Leading International Marathi News Daily

मंगळवार, ११ ऑगस्ट २००९

विशेष लेख

न्यायमूर्तीनीही संशयातीत असावे!

‘सीझरची पत्नी संशयातीत असावी’ असे म्हटले जाते. न्यायाचा तराजू ज्यांच्या हाती आहे, त्या न्यायमूर्तीनाही ‘सीझरच्या पत्नी’चाच न्याय लागू होतो, हे ‘न्यायमूर्ती’नी विसरता कामा नये..ज्या पारडय़ात जनतेला जोखायचे त्याच पारडय़ात स्वत:ला जोखले पाहिजे..

 

विक्रमादित्याच्या न्यायासनावर विराजमान होणाऱ्यांच्या व रामशास्त्री प्रभुणेंची परंपरा भूषविणाऱ्यांच्या एकूण प्रतिमेला डागाळणाऱ्या वर्तनाने काही मूठभर न्यायमूर्तीनी संपूर्ण न्यायसंस्थेवर मळभ आणले. हे आपल्या लोकशाहीचे फार मोठे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. अशा वाट चुकलेल्या न्यायमूर्तीची संख्या किमान २० टक्के एवढी आहे, असे माजी सरन्यायाधीश भरुचांनीच कबूल केले होते. कदाचित ही टक्केवारी वाढली असेलही!
माझ्या नियुक्तीआधी माझ्याकडून माझ्याकडे असलेल्या एकूण संपत्ती/मालमत्तेची माहिती लिहून घेतली होती. त्या काळी अशी माहिती सगळ्या न्यायमूर्तीकडून घेतली जात असे. पण निवृत्तीच्या वेळी मात्र माझी कुणी विचारपूस केली नाही. वास्तविक न्यायाधीश निवृत्त होताना कशा प्रकारे न्यायसेवेतून बाहेर पडतो, याचा हिशेब घेणेच अतिमहत्त्वाचे आहे व नेमके हेच कधी घडले नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वकिलांनी एके काळी हे ऐतिहासिक कार्य केले होते. काही भरकटलेल्या न्यायमूर्तीवर बहिष्कार टाकून वकिलांनीच त्यांना impeach केले होते. पण दुर्दैवाने या इतिहासाची पुनरावृत्ती होण्याची काहींच्या बाबतीत परिस्थिती असतानाही तसे झाले नाही व ते ऐतिहासिक पुरुष सहीसलामत सुटले.
वास्तविक ‘कर नाही त्याला डर कशाला’ या नीतिनियमाने आमच्या विद्यमान सरन्यायाधीशांनी त्यांची संपत्ती छातीठोकपणे जाहीर करणे इष्ट ठरले असते. त्यांनी स्वत:च एक फतवा काढून सर्व न्यायमूर्तीना तसे करण्याचा आदेश दिला असता तर आमच्या तमाम न्यायमूर्तीची व न्यायसंस्थेची शान वाढली असती, प्रतिमा उंचावली असती. आपल्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता सहज दिसली असती. तसे न करता त्यांनी अत्यंत तांत्रिक स्वरूपाचे अनाकलनीय मुद्दे उपस्थित केले. एक म्हणजे, न्यायसंस्थेला माहितीचा कायदाच लागू होत नाही व दुसरे, आम्ही मालमत्ता जाहीर करावी असा मुळी कायदाच नाही. आपली न्यायसंस्था संविधानाने प्रस्थापित झालेली असल्याने ती Public Authority या संज्ञेतच (2h(a)) समाविष्ट होते हे साधे व सरळ दिसत असताना सन्माननीय सरन्याधीशांचे ते म्हणणे न पटण्यासारखे आहे. या संस्थेची accountability व