Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, १४ ऑगस्ट २००९

(सविस्तर वृत्त)

बदलत्या पीकपद्धतीमुळे चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर
प्रदीप नणंदकर, लातूर, १३ ऑगस्ट

जिल्ह्य़ात सहा लाख ३२ हजार २४७ पशुधन असून याला जगविण्यासाठी दरमहा एक लाख

 

मेट्रिक टन चाऱ्याची चरतूद करण्याची गरज आहे. संपूर्ण देशात २० टक्के पेरा कमी झाल्यामुळे देशभरच चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनतो आहे. शासनाने मराठवाडय़ातील सर्व जिल्हे टंचाईग्रस्त म्हणून जाहीर केले आहेत. चारा खरेदीसाठी निविदाही मागविण्यात येत आहेत मात्र त्याची अंमलबजावणी कधी होणार व प्रत्यक्ष लोकांना चारा शासनामार्फत कधी उपलब्ध होणार, हा महत्त्वपूर्ण प्रश्न आहे.
जिल्ह्य़ात लहान जनावरे दीड लाख तर मोठी जनावरे चार लाख ८० हजार आहेत. लहान जनावरांना दररोज तीन किलो चारा लागतो तर मोठय़ा जनावरांना तो सहा किलो लागतो. म्हणजे दररोज ३३३१ टन चारा लागतो. गेल्या दोन महिन्यांपासून पाऊस नसल्यामुळे चाऱ्याची अडचण निर्माण झाली आहे. दरवर्षी जिल्ह्य़ात खरीप हंगामात १० लाख टन तर रब्बी हंगामात दोन लाख टन चारा मिळतो त्यामुळे वर्षभर चाऱ्याच्या बाबतीत जिल्हा स्वयंपूर्ण आहे. यावर्षी चाऱ्याचा घाटा झाल्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांकडे थोडीफार आर्थिक तरतूद आहे ते शेतकरी शेजारच्या बिदर, गुलबर्गा, विजापूर जिल्ह्य़ांतून तर काहीजण आंध्रातील मेदक, हैदराबाद आदी ठिकाणांहून कडबा विकत आणत आहेत. मुळात यावर्षी दरवर्षीच्या सरासरीपेक्षा ज्वारीचा पेरा ५० टक्क्य़ांवर आला. सरकारी आकडा एकूण क्षेत्रफळाच्या ६० टक्के पेरा सोयाबीनचा सांगितला जात असला तरी प्रत्यक्षातील पेरा ८० टक्क्य़ांच्या जवळपास आहे. उसाचे क्षेत्र ६० हजार हेक्टरचे तर ज्वारीचे क्षेत्र हे कवळ ७५ हजार हेक्टरवर येऊन ठेपले आहे. गेल्या वर्षी हा आकडा दीड लाखाचा होता. पैसा देणारे नगदी पीक म्हणून लोक सोयाबीनकडे वळत आहेत. शेती हा व्यवसाय म्हणून करायला पाहिजे, या प्रबोधनातून पैसा मिळविण्यासाठी लोक सोयाबीनकडे वळत आहेत हे एका अर्थाने चांगले असले तरी शेतकऱ्यांचा सततचा सोबती असणाऱ्या पशुधनाची मात्र उपासमार होणार आहे.
एकेकाळी जिल्ह्य़ात सर्वाधिक पेरा ज्वारीचा राहायचा. ज्वारीच्या उत्पादनापेक्षा कडबा अधिक असायला पाहिजे. जनावरांची निगा राखली पाहिजे, जनावरे जगली तरच आपण जगू, हा दृष्टिकोन होता. यांत्रिक पद्धतीने शेती करण्याकडे कल सुरू झाल्यानंतर जनावरांचे प्रमाण कमी झाले. जनावरांना चांगले खायला द्यावे, हा दृष्टिकोनही हळूहळू बदलू लागला. १९७२ च्या दुष्काळानंतर अधिक उत्पादन देणारे वाण म्हणून संकरित ज्वारी आली. त्याचा चाराही निकृष्ट व ज्वारीही निकृष्ट अशी प्रश्नरंभीची स्थिती होती. पुढे