांचे तडाखे बसले- याचा सखोल अभ्यास करून लवकरच नवा तोडगा शोधावा लागेल. कारण मुख्य आक्षेप दिरंगाईचा आहे. हा प्रश्न केवळ अकरावीत कोणाला, कोणत्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळतो यापुरता सीमित राहिलेला नाही. याला वर्गसंघर्षांचे रूप आले आहे. या सर्व गदारोळातील काही नव्या अंतप्र्रवाहांकडे समाजाचे आणि राज्यकर्त्यांचे लक्ष वेधले जाणे आवश्यक आहे.

हा तर लटका दुजाभाव!
इंग्लंडमध्ये मजूर पक्षाचा रिवाज आहे की त्यांच्या सदस्यांची आणि मंत्र्यांची मुलं सरकारी शाळांतच जायला पाहिजेत! आपल्याकडील नोकरशहा वा मंत्रीगण असा आदर्श स्थापणार का? या मूळ मुद्दय़ाला हातच घालायचा नाही. एकीकडे सांगायचे, एस.एस.सी.च्या मुलांना तीन भाषा विषय शिकावे लागतात नि त्यांची गुणदानाची पद्धत अवघड असते. तेव्हा इतरांची काय स्थिती आहे त्याकडे मात्र बघायचे नाही. आय.सी.एस.ई.च्या विद्यार्थ्यांना ९ वी आणि १० च्या अभ्यासक्रमावर शालान्त परीक्षा द्यावी लागते. त्यात भाषाही आल्याच, त्यात बदलीची नोकरी असणाऱ्यांच्या मुलांना सोयीचे व्हावे म्हणून दोन भाषा सूत्र शिक्षण खात्यानेच या बोर्डासाठी स्वीकारलेले आहे. या मुलांना अभ्यासाचा बोजा अधिक आहे.

‘एक देश-एक बोर्ड’ हाच पर्याय
एस. एस. सी. बोर्डात शिकलेले आम्ही दोघं, लौकिकार्थाने यशस्वी वैद्यकीय व्यावसायिक आहोत. इ. ४ थी, ७ वी शिष्यवृत्त्या, विविध लहान-मोठय़ा परीक्षा, मग गुणवत्ता यादीचा महामेरू असे सर्व टप्पे यथावकाश आणि यथाशक्ती ओलांडलेले.. पण मुलांना शाळेत घालताना मात्र साशंक झालो. कारण आता शिक्षणाची स्थिती खूप बदलली आहे. शिक्षणाचा घसरलेला दर्जा, परीक्षांचा झालेला खेळखंडोबा, चाकोरीबद्ध शिक्षण, संभ्रमित आणि अनास्था असलेले शिक्षक या सगळ्या वास्तवात आपल्या मुलांनी भिरभिरत राहू नये असं मनापासून वाटायचं. यातून सुटण्यासाठी आय.सी.एस.ई.ची निवड केली, पण हाय रे दैवा.. ही तर सोन्याचा मुलामा दिलेली एस.एस.सी.च निघाली. आयसीएसईचा अभ्यासक्रम फारच चांगला आहे, पण तो बऱ्याच शाळांमध्ये एस. एस. सी. प्रमाणेच शिकवला जातो, हे दुर्दैव.. (काही शाळांचा सन्माननीय अपवाद वगळता..) कारण शिक्षकांना आयसीएसईचं ट्रेनिंगच नाही. उलट मुलांनी हसत, खेळत शिकण्यापेक्षा, शिक्षणाचा ‘बाऊ’ करून, टेन्शन घेऊन, त्यांना ओझ्याची गाढवं कशी बनवता येतील, हेच बघितलं जातं.

