Leading International Marathi News Daily

सोमवार, १० ऑगस्ट २००९

(सविस्तर वृत्त)

टोलनाक्यांचा मलिदा आणि निवडणुकांचे निधी संकलन
मुंबई, ९ ऑगस्ट / प्रतिनिधी

बिल्डर-कॉन्ट्रॅक्टर, लँड माफिया, नोकरशहा आणि आघाडी सरकारमधील काही मंत्री यांनी मिळून काही हजार कोटी रुपयांचे एक महाजाल उभे केले आहे. हे महाजाल निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर उभे केले गेलेले असून फक्त आघाडीतील पक्षांनांच नव्हे तर काही विरोधी पक्ष नेते व त्यांच्या

 

संबंधातील बिल्डर्स यांनाही त्यात सामील करून घेतले आहे. वरवर मुंबई-महामुंबईचा विकास, रस्ते-महारस्ते, फ्लाय ओव्हर्स, आधुनिकिकरण यांचे महाप्रकल्प तयार करून कोटय़वधी रुपये आपल्या खासगी कंपन्यांमध्ये किंवा खिशांमध्ये घालण्याचा हा मोठा डाव आहे..
मुंबईतील सर्व सत्तावीस उड्डाणपूल, खाडी पूल, पादचारी सब वे, रेल्वे ओव्हर आणि अंडर ब्रीज तसेच पाच मोठे चौक यांची देखभाल करण्याच्या बदल्यात मुंबईत प्रवेश करण्याच्या पाचही प्रवेशद्वारांवरचे टोल वसुलीचे कंत्राट एकाच कंपनीकडे सोपविण्याचा आणि त्याच्या जोडीने शीव-पनवेल महामार्गाचे रुंदीकरण करुन त्यासाठी येणारा खर्चही त्याच रस्त्यावर आणखी एक टोलनाका उभारुन त्यातून वसुल करण्याचा महाराष्ट्र शासनाने घेतलेला निर्णय वादाचा भोवऱ्यात अडकला आहे.
हा टोलनाका कपोत गावाजवळ मॅक्डोनाल्डजवळ उभारला जाणार असल्याचे कळते. पुण्याच्या दिशेने जाणारा शीव-पनवेल रस्ता बहुपेडी करण्यासाठी हा टोल आकारला जाण्याची चर्चा आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने ही उखळ पांढरे करणारी योजना तयार केली असून ती एकाच कंत्राटदाराच्या घशात घालण्यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याची जाणकारांची माहिती आहे. महामंडळ सध्या आर्थिक संकटात असल्याने घाईघाईने प्रस्ताव संमत करूनहा निधी उभारण्याचा विचार सुरु असल्याचे कळते.
बिहार, उत्तरप्रदेश आणि मध्यप्रदेशमध्ये पूर्वी काही दरोडेखोऱ्यांच्या आणि नंतर माफियांच्या टोळ्या रस्त्यारस्त्यावर उभे राहून आपला टोल वसुल करीत असत. परंतु ही खंडणीशाही उघडउघड दरोडेखोरी होती. महाराष्ट्र प्रगत राज्य असल्याने येथे दरोडेखोरीलाच अधिकृत करण्याचे घाटले गेले आहे. सायन-पनवेल रोडवर मॅक्डॉनल्ड रेस्टॉरंटसमोर कामोठी गावात आणखी एक अनावश्यक टोलनाका तयार करून तेथे वाहनांकडून या प्रकल्पाच्या नावाखाली टोल वसुल केला जाणार आहे. वस्तुत: या टोलनाक्याची गरजच नाही, असे शहरविकास तज्ञ व काही सद्सकविवेकबुद्धी असलेल्या मंत्र्यांचेही मत आहे. परंतु हा टोलनाका तयार करून जे पैसे येतील ते संबंधीत टोळीला पोहचविण्यासाठी योजना सिद्ध झाली आहे. हा प्रकल्प खरोखरच अनलात आला तर त्याविरुद्ध जनहित याचिका दाखल केली जाणार असल्याची दाट शक्यता आहे.
दरम्यान, पाच टोल नाक्यांच्या एकत्रीकरणाचा मूळ प्रस्ताव २ हजार ३०० कोटी रुपयांचा असून त्यासाठीच्या निविदा भरण्याची अंतिम मुदत २३ जुलै २००९ अशी होती. सुमारे १९ कंपन्यांनी या निविदा भरण्यात रस दाखवला होता. परंतु प्रत्यक्षात सात कंपन्यांनी त्यांच्या निविदा सादर केल्या यात रिलायन्स इन्फ्रा, एमईपी, जीव्हीके, आयएल अ‍ॅण्ड एफ. एस., अशोका बिल्डकॉन, संगम जॉइंट व्हेंचर आणि सव्‍‌र्हाव्ह इंजिनिअिरग यांचा समावेश असल्याचे कळते.
महामंडळाने २३ जुलैला या निविदा उघडल्या इतकेच नव्हे तर निविदेसोबत आलेले अर्नेस्ट मनी डिपॉझीटचे धनादेशही खात्यात जमा करुन घेतले. कंत्राट ज्या कंत्राटदाराला द्यायचे आहे, त्याने २०० कोटींचे रस्त्याचे काम आधी केले असले पाहिजे अशी एक अट घालण्यात आली होती, असे कळते. रिलायन्ससह अनेक कंत्राटदार या एकाच अटीवर बाद ठरतील, शी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या निविदांच्या तांत्रिक बाबींची छाननी पूर्ण झाली आहे. परंतु आर्थिक संक्षमतेसाठीची छाननी करण्याचे लिफाफे दोन आठवडे उलटूनही उघडले गेले नसल्याचे समजते. असे का घडले असावे, त्याची चर्चा इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्तुळात सुरु असून हे कंत्राट सरकारच्याच मर्जीतील एका विशिष्ट कंपनीला दिले जावे, असा हेतू या मागे असल्याचे सांगितले जाते.
आगामी निवडणुकांसाठीचा निधी यातून उभा राहावा, असा अंतस्थ हेतू असल्याची चर्चाही राजकीय वर्तुळात आहे.