Leading International Marathi News Daily

बुधवार, १२ ऑगस्ट २००९

(सविस्तर वृत्त)

वीर जलविद्युत निर्मिती केंद्र खासगी कंपनीकडे देण्याचा डाव
सासवड, ११ ऑगस्ट/वार्ताहर

दुरुस्ती आणि नूतनीकरणाच्या नावाखाली वीर, ता. पुरंदर येथील जलविद्युतनिर्मिती केंद्र खासगी कंपनीला देण्याच्या जलसंपदा विभागाच्या निर्णयामुळे वीज तुटवडय़ाच्या सध्याच्या परिस्थितीत महागडी वीज ग्राहकांना घ्यावी लागणार असून, पाणी व वीज क्षेत्रातील खासगीकरणाचे दुष्परिणाम

 

महाराष्ट्रास भोगावे लागतील.
१९७५ मध्ये वीर धरणक्षेत्रामध्ये शासनाने हा हायड्रोपॉवर जनरेशन प्रकल्प कार्यान्वित करून विद्युत वितरण कंपनीकडे भाडेकरार तत्त्वावर तो २८.२.७८ रोजी चालवण्यास दिला आहे. धरणात ९.२ टी.एम.सी. पाणीसाठा असताना म्हणजे क्षमतेच्या १०० टक्के पाणी असता येथे पूर्ण क्षमतेने २ लाख १६ युनिट वीजनिर्मिती होते. त्या उत्पादन खर्चासह केवळ ६८ पैसे युनिट दराने ही वीज घेण्यात येते. याचे रोजचे सरासरी उत्पन्न ३ लाख ६७ हजार रुपये असून, जलसंपदा विभागास दरवर्षी पाणीवापरासाठी कंपनीकडून ४८ लाख रुपये भाडेपट्टी आकारली जाते. हे वापर झालेले पाणी उजव्या कालव्याद्वारे शेतीसाठी व अन्य उपयोगासाठी मागणीनुसार सोडण्यात येते. कंपनीस या कामी कुशल, तांत्रिकी, अकुशल ७० कर्मचारी नेमून वीजनिर्मिती करण्याची रीतसर परवानगी शासनाने दिली आहे. वीज कंपनीचे ३८ कर्मचारी हे वीजनिर्मिती आणि केंद्रातील मशीनरी देखभाल, दुरुस्तीचे काम तीन पाळ्यांमधून (तीन शिफ्ट) २४ तास अखंडपणे करीत आहेत. सदरचे काम ३४ वर्षे अव्याहतपणे विनातक्रार सुरू असून, शिरवळ (भोर) व लोणंद (सातारा) केंद्रातील फीडरला येथील वीज पुरवली जाते.
जलसंपदा विभाग पुणे यांनी ६ ऑगस्ट ०९ रोजी वीर जलविद्युत केंद्राचे नूतनीकरण व नंतर परिचालन या कामांसाठी बीओटी तत्त्वावर खासगी कंपन्यांच्या निविदा मागवून वीर धरणातील डाव्या कालव्याच्या बाजूस महती इलेक्ट्रिक, उदयन शहा व नंदू शहा यांना हे काम दिल्याने धरणक्षेत्रात हे कामही कंपनीद्वारे सुरू करण्यात आल्याने जलसंपदा विभागाच्या खासगीकरणाचा पहिला प्रयोग वीर, ता. पुरंदर येथे सुरू झाला असून, यापाठोपाठ राज्यभर हे प्रयोग राबवून वीज आणि पाणी क्षेत्रात खासगीकरण आणून नफेखोरी करून सामान्य लोकांना खासगी कंपन्यांच्या (एन्रॉनसारख्या) महागडय़ा दराने वीज देण्याचा डाव जलसंपदा खात्याने आखला आहे.
वीर धरणाची पाणी साठवण क्षमता, धरणाची उंची वाढवणार नाही, असे एकीकडे सांगणारे जलसंपदा व जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री अजित पवार दुसरीकडे स्वस्तातली वीज घेण्याचे सोडून बीओटी तत्त्वावरील महागडय़ा दराची खासगी कंपन्यांची वीज ग्राहकांच्या माथी मारण्याचा डाव आखत असून, यामुळे शेती वापरासाठीच आणि अन्य पाणी योजनांना धोका पोहोचणार असल्याची माहिती नागरिक आणि विद्युत कर्मचारी व्यक्त करीत आहेत. गुंजवणी आणि देवधर या धरणक्षेत्रातही जलविद्युत निर्मिती केंद्र उभी राहणार असल्याने त्याच टप्प्यात येणाऱ्या वीर धरणाच्या जलस्रोतामध्ये मोठी कपात भविष्यात होणार असल्याने खासगी कंपनीची ५ रुपये ३० पैसे युनिट दराची वीज सामान्य ग्राहकांच्या माथी मारून मलिदा गोळा करण्याचा हा जलसंपदा खात्याचा प्रकार असल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे. हे काम सुरू असताना दोन वर्षे सध्याचे विद्युतनिर्मिती केंद्र बंद ठेवावे लागणार असून, पुढे दोन वर्षे ही विजेची व नफ्याची तूट भरून काढण्याचे प्रयत्न केले सध्याच्या वीजनिर्मिती केंद्रातील अवजड तांत्रिक मशीनरी जर्मन व डेन्मार्क बनावटीची असून, त्याची आयुर्मर्यादा १०० वर्षाची असून, गेल्या ३४ वर्षात अव्याहतपणे ती कार्यरत असताना खासगीकरणाचा डाव कशासाठी, हा प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे. वीर जलविद्युत केंद्र, कर्मचारी आणि अभियंता कृती समितीने विभागीय सचिव एसई संघटना, वर्कर्स फेडरेशन, तांत्रिक कामगार संघटना, निर्मिती संघटनांनी या खासगीकरणाच्या निर्णयास विरोध दर्शविला असून, पाणी वापराचे भाडे वाढवावे (सध्याचे ४८ लाख रु. प्रति वर्ष) अन्य उपाय सुचवावेत, असे सांगितले आहे. अन्यथा राज्यभर आंदोलनाची रूपरेषा ठरवून ते तीव्र करून सामान्य वीज ग्राहकांचे लक्ष या निर्णयाकडे वळवण्यात येऊन जाब विचारला जाईल, असे सांगितले आहे.