Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, १४ ऑगस्ट २००९

(सविस्तर वृत्त)

‘अभिमत विद्यापीठांतील प्रवेशांमध्ये आरक्षण लागू करावे’
जालना, १३ ऑगस्ट/वार्ताहर

राज्यातील अभिमत विद्यापीठे मागासवर्गीय, इतर मागासवर्गीय, आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल इत्यादी

 

घटकांवर अन्याय करणारी आहेत. केंद्र सरकारने अभिमत विद्यापीठांतील प्रवेशांना आरक्षण लागू करावे किंवा या विद्यापीठांचा अभिमत विद्यापीठ दर्जा काढून घ्यावा अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा भारिप-बहुजन महासंघाचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय सत्यशोधक ओ.बी.सी. परिषदेचे अध्यक्ष हनुमंत उपरे यांनी दिला आहे.
श्री. उपरे म्हणाले की, २००२-२००३ वर्षात एम.बी.बी.एस., बी.डी.एस., बी.ए.एम.एस. अभ्यासक्रमाची १०० महाविद्यालये होती. यापैकी ५८ महाविद्यालये अभिमत विद्यापीठांच्या अंतर्गत गेल्याने ४२ महाविद्यालयोच मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी बाकी राहिली आहेत. या तिन्ही अभ्यासक्रमांतील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या २७०३ आरक्षित जागा आता कमी झालेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे २००२-२००३ मध्ये ३०० अभियांत्रिकी महाविद्यालये राज्यात होती आणि एकूण जागा ८४००० होत्या. २००८-२००९ मध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना आरक्षम असणारी १३ महाविद्यालयेच शिल्लक राहिली. अभिमत विद्यापीठाच्या माध्यमातून अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या ७० हजार जागा विक्रीचा परवानाच जणू काही शासनाने ही महाविद्यालये चालविणाऱ्यांना दिला आहे. याशिवाय कृषी, एम.बी.ए., फार्मसी इत्यादी महाविद्यालयेही मोठय़ा प्रमाणावर अभिमत विद्यापीठाच्या कक्षेत गेली आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी ३२५ महाविद्यालयांची खैरात राज्य सरकारने वाटली आहे. अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या हितरक्षणाच्या मुळावर उठणारी ही अभिमत विद्यापीठे बंद करावी, अशी आमची मागणी आहे. अशोककुमार ठाकूर विरुद्ध केंद्र सरकार खटल्याच्या निर्णयानुसार ओ.बी.सी. समाजास २७ टक्के शैक्षणिक आरक्षणाची तरतूद करणारा आदेश शासनाने काढला पाहिजे.
राज्य शासनाने मराठा समाजास इतर मागासवर्गीयंच्या सूचीमध्ये घेऊ नये, अशी मागणी करून उपरे म्हणाले, असे झाले तर इतर मागासवर्गीय आगामी विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विरोधात मतदान करतील. बापट आयोगाचा अहवाल स्वीकारण्याऐवजी तो फेरतपासणीसाठी सराफ आयोगाकडे पाठविणे हा एक प्रकारे ओ.बी.सरी.वर केलेला सामाजिक अन्याय आहे. राज्यशासनाच्या या बेकायदेशीर कृत्याविरुद्ध ओ.बी.सी.चे एक शिष्टमंडळ लवकरच राज्यपालांना भेटणार आहे.
विविध रिपब्लिकन गटांच्या ऐक्याच्या संदर्भात उपरे म्हणाले की, आमचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांची चळवळ एखाद्या विशिष्य जाती-समुहाची नाही. समाजातील जे घटक उपेक्षित आहेत त्या सर्वासाठी लढण्याची आमची भूमिका आहे. भारिप-बहुजन महासंघ हा काही बौद्धांचाच पक्ष नाही. बहुजन महासंघाची स्थापनाच मुळात इतर मागासवर्गीय समाजास संघटित करून त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी झालेली आहे. भारिप-बहुजन महासंघाने केवळ बौद्ध समाजाच्या प्रश्नांवर आंदोलने केली असे नव्हे तर आम्ही शेतकरी, एन्रॉन, शिक्षण, सच्चर समितीच्या शिफारशी लागू करणे इत्यादी संदर्भात आंदोलने केली आहेत. आमचे नेते प्रकाश आंबेडकर खुल्या मतदