Leading International Marathi News Daily

सोमवार, १० ऑगस्ट २००९

लाल किल्ला

संसदेत गदारोळ करून आणि गोंधळ घालून प्रश्न सुटत नसतात, ते चर्चेनेच सुटतात, हा नवाच साक्षात्कार भाजपला झालेला दिसतो. त्यामुळे भाजपच्या नेतृत्वाखालील विरोधकांनी पंधराव्या लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात सकारात्मक रणनीतीचा अवलंब केलेला दिसला..
गोंधळ आणि गदारोळाशिवायही सत्ताधाऱ्यांची हवी तशी कोंडी करता येते, यावर अखेर संसदेतील विरोधी पक्षांचा विश्वास बसलेला दिसतो.
पाच वर्षांपूर्वी मनमोहन सिंग सरकारच्या कार्याची संसदेत विरोधी बाकांवरून अशाच चर्चेच्या

 

माध्यमातून चिरफाड झाली असती तर कदाचित आज सत्ताधारी बाकांवर वेगळे चेहरे दिसले असते. पण २००४ साली वाजपेयी सरकारच्या अकल्पित पराभवाचा भाजपला जबर मानसिक धक्का बसला होता. विशेषत वाजपेयींच्या जागी पंतप्रधान होण्याचे ध्येय बाळगलेले विरोधी पक्षनेते लालकृष्ण अडवाणींची सत्ताकारणाची सारी गणिते उधळली गेली होती. या धक्क्यातून अडवाणी पाच वर्षे बाहेर येऊ शकले नाहीत आणि त्यांनी आपल्यासोबत भाजपलाही फरफटत नेले. परिणामी भाजपला सत्तेत परतण्याची आणखी एक नामी संधी गमावावी लागली. पण विशेष म्हणजे त्याच अडवाणींच्या नेतृत्वाखाली भाजपने लोकसभा निवडणुकांनंतरच्या संसदेच्या पहिल्याच पूर्णवेळ अधिवेशनात अतिशय विधायक आणि गंभीर विरोधकाची भूमिका बजावून सर्वानाच आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. सीमेपलीकडचा शत्रू असो वा देशातला वैचारिक प्रतिस्पर्धी, युद्ध पुकारून वा संसदेत गदारोळ करून प्रश्न सुटत नसतात. संवाद, वादविवाद वा चर्चेच्या माध्यमातूनच मार्ग निघत असतो, हेच भाजपच्या बदललेल्या मानसिकतेने दाखवून दिले आहे.
गेल्या पाच वर्षांत भारताचे नुकसान करण्यासाठी पेटून उठलेले दहशतवादी ठिकठिकाणी घातपात घडवून आणत होते, तर संसदेत पराभवाने संतप्त झालेले विरोधक गोंधळाचा अतिरेक करीत होते. त्यामुळे चौदाव्या लोकसभेदरम्यान संसदेतील दर्जेदार चर्चा व विरोधकांच्या तर्कसंगत युक्तिवादाला देशातील जनता मुकली होती. केवळ गोंधळ घालूनच देशातील जनतेचे व प्रसिद्धी माध्यमांचे लक्ष वेधता येते, असाच विरोधकांचा गेली पाच वर्षे ‘गैर’समज झाला होता. बराच काळ (भाजपच्या पराभवाच्या दुखात सामील होऊन) प्रसिद्धी माध्यमांनीही त्याला खतपाणी घातले. शेवटी मतदारांनाच हा समज दूर करावा लागला आणि संसदेतील गोंधळ व गदारोळाची फॅशन तात्काळ कालबाह्य झाली. सत्ताधारी आघाडीला जाब विचारण्याचा हा मार्ग आपलेच नुकसान करतो, याची उपरती भाजपला झाली. पण हे समजण्यासाठी लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपचा सलग दुसरा पराभव व्हावा लागला. लोकसभेतील पहिल्या रांगेतील बाकांवरील चेहरे (अडवाणी वगळता) बदलले. सत्ताधारी काँग्रेस-युपीएमधील मंत्री व नेत्यांच्या बौद्धिक क्षमतेला पुरून उरणाऱ्या काळाच्या कसोटीवर वक्तृत्व सिद्ध झालेल्या नेत्यांनी भाजपच्या पहिल्या बाकांवर स्थान पटकावले. हा गुणात्मक बदल पंधराव्या लोकसभेतील पहिल्याच अधिवेशनात दिसून आला. सुषमा स्वराज, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह आणि मुरली मनोहर जोशी यांच्या आक्रमक भाषेला तर्काची जोड लाभल्याने सभागृहातील शाब्दिक चकमक रंगतदार ठरली.