त्यात संशोधन झाले व संकरित ज्वारीचे ५ नंबर, ९ नंबर हे वाण कडब्यासाठी चांगले म्हणून गणले जाऊ लागले. आता याही वाणांचा पेरा कमी होत असल्यामुळे जनावरांना मग सोयाबीनची गुळी खाऊ घालण्याची पाळी आली आहे. मनुष्याचे आरोग्य चांगले राहण्यासाठी समतोल आहार आवश्यक असल्याचे प्रबोधन सातत्याने केले जाते. तोच निकष पशूंच्या आहाराच्या बाबतीतही असायला हवा. केवळ इडली-डोसा खाऊन किंवा पिझ्झा खाऊन प्रकृती नीट राहणार नाही. त्यासाठी भाकरी, पोळी खायला हवी. त्याचप्रमाणे जनावरांना कडबा खाऊ घातल्याशिवाय त्यांचे पोट भरणार नाही. त्यांना योग्य चारा नसेल तर त्यांच्या दुधाची गुणवत्ताही बदलेल. मुळात जनावरांचे आयुष्यच १५ ते २० वर्षाचे. गेल्या कित्येक वर्षापासून देवणी, खिलारी जात ही देशभर गाजते आहे. त्याची जोपासना नीट केली गेली नाही तर पशुधनाची ही जात इतिहासजमा होण्याची दाट शक्यता आहे.
आपल्याकडे ग्रामीण भागात ज्वारी हे लोकांचे प्रमुख खाद्य असेल तर स्वस्त भावाच्या दुकानात लोकांना ज्वारी उपलब्ध का करून दिली जात नाही? त्यांच्या माथी गहू मारला जातो. ज्वारीला आधारभूत किंमत वाढवून दिली तर शेतकरी ज्वारीचा पेरा करेल, त्यातून त्याची गरज भागेल, जनावराला चाराही मिळेल. मात्र असा विचार करायला कोणालाही वेळ नाही. शेतकऱ्याच्या हिताचा विचार करण्यासाठी ना प्रशासकीय अधिकाऱ्याला वेळ आहे ना पुढाऱ्याला. तो वेळ त्यांचा खिसा गरम करण्यातच ते खर्ची घालीत असतात.
एकेकाळी खेडे हे स्वयंपूर्ण होते. कुटुंबाला लागणारा भाजीपाला, वर्षभरासाठीच्या मिरच्या, शेतीत व घरात लागणाऱ्या दोरखंडासाठी आंबाडी व सलम याचे उत्पादन शेतीत घेतले जात असे. हळूहळू संपूर्ण जगच एक खेडे असल्याचे जागतिकीकरणातून लक्षात आले. काहीही करून पैसे मिळविले पाहिजेत. ज्याला भाव अधिक असेल त्याचे उत्पादन आम्ही करू, आम्ही कशाचे उत्पादन घ्यावे, हे तुम्ही कोण ठरविणार? अशी भाषा शेतकऱ्यांनी सुरू केली. ती शेतकऱ्यांच्या एका मर्यादित अर्थाने हिताची असली तरी त्यातून निर्माण झालेल्या प्रश्नांचा गुंता सध्या अधिकच वाढलेला आहे. हा गुंता सोडविण्यासाठी कोणत्याही पातळीवर एकत्रितपणे विचार होत नाही. दुष्काळ ही एक आपत्ती मानली तर या आपत्तीतून इष्टापत्ती म्हणून संपूर्ण देशातील अन्नधान्याची गरज लक्षात घेऊन पीकपद्धतीचा आराखडा तयार करून जिल्हानिहाय पेऱ्याचे नियोजन करण्याची गरज आहे. गाव, जिल्हा, राज्य, देश या पातळीवर विचार झाला तरच समतोल विकास होईल व कृषी संस्कृती टिकून राहील. चुकीच्या धोरणांमुळे कृषी संस्कृती नष्ट झाली तर जगातील इतर सर्व संस्कृती आपोआपच नष्ट होतील. संपूर्ण जगातील संस्कृती टिकविण्यासाठी म्हणून तरी कृषी संस्कृती संगोपनाचा विचार होण्याची गरज आहे. शेतकरी जगला तर देश जगेल. शेतकरी जर जगला नाही तर देश जगणार नाही, हेच खरे