Leading International Marathi News Daily

मंगळवार, ११ ऑगस्ट २००९

(सविस्तर वृत्त)

गंगाखेडमध्ये जनावरांच्या चाऱ्याचा व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर
गंगाखेड, १० ऑगस्ट/वार्ताहर

पावसाळ्याचा अर्धा मोसम संपला तरी एकही थेंब पाणी न पडल्याने तालुक्यातील पिके करपली असून पाण्याअभावी जनावरांच्या पाणी व चाऱ्याच्या प्रश्नाने शेतकरीवर्गाची झोप उडाली असतानाच १९७२ च्या दुष्काळाची पुनरावृत्ती होते की काय, अशी एकच चर्चा होताना आढळत आहे. परिस्थिती गंभीर असतानाही प्रशासनाकडून मात्र युद्धपातळीवर उपाययोजना होत असल्याच्या

 

कुठल्याच बाबी जनतेसमोर येताना दिसत नाहीत.
गंगाखेड तालुका हा बालाघाट डोंगराच्या कुशीत वसलेला आहे. तालुक्यात डोंगरी भागच अधिक असल्याने पावसाच्या पाण्याशिवाय गत्यंतर नाही. सद्यपसिथितीत मुबलक पाऊस होईल या अपेक्षेने बळीराजाने पावसाच्या हलकाशा सरीवरच खरिपाच्या पेरण्या केल्या होत्या. त्यानंतर मात्र आजमितीस अर्धा मोसम संपला तरी पावसाचे आगमन झालेले नाही. परिणामी शेतातील पिके करपून गेली आहेत, तर काही ठिकाणी पेरणीच होऊ शकलेली नाही. शेतकरीवर्ग यामुळे मोठय़ा आर्थिक कोंडीत सापडण्याची दाट शक्यता आहे. पेरणीसाठी उधारीने घेतलेले बी-बियाणांचे पैसेही कोणत्या आधाराने परत करावेत, एवढी गंभीर परिस्थिती बळीराजाची झाली आहे.
शेतकऱ्यांचा आधारस्तंभ म्हणून जनावरांची ओळख आहे. त्यांची जनावरे म्हणजे कुटुंबातील सदस्य असतो. त्या पशुधनाची अवस्था चिंताग्रस्त आहे. पिण्याचे पाणी व चाऱ्याच्या चिंतेने ग्रासलेल्या शेतकऱ्यांना जनावरांसाठी िलबाचा पाला खाण्यासाठी द्यावा लागतो एवढी भीषण परिस्थिती तालुक्यात आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर भरलेले आणि वाढलेले पोट घेऊन राजकीय स्टंटबाजी करून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर मोर्चे, आंदोलन करण्यासाठी, त्यानंतर घाईघाईने वर्तमानपत्रांना आंदोलनांचे फोटो देण्यासाठी राजकीय नेत्यांची मोठी वर्दळ वाढली आहे. ग्रामीण भागातील सामान्य शेतकऱ्यांच्या समस्या मोर्चे आणि रास्ता रोकोमुळे मिटणार नाहीत तर त्यासाठी प्रशासनातील वातानुकूलित हॉलमध्ये बसलेल्या अधिकाऱ्यांना तात्काळ दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी योग्य तो अहवाल तयार करावयास भाग पाडण्यासाठी उग्र आंदोलन होणे आवश्यक आहे. मंत्र्यांच्या शासकीय वाहनास पंक्चर करणे गरजेचे आहे. मंत्र्यांना राजकीय सभा घेण्यास रोखण्यासाठी आंदोलने होण्याची संतप्त प्रतिक्रिया एका शेतकऱ्याने नोंदविली आहे. त्याचबरोबर १९७२ च्या दुष्काळाच्या कटू अनुभवास समोर आणताना अशी परिस्थिती पुन्हा येऊ नये यासाठी शेतकरी मनोमन प्रश्नर्थना करीत आहे. एकूणच तालुक्यात पिकांसह जनावरांचा प्रश्न चिंताजनक झालेला असताना प्रशासन मात्र शासनाच्या आदेशाची वाट पाहत वेळकाढू धोरण स्वीकारून बसले आहे.