भाजप आणि रालोआतील घटक पक्षांनी संसदीय राजकारण सकारात्मक मार्गाने करण्याचे ठरविले असले तरी देशाचे (की काही व्यक्तींचे?) लक्ष वेधण्यासाठी संसदेतील गोंधळ व आक्रस्ताळेपणा हाच झटपट प्रसिद्धीचा मार्ग आहे, हा समज अजूनही मुलायमसिंह यादव आणि लालूप्रसाद यादव यांच्यासारख्या नेत्यांच्या मनात कायम आहे. उत्तर प्रदेश आणि केंद्राच्या राजकारणातून पूर्णपणे बेरोजगार झालेले मुलायमसिंह यादव यांच्या नेतृत्वाखालील समाजवादी पार्टीच्या खासदारांनी दादरी वीज प्रकल्पाला गॅस पुरविण्याच्या मुद्यावरून थयथयाट केला नसता तर चौदाव्या लोकसभेत झाले गेले विसरून नव्या शिस्तीने सुरू झालेले लोकसभेचे कामकाज दृष्ट लागण्यासारखे ठरले असते. लोकसभेच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष मीराकुमार यांच्या कारकीर्दीतील या पहिल्याच अधिवेशनाला मुलायम सिंह आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आकांडतांडव करून अशी दृष्ट लागू दिली नाही हे एका परीने बरेच झाले. यंदा लोकसभा निवडणुकांपूर्वी बाबरी विद्ध्वंसाच्या शिल्पकारांपैकी एक कल्याण सिंह यांच्या गळ्यात गळा घालून मुलायम सिंहांनी दोन दशके पांघरलेला मुस्लिमप्रेमाचा बुरखा स्वतहूनच फाडून टाकला. आता मुलायम सिंह आणि त्यांचे सहकारी उत्तर प्रदेशातील जनतेच्या हिताचा बुरखा घालून कोणते नवे सोंग आणत आहेत, याची माहिती त्यांनी लोकसभेत घातलेल्या गदारोळामुळे देशातील जनतेला मिळाली. लोहियांचा आदर्श ठेवून समाजवादाचे राजकारण करणारे मुलायम सिंह आता राजकीय कारकीर्दीच्या शेवटच्या वळणावर भांडवलदारांचे हस्तक बनले आहेत. लोकसभेतील आपले संख्याबळ त्यांनी याच कामासाठी जुंपले. अगदी मुरली देवरांवर वैयक्तिक लांछने लावायलाही त्यांनी मागेपुढे पाहिले नाही. समाजवादी मुलायम सिंहांचे बदललेले रूप बघायला ज्येष्ठ समाजवादी जॉर्ज फर्नाडिस संसद भवनातच वावरत असले तरी नेमके काय चालले आहे, हे कळण्यापलीकडची त्यांची स्थिती झाली आहे.
राजू शेट्टी आणि सदाशिवराव मंडलिक यांच्यासारख्यांचे अपवाद वगळता संसदेत शिरण्यासाठी लागणारा पैसा आणि त्यामागचे बोलविते धनी कोण असतील याची झलक पंधराव्या लोकसभेतील पहिल्याच अधिवेशनाने मतदारांना दाखविली. महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, हरयाणातील विधानसभा निवडणुकांपूर्वी झालेले संसदेचे अधिवेशन म्हणजे २००९ मध्ये रंगणाऱ्या ‘बिग बजेट’ राजकीय चित्रपटाचा इंटरव्हलच ठरला. संसदेत राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या प्रतिनिधींच्या बदललेल्या भूमिका बघून पैशाचे राजकारण कोणत्या थराला पोहोचले आहे, याचा अंदाज लोकप्रतिनिधींना निवडून देणाऱ्या जनतेला झाला असेल. लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये ज्या राजकीय पक्षांनी जनतेच्या रोषाचा ट्रेलर अनुभवला त्यांच्यापैकी फारच कमी पक्ष व नेत्यांच्या वर्तनात सकारात्मक बदल झाला आणि इतर अजूनही पैशाच्या गुर्मीत आहेत, हेही या अधिवेशनाने दाखवून दिले. प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपच्या संसदीय आचरणात झालेला सकारात्मक बदल देशातील जनतेसाठी सुखद धक्का देणारा ठरला असेल. केंद्रात दुसऱ्यांदा सत्ता मिळवूनही ‘माजणार नाही’ असा वसा घेणाऱ्या काँग्रेसच्या नेतृत्वाचे वर्तन आणि पुढची पाच वर्षे विरोधी पक्षनेतेपदाची खुर्ची शाबूत ठेवून पुन्हा पंतप्रधानपदाचे स्वप्न पाहता यावे म्हणूून वयाच्या ८३ व्या वर्षी अडवाणींचे झालेले परिवर्तन हे या अधिवेशनाचे वैशिष्टय़ ठरले. झपाटय़ाने बदललेल्या राजकीय हवामानात प्रादेशिक पक्षांचा सुंभ जळला तरी पीळ कायमच असल्याचे मुलायम, लालूप्रसाद आणि त्यांच्याशी सोयीनुसार मैत्री ठेवणाऱ्या अन्य नेत्यांनी दाखवून दिले. गरिबांच्या पोटापाण्याच्या प्रश्नांविषयी कवडीचीही संवेदनशीलता न दाखविणारे आणि ज्वलंत मुद्यांवर गंभीर होण्याऐवजी हसणाऱ्या मंत्र्यांना जनता निवडणुकीत रडायला लावू शकते.
भाजपने आपल्या संयमी व लवचिक आचरणाने विरोधी भूमिका प्रभावीपणे बजावताना या अधिवेशनाच्या माध्यमातून संसदीय राजकारणाला नवी दिशा देत आधीच्या पाच वर्षांमध्ये केलेले अपराध विसरायला लावले. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये झालेल्या चर्चेदरम्यान अनेकवेळा बेफिकीर व गाफिल राहणाऱ्या काँग्रेसच्या मंत्र्यांना विरोधकांनी चोहोबाजूंनी हल्ला चढवून कोंडीत पकडले आणि त्यांच्या उत्तरातील पोकळपणा जनतेसमोर ठेवला. भाजपच्या या सकारात्मक बदलाचा नैतिक दबाव स्वीकारून काँग्रेसनेही गृहपाठ न करणाऱ्या कामचुकार मंत्र्यांना वठणीवर आणले नाही तर विरोधकांच्या संयुक्त भडिमारापुढे हिवाळी अधिवेशनात केंद्रीय मंत्र्यांना घाम फुटेल. एस. एम. कृष्णा, वीरप्पा मोईली, अंबिका सोनी, मुरली देवरा आदी मंत्र्यांची विरोधकांनी पळता भुई थोडी केली. प्रणव मुखर्जीसारख्या अनुभवी मंत्र्यांनाही छाप पाडता आली नाही. विरोधी बाकांवर मित्र असूनही शरद पवारांना दोन्ही सभागृहांमध्ये विरोधकांच्या सभात्यागाला सामोरे जावे लागले. केवळ काँग्रेसच्याच नव्हे, तर युपीएतील मित्रपक्षांच्या मंत्र्यांच्या कामकाजाचा आढावा घेऊन त्यांच्या मनमानी कारभाराला लगाम घालण्याची िहमत मनमोहन सिंग यांनी दाखविली पाहिजे. यशवंत सिन्हा यांनी ज्या आक्रमकतेने भारत-पाक संयुक्त निवेदनातील त्रुटींवर हल्ला चढविला त्याने संसदीय चर्चेची उंची वाढली. पंतप्रधानांनी त्यांच्या आक्षेपांना समर्पक उत्तरे दिली. पण चौदाव्या लोकसभेप्रमाणे सभागृहात झडणारी शाब्दिक चकमक एकतर्फी राहिलेली नाही, याची मनमोहन सिंग यांना आता पुरेशी जाणीव झाली असेल. लोकसभेत सरकारने मांडलेल्या आठ महत्त्वाच्या विधेयकांना मंजुरी मिळण्यापूर्वी विरोधकांच्या शंकांच्या कसोटीला सामोरे जावे लागले. कपिल सिब्बल यांच्या शिक्षणाच्या अधिकाराच्या विधेयकाला विरोधकांनी सहकार्य केले, तर न्यायाधीशांच्या संपत्तीविषयी मांडलेले विधेयक वीरप्पा मोईलींना मागे घेण्यास भाग पाडले.
चौदाव्या लोकसभेत हे चित्र दुर्मिळ होते. गोंधळाचा फायदा उठवून विधेयके पारित करण्यावरच काँग्रेस-युपीएचा भर होता. गेल्या पाच वर्षांत रेल्वे व सर्वसामान्य अर्थसंकल्पांवर तर क्वचितच मुद्देसूद चर्चा झाली. अर्थसंकल्पातील प्रत्येक रुपयावर चर्चा व्हायलाच हवी, ही प्रणव मुखर्जींनी पाच वर्षांंपूर्वी व्यक्त केलेली अपेक्षा अखेर यंदा पूर्ण झाली. त्यांनी मांडलेल्या साडेदहा लाख कोटींच्या अर्थसंकल्पावर लोकसभेत ३१ तास, तर राज्यसभेत १३ तास चर्चा झाली. रेल्वे अर्थसंकल्पावर लोकसभेत १८ तास, तर राज्यसभेत साडेबारा तास चर्चा झाली. विरोधकांच्या प्रत्येक आक्षेपाला व प्रश्नाला उत्तर दिल्यानंतरच सरकारला पुढे जाता आले. अडवाणींच्या नेतृत्वाखाली जुलै २००४ मध्ये लोकसभेचे कामकाज सततच्या गोंधळामुळे केवळ ९२ तासच चालले होते, तर यंदा ते १९३ तास चालले. विरोधकांनी आपली रणनीती बदलल्यामुळे सदैव चर्चेला तयार राहणाऱ्या मनमोहन सिंग सरकारला आता प्रत्येक राष्ट्रीय महत्त्वाच्या मुद्याला अधिक सावध व जागरूक राहावे लागणार आहे. लोकसभा निवडणुकांच्या पराभवातून सावरण्यात संसदेच्या या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची भाजपला खूपच मदत झाली आहे. केंद्रातील काँग्रेसच्या सरकारने जवळजवळ पूर्ण बहुमत मिळविले असले तरी ते अभेद्य नाही, हे भाजपने शिवसेना, जनता दल युनायटेड आणि काही प्रमाणात अकाली दलाच्या मदतीने सिद्ध केले आहे. अनेक वेळा सरकारला घेरताना सपा, बसपा, डावी आघाडी, लालूप्रसाद यादव यांनी भाजपची कळत-नकळत साथ दिली. गाफिल राहणे परवडणार नाही आणि घात करण्यासाठी टपलेल्या मित्रपक्षांवर अवास्तव विश्वास टाकून चालणार नाही, हाच संदेश काँग्रेसला या अधिवेशनाने दिला आहे. लोकसभेतील पराभवानंतरच्या पहिल्याच अधिवेशनात भाजपच्या नेतृत्वाखालील विरोधकांनी हा सकारात्मक बदल साधला आहे.
सुनील चावके