Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, १४ ऑगस्ट २००९

अग्रलेख

‘कर’ हा करी..

 

अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करात महत्त्वाचे बदल करणाऱ्या सूचना करून आम जनतेला सध्याच्या अस्वस्थ वातावरणात दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. आर्थिक उदारीकरणाच्या तिसऱ्या दशकात आपण प्रवेश करीत असताना म्हणजे २०११ पासून या बदलांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. यासाठी ४९ वर्षांपूर्वी केलेल्या प्राप्तिकराच्या कायद्यात सुधारणा करण्यात येतील. यंदाच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी याबाबत सूतोवाच केले होते. आपण दिलेले हे आश्वासन पाळत अर्थमंत्र्यांनी केंद्रातील नवीन सरकार स्थापन झाल्यावर १०० दिवसांच्या आतच ‘करक्रांती’चा हा मसुदा जनतेला, तसेच तज्ज्ञांना चर्चेसाठी उपलब्ध करून दिला आहे. सुमारे दोन दशकांपूर्वी आर्थिक उदारीकरणाचे युग डॉ. मनमोहनसिंग यांनी सुरू केल्यावर त्यांनी तत्कालीन अर्थमंत्री म्हणून प्राप्तिकराबाबतचे धोरण पूर्णत: बदलले. श्रीमंतांवर किंवा गलेलठ्ठ पगार घेणाऱ्यांवर जास्त प्राप्तिकर लादणे हे त्याकाळी ‘समाजवादा’चे लक्षण समजले जाई. मात्र या धोरणामुळे करचुकवेगिरी वाढली. त्यामुळे सरकारी तिजोरीत कमी रक्कम जमा होत असे. नेमकी हीच बाब डॉ. मनमोहनसिंग यांनी हेरून जास्त उत्पन्न असलेल्यांवरील प्राप्तिकर कमी करण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी त्यांच्यावर श्रीमंतांची चंगळ करण्याचे धोरण आखीत असल्याची टीका सुरुवातीला झाली. अर्थात त्यांच्या या धोरणाचे दृश्य परिणाम लवकरच दिसू लागले आणि कर कमी केल्याने तो भरण्याकडे कल वाढला. सरकारी तिजोरीत जास्त पैसा जमा होऊ लागला. त्यामुळे कर कमी ठेवल्याने लोक भरतात आणि सरकारी महसूलही वाढतो, हे सूत्र पक्के झाले. भाजपच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारने हे धोरण बदलण्याचा प्रश्नच नव्हता. आता पुन्हा एकदा सरकारला करविषयक सुधारणा करण्याची आवश्यकता भासली आहे. त्यामागे काही कारणे आहेत. दहा वर्षांत आपल्याकडे मध्यमवर्गीय, तसेच नवमध्यमवर्गीयांचा एक जाड थर निर्माण झाला आहे. उदारीकरणाच्या धोरणामुळे या वर्गाच्या उत्पन्नात झपाटय़ाने वाढ झालीच आहे. पण हे वास्तव लक्षात घेत असताना गरिबांच्या संख्येतही मोठी वाढ झाली, हे विसरता येणार नाही. शहरातील एका ठराविक सुशिक्षित वर्गाच्या उत्पन्नात झालेली वाढ ही मात्र लक्षणीय बाब म्हटली पाहिजे. देशातील सुमारे तीन कोटी प्राप्तिकरदात्यांतील बहुतांश करदाते हे या वर्गातले आहेत. या वर्गाला दिलासा देण्याची गरज होती. या करदात्याला गृहकर्ज, भविष्य निर्वाह निधी यात, तसेच अन्य काही गुंतवणुकीवर सरकार करसवलत देत असते. मात्र या सर्व सवलती एकत्रितपणे पण सुटसुटीत करून नव्याने त्याला देण्याची गरज होती. अर्थातच हे सर्व करीत असताना सरकारला आपल्या तिजोरीवर जास्त ताण पडणार नाही याचीही खात्री बाळगायची होती. आता सरकारने नव्याने आखलेल्या प्राप्तिकराचा दर अतिशय ‘उदार’ करण्यात आला आहे. सरसकट १० लाख रुपये उत्पन्न असलेल्यांना १० टक्के, १० ते २५ लाखांच्यावर २० टक्के व २५ लाख रुपयांच्यावर ३० टक्के प्राप्तिकर द्यावा लागेल. त्याशिवाय करसवलतीची गुंतवणूक मर्यादा एक लाखांवरून तीन लाख रुपयांवर नेण्याचाही प्रस्ताव आहे. एवढी अनपेक्षित व जबरदस्त सवलत देत असताना अर्थमंत्र्यांनी गृहकर्जावरील सवलत मागे घेतली आहे. मात्र उच्च शिक्षणाच्या कर्जावरील सवलत या पुढेही कायम ठेवली जाणार आहे. सरकारने एकीकडे या प्राप्तिकराच्या सवलतींची बरसात केली असताना भविष्य निर्वाह निधी, विमा यांच्या मुदतपूर्तीनंतर मिळणारी रक्कम मात्र करपात्र असेल. त्यामुळे नोकरीत असेपर्यंत पैसे कमवा; सरकारला त्यातले कराच्या रूपाने कमी पैसे देऊन बचत करा, मात्र निवृत्तीच्या वेळी सरकारला कर द्या असा संदेश यातून सरकारला द्यायचा आहे. सरकारला प्राप्तिकरात सुटसुटीतपणा आणून जेवढा जास्त कर मिळेल तेवढा पाहिजे आहे. या नव्या सवलतींमुळे भ्रष्टाचाराची कुरणेही कमी होतील. सरकारला आता सेवा करातून चांगले उत्पन्न मिळू लागल्याने अनेक सेवा या कराच्या कक्षेत आणल्या आहेत. सेवा करामुळे सरकारी तिजोरीतील उत्पन्न वाढते. शिवाय हा कर कुणाला चुकविता येत नाही. त्यामुळे सरकारचे काम सोपे होईल. एकीकडे प्राप्तिकरात सवलतींची बरसात केली जात असताना कंपनी करातही पाच टक्क्यांनी कपात करण्याचे ठरविले आहे. यामुळे हा कर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर येईल. आय.टी. उद्योगातील कंपन्यांना अजून सरकारने कराच्या जाळ्यात ओढले नव्हते. मात्र हा उद्योग आता बऱ्यापैकी सुदृढ झाला असल्याने कराचे ओझे पेलू शकतो, हे सरकारचे म्हणणे योग्यच आहे. अशा प्रकारे सरकारने करांची पध्दती सुटसुटीत करीत करांचे ओझे कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामुळे सरकारी तिजोरी रिती राहाणार नाही, तर त्यातील उत्पन्न वाढतच जाईल याची खात्री सरकारने घेतली आहे. सरकारने या सर्व सूचनांवर चर्चा करून याची अंमलबजावणी २०११ सालच्या आर्थिक वर्षांपासून करण्याचे ठरविले आहे. म्हणजे यासाठी जवळपास दीड वर्षांचा कालावधी सरकारच्या हातात आहे. तसे पाहता कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी हा कालावधी मोठा आहे. मात्र २०११ पासून मंदीचे मळभ दूर होईल आणि अर्थव्यवस्था पुन्हा पूर्ण वेगाने धावू लागेल असे गृहीत धरून ही तारीख अर्थमंत्र्यांनी आखली असावी. अर्थमंत्र्यांचा हा अंदाज चुकीचा दिसत नाही. कारण ताज्या आकडेवारीनुसार, देशाचे औद्योगिक उत्पादन आता झपाटय़ाने वाढू लागले आहे. जून महिन्यात हे उत्पादन ७.८ टक्के एवढे वाढले आहे; तर गेल्या वर्षी याच काळात हे उत्पादन ६.१ टक्के होते. औद्योगिक वाढीचे हे आकडे पाहता मंदीचा फेरा आता हळूहळू कमी होत चालल्याचे जाणवत आहे. अर्थसंकल्पानंतर शेअर बाजारात आलेली तेजीदेखील याविषयी बरेच काही सांगून जाते. मात्र अजूनही समाधानकारक स्थिती नाही हे वास्तवदेखील लक्षात घेतले पाहिजे. कारण पुढील महिन्याभरात जर चांगला पाऊस पडला नाही तर दुष्काळाचे संकट उभे राहाणार आहे. त्याचा देशाच्या एकूणच अर्थव्यवस्थेला फटका बसेल. त्यामुळे सध्या सट्टेबाजीमुळे वाढलेल्या अन्नधान्यांच्या किंमती आणखी वाढतील. सर्वसामान्यांचे जीवन यामुळे आणखी कठीण होणार आहे. सध्याच्या मंदीचे मूळ असलेल्या अमेरिकन बाजारपेठेत अजूनही निराशेचे वातावरण आहे. यात सध्या तरी सुधारणा होण्याची शक्यता दिसत नाही. मात्र भारतासारख्या झपाटय़ाने वाढणाऱ्या विकसनशील अर्थव्यवस्थेत प्रथम ‘रिकव्हरी’ होईल असे अंदाज व्यक्त होत आहेत. हे अंदाज आपण गृहीत धरले तर आपल्याकडे सध्या जे औद्योगिक उत्पादन वाढते आहे, ही एक सकारात्मक घटना म्हणायला हरकत नाही. आपल्याकडे अर्थव्यवस्था तेजीत असताना आपण नऊ टक्के विकास दर साध्य केला होता. त्यावेळी चीनचा विकास दर दहा टक्के होता. आता जागतिक मंदीच्या पाश्र्वभूमीवर आपला विकास दर साडे सहा टक्क्यांवर, तर चीनचा विकास दर सात टक्क्यांवर आला आहे. आपली अर्थव्यवस्था अतिशय मजबूत स्थितीत असली तरी जागतिक मंदीच्या पडसादाचे परिणाम आपल्याला भोगावे लागत आहेत. मात्र आपण यातून लवकर सावरणार आहोत. पुढील दोन ते तीन वर्षांत आपली अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा वेग घेईल असे दिसते. आता मात्र आपण नऊ टक्क्यांचा विकास दर पार करून त्याहून जास्त वेग गाठू हा पंतप्रधानांचा विश्वास खरा ठरवू शकतो. अर्थात या सर्व जर-तरच्या गोष्टी झाल्या. परंतु एक बाब स्पष्ट आहे की, जागतिक पातळीवर आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था वेग घेणार आहे हे नक्की. हा वेग किती असेल हे आत्ताच सांगणे कठीण आहे. मात्र जगात आपण विकासाच्या अग्रभागी असू याबाबत काही शंका नाही. आपण ही भरारी घेण्यासाठी सज्ज होत असताना सरकारने आता सुचविलेल्या करविषयक सुधारणा महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. या सुधारणांमुळे सरकारी तिजोरीत जास्त रक्कम जमा होईलच, शिवाय त्या जोडीला करचुकवेगिरीचा फेरा मंदावेल आणि भ्रष्टाचाराची चक्रे थांबतील अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.