transparency निर्विवाद असल्याने प्रत्येक न्यायाधीश स्वच्छ चारित्र्याचाच आहे, हे जणू अभिप्रेतच आहे व त्यास काहीच अपवाद नसावा याबद्दलही कुणाच्याही मनात शंका राहू नये. प्रत्येक न्यायाधीशाने- कनिष्ठ व वरिष्ठ- आपली सर्व मालमत्ता, संपत्ती दरवर्षी जाहीर करावी. निदान पदाची शपथ घेताना व निवृत्त होताना हा नियम काटेकोरपणे पाळावा. ‘सीझरची पत्नी संशयातीत असावी’ असे म्हटले जाते. त्याचप्रमाणे, तसेच पदावर विराजमान असलेल्या प्रत्येकाने तसे वर्तन कटाक्षाने ठेवावे. सरन्यायाधीशांनी, कायदा नाही, ही भूमिका जाहीरपणे घ्यावयास नको होती. जर त्यांनी हे मत व ही भूमिका कोर्टात बसून निर्णयाद्वारे जाहीर केली असती तर घटनेच्या १४१ व्या कलमान्वये ती सर्वावर बंधनकारक ठरली असती. पण तसे त्यांनी केले नाही हा त्यांचा व्यावहारिक मुत्सद्दीपणा. कारण कोर्टात इतर न्यायाधीश त्यांच्याशी सहमत झालेच असते असे नाही. शिवाय एक अलिखित संकेत असा आहे की, A judge should be seen through his judgements and should speak through his judgements.
विद्यमान कायदामंत्री वीरप्पा मोईली यांनी कायद्याचा अडसर दूर करण्याचे धैर्य दाखविले याबद्दल त्यांचे मन:पूर्वक अभिनंदन. हा कायदा करण्याआधी त्यांनी न्यायसंस्थेशी म्हणजे सरन्यायाधीश व इतर न्यायाधीशांशी चर्चा करणे गरजेचे नाही. कारण ज्या वर्गाच्या विरुद्ध कायदा प्रस्तावित होतो त्या वर्गाशी संवाद साधणे सहसा घडत नाही. त्या वर्गाचा विरोध होणे स्वाभाविक आहे. तसेच शासनाने प्रत्येक वेळी न्यायसंस्थेला घाबरण्याचे कारणच काय? त्यांच्या हितसंबंधाच्या विरोधात जाऊन जनहितासाठी व सुदृढ लोकशाही जपण्यासाठी या कायद्याची नितांत आवश्यकता असल्याने ‘आम्हाला तुमच्याशी कन्फ्रन्टेशन’ नको आहे, तुमच्याशी सामना करणे नको आहे. हे सांगण्याचे प्रयोजनच काय? शासनाने त्यांचे कर्तव्य चोखपणे पार पाडावे. न्यायसंस्थेला न भिता हा कायदा करावा. जमीनदारांविरुद्धचा कायदा त्यांनी सहमतीने केला नव्हता! न्यायसंस्थेला योग्य तोच मान द्या, जास्त घाबरलात तर शासन दुबळे मानून न्यायसंस्था वरचढ होऊन स्वत:च शासन करू लागेल, हे सुज्ञ राज्यकर्त्यांनी क्षणभरही विसरता कामा नये.
संविधानाने घातलेल्या लक्ष्मणरेषा कुणीही ओलांडता कामा नयेत. न्यायसंस्थेने न्यायदानाचे कार्य करावे व शासनाने शासन करावे. आपल्या संविधानाला ५४० लोकप्रतिनिधींचे राज्य अभिप्रेत आहे. २६ विद्वानांचे अल्पतंत्र (Oligarchy)नव्हे. संविधान सर्वश्रेष्ठ आहे. न्यायसंस्थेतील मूठभर विद्वान त्या संस्थेची प्रतिमा डागाळत असतील तर त्यांची तसूभरही पर्वा न करता लोकशाहीच्या हितासाठी व न्यायसंस्थेच्या स्वच्छ प्रतिमेसाठी हा कायदा होणे अत्यावश्यक आहे. उच्च न्यायालयातील काही विद्यमान न्यायमूर्तीविरुद्धसुद्धा अत्यंत गंभीर आरोप वर्तमानपत्रांतून प्रसिद्ध होत आहेत. ही प्रकरणे हिमनगासारखी असावीत. असे असतानासुद्धा विद्यमान सरन्यायाधीशांनी, न्यायमूर्तीनी आपली मालमत्ता जाहीर करावी असा कायदा नाही अशी जाहीरपणे भू्मिका घ्यावी, याहून अधिक दुर्दैव ते कोणते?
न्यायदान निस्पृहपणे, निर्भीडपणे व प्रामाणिकपणे करावे असे तरी कुठल्या कायद्यात लिहिले आहे? संविधानात तरी तसा कुठेच उल्लेख नाही. कलम १२४ (४) व कलम २१७ (१ख) या लिखित रीतीनेच (impeachment) पदावरून दूर करता येते. त्या तरतुदीन्वये गैरवर्तणूक व ‘अक्षमता’ या कारणावरूनच न्यायमूर्तीना पदच्युत करता येते. संविधानांत या दोन्ही संज्ञाची व्याख्या व व्याप्ती दिलेली नाही. याचे कारण सामान्यांना समजते व त्यांच्या अर्थाचा शोध कुणी घेत नाही.
न्यायदानाचा पायाच मुळी प्रामाणिकपणावर आधारलेला आहे. पण तसा ‘कायदा’ मात्र कुठेच नाही! वाममार्गाने संपत्ती जमवून न्यायदान करू नये असेही कुठे लिखित नाही! नियुक्ती व निवृत्ती दरम्यानचा न्यायदानाचा काळ सूर्यप्रकाशाएवढा स्वच्छ असावा अशीही तरतूद नसताना आपल्या न्यायासनाची उज्ज्वल परंपरा राखली गेली आहे. गेल्या काही वर्षांत मात्र काही न्यायमूर्ती या मार्गापासून भरकटत गेले व या संस्थेच्या नावाला काळिमा लागला.
२७ जून २००९ रोजी मुंबईतील महाराष्ट्र ज्युडिशिथ अ‍ॅकॅडमीचे उद्घाटन करताना आपल्या भावी सरन्यायाधीशांनी (न्या. कापडिया) विद्यमान सरन्यायाधीशांच्या उपस्थितीत व इतर न्यायाधीशांना उद्देशून ‘१९व्या शतकाची नीतिमूल्ये २१ व्या शतकातसुद्धा आदर्श आहेत’ हे ठणकावून सांगितले.
ही सर्व नीतिमूल्ये अलिखित आहेत, अघोषित आहेत. त्यांचा कायदा नाही. म्हणजेच आमची न्यायसंस्था जर कायद्याच्या बडग्याची वाट पाहत असेल तर शासनाने तसा स्पष्ट, स्वच्छ व कठोर कायदा करावाच. कन्फ्रन्टेशनला न भिता!! आणि हा कायदा घटनेच्या परिशिष्ट ९ मध्ये टाकावा म्हणजे संवैधानिक वैधता अबाधित राहील.
शासनाने नुसता कायदा करून समाधान न मानता तो तात्काळ अमलात आणावा व कठोरपणे राबवावा. अंमलबजावणीसाठी पाच निवृत्त न्यायमूर्तीची समिती नेमून स्वतंत्र यंत्रणा प्रस्थापित करावी. त्या समितीचे अहवाल पंतप्रधान व राष्ट्रपतींकडे पुढील कारवाईसाठी पाठविले जावे. या यंत्रणेत चारित्र्यवान न्यायाधीश व इतर नामांकित व्यक्तींचीच नेमणूक व्हावी. असे करताना सरन्यायाधीशांचा योग्य तो सहभाग जरूर असावा.
क्या खाक लिखे कोई, बरगस्ता जम्माना है
कांटों पे भी चलना है, दामन भी बचाना है!!
न्या. राजन कोचर
निवृत्त न्यायमूर्ती, मुंबई हायकोर्ट