१७ जूनची रात्र. राजा शिवाजी विद्यालयात सहा कॉलेजेसचे प्राचार्य जमतात. पालक संघटनेचे काही सदस्यही असतात. ही म्हणे कोअर कमिटीची मीटिंग असते. खरे तर या कोअर कमिटीचे सदस्य आहेत ४२. या सभेला स्वत: शिक्षणमंत्री आणि खात्यातले इतर अधिकारी, ज्येष्ठ वकील कसे काय उपस्थित राहू शकतात? याच वेळात ही तज्ज्ञ मंडळी हजारो कागदपत्रे तपासतात, चर्चा करतात आणि सभा संपते. रातोरात मिनिट्स लिहिले जातात ते तपासलेही जातात आणि त्यांचा ज्यांना तो अधिकार नाही, ते लोक ही चर्चा करतात आणि सल्ला देतात की ९०:१० चा कोटा लागू करावा. खात्यातही चर्चा होते नि तातडीने शिक्षण खाते निर्णय घेते. १८ जूनच्या सायंकाळी जी.आर. निघतो की दहावीच्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात प्रवेशासाठी कोटा लावला जावा. जेव्हा त्यांच्याकडे याबाबतची तयारी कशी केली, याबद्दल विचारणा केली, तेव्हा सरकारी पक्षाने न्यायालयात हे सारे उद्धृत केले आहे. केवढी वेगवान प्रक्रिया आणि पारदर्शकता आहे ना?
त्यात आणखीन एक मुद्दा जो न्यायालयात सादर झाला की ज्यामुळे सरकारने लोकांची दिशाभूलच नव्हे तर फसवणूक केल्याचे लक्षात येईल. ज्याला ते बोर्डाने शिफारस केली, असे दाखवतात तर तशी मीटिंगच झालेली नाही. जो अहवाल दाखवला गेला तो दुसऱ्याच एका सेमिनारचा होता. ज्यात अशी कुठलीही शिफारस केली गेलेली नाही. त्या सेमिनारमध्ये ९०:१० कोटय़ाविषयी काहीही चर्चा झाल्याचे उल्लेख नाहीत. ही सारी व्यवस्था ऐन वेळी आय.सी.एस.ई.च्या विद्यार्थ्यांचे निकाल हाती आल्यावर आणि एस.एस.सी.चे निकाल तोंडावर आल्यावर का केली गेली? जर तुमच्याकडे भरपूर जागा आहेत नि तुम्ही विद्यार्थ्यांना ‘फार चिकित्सा न करता मिळेल तिथे प्रवेश घ्या’ असा सल्ला देता तर मग हा कोटय़ाचा विषयच उपस्थित होत नाही. कारण तुमच्या मते महाविद्यालयात भरपूर जागा आहेत. मुळात ही लढाई जणू खेडोपाडय़ांतील लाखो मुलांच्या हिताचा विचार करून घेतलेला निर्णय आहे, असे दाखवण्याचा प्रयत्न आहे. तिथले प्रश्न अगदी मूलभूत स्वरूपाचे आहेत. लाखो मुलांना शिक्षण पुरवण्याचे महान काम शिक्षण खातं करतंय. हे खरं आणि स्तुत्य आहे, पण इतरांना बाजारू म्हणून हिणवत आपले शिक्षणातले पितळ कसे लपणार आहे? आजवर अनेक सर्वेक्षणे प्रसिद्ध झालेली आहेत की काही महानगरे व विशिष्ट शाळा सोडल्या तर मुलांच्या शिक्षणाचे धिंडवडेच चालले आहेत. तेथील दर्जा नि स्थिती सुधारायच्या ऐवजी असे मूठभर मुलांच्या प्रवेशाचे सनसनाटी मुद्दे घेऊन समाजात फुटीची हवा निर्माण करायचे हे उद्योग आहेत. जाणीवपूर्वक अशी हवा तयार केली गेलीय की जर कोटा नसेल तर एस.एस.सी.च्या ‘गुणी’ मुलांना त्यांना हव्या त्या महाविद्यालयात प्रवेशच मिळणार नाही. हा कोटा ठेवणेच मुळात घटनाबाह्य आहे. कारण आधीपासून ५२ टक्के जागा मागासवर्गीयांना राखीव आहेत. १८ टक्के खास- सैनिकांची मुलं, अपंग इ. मुलांसाठी राखीव आहेतच. त्यातून उरलेल्यात हा ९०:१० चा कोटा ठरवण्याचा प्रयत्न होता.