Leading International Marathi News Daily

बुधवार, १२ ऑगस्ट २००९

(सविस्तर वृत्त)

‘सोलापूर जिल्हा दुष्काळी जाहीर करा’
जिल्हा परिषदेत ठराव
सोलापूर, ११ ऑगस्ट / प्रतिनिधी

सोलापूर जिल्ह्य़ात १९७२ पेक्षा गंभीर दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून, शासनाने संपूर्ण सोलापूर जिल्हा दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर करावा, अशा एकमुखी मागणीचा ठराव जिल्हा

 

परिषदेत संमत करण्यात आला.
मंगळवारी जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा जि.प. अध्यक्षा सुमन नेहतराव यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्या वेळी पावसाअभावी जिल्ह्य़ात गंभीर दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून, १९७२ पेक्षा त्याची व्याप्ती अधिक आहे. शासनाने चार तालुके वगळता नऊ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला. तेव्हा संपूर्ण जिल्हा दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर करावा, अशा मागणीचा ठराव विरोधी पक्षनेत्या, काँग्रेसच्या पद्मजादेवी मोहिते-पाटील यांनी सभेच्या प्रश्नरंभीच मांडला. या ठरावाचे धैर्यशील मोहिते-पाटील, अशोक देवकते, बाबा करांडे, श्रीकांत देशमुख, रोहिणी पवार, शिवाजी कांबळे, संभाजी आलदर, हरी गावंदरे, जयमाला गायकवाड, उमाकांत राठोड आदी सदस्यांनी समर्थन करून शेतक ऱ्यांची संपूर्ण वीजबिल माफी करावी, अशी मागणीही केली.
टंचाईच्या काळात चारा डेपोंना चारा पुरवठा करणाऱ्या ठेकेदारांना शासनाने अद्याप बिले अदा केली नाहीत. तेव्हा प्रशासन सतर्क राहिल्यास टंचाईने लोकांना दिलासा मिळेल, असे करांडे म्हणाले. त्याचप्रमाणे दारिद्रय़रेषेखालील जनतेचे सर्वेक्षण चुकीच्या पद्धतीने झाल्यामुळे अनेक लाभार्थीना राजीव गांधी निवास योजनेनुसार घरकुलापासून वंचित राहावे लागत आहे. उलट बागायतदार आणि श्रीमंतांचा या यादीत समावेश असल्याचे करांडे व मोहिते-पाटील यांनी निदर्शनास आणून देऊन दर पाच वर्षानी त्याचे सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली.
सोलापूर जिल्ह्य़ात तालुका स्तरावर स्वाइन फ्लूबाबत उपचाराची यंत्रणा राबविता येत नाही. शासकीय रुग्णालयातच रुग्णांना आणावे लागले, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वीरेंद्र सिंह यांनी श्री. करांडे आणि पक्षनेते मदनसिंह मोहिते-पाटील यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. या वेळी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अशोक धाकतोडे यांनी सोलापूरच्या शासकीय रुग्णालयात या रुग्णांसाठी ४० खाटांचा कक्ष तयार करण्यात आला आहे. शासनाच्या सूचना नसल्यामुळे तालुका स्तरावर यंत्रणा राबविता येत नसल्याचा खुलासा केला. ग्रामीण भागातील जनतेच्या सुरक्षिततेसाठी आरोग्य यंत्रणेला आवश्यक ती खबरदारी घेण्याची सूचना देण्यात येईल, असे उपाध्यक्ष संजय शिंदे यांनी सांगितले. पावसाअभावी खरीप हंगामातील पिके जळत असल्यामुळे पिकाच्या नुकसानभरपाईची मागणी संभाजी आलदर यांनी केली तर सोलापूर जिल्हा रब्बीचा असल्यामुळे शेतक ऱ्यांना लाभापासून वंचित राहावे लागते. तेव्हा लातूरप्रमाणे सोलापूर जिल्हा ‘खरीप-रब्बी जिल्हा’ म्हणून घोषित करण्याची मागणी पद्मजादेवी मोहिते-पाटील यांनी केली.
सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत सोलापूर जिल्ह्य़ातील प्रश्नथमिक शाळांत पुरविण्यात आलेली चटई बस्करे शासनाने खरेदी केल्याचा खुलासा शिक्षणाधिकारी प्रदीप मोरे यांनी श्रीकांत देशमुख यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना केला. केगाव येथे जिल्हा परिषदेच्या तलावात माशांची ठेकेदारी करणाऱ्या एका ठेकेदाराला जवळच्या पोलीस प्रशिक्षण केंद्रातील अधिकाऱ्यांनी बेदम मारहाण करून डांबून ठेवले. याबाबत बळीराम ऊर्फ काका साठे यांनी संतप्त होऊन सदर अधिकाऱ्यांसह जि. प. लघु पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता काटे यांची चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी केली.
सोलापूर जिल्ह्य़ात ४७ टक्के कुटुंबाकडे शौचालये असून, ५३ टक्के कुटुंबांकडे शौचालये नसल्याची माहिती सभागृहात देण्यात आली. जि. प. प्रश्नथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांना गणवेश खरेदीसाठी एक कोटी २२ लाख ८० हजार, लेखन साहित्य खरेदीसाठी ३० लाख ७० हजार रुपये खर्चास मंजुरी देण्यात आली. जिल्ह्य़ातील अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना (प्रश्नथमिक शाळा) मोफत गणवेश वाटण्यासाठी ६६ लाख ९५ हजार ८०० रुपये खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. दक्षिण सोलापूर पंचायत समितीच्या नवीन प्रशासकीय इमारतींसाठी पाच कोटी १२ लाख ४९ हजार खर्चास मान्यता देण्यात आली. अक्कलकोट पंचायत समितीच्या प्रशासकीय इमारतीच्या विस्तारीकरणासाठी एक कोटी ७२ लाख ३५ हजारांच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली. माळशिरस तालुक्यातील मौजे यशवंतनगर ग्रामपंचायतीस ‘शंकरनगर’ असे नाव देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यास संमती देण्यात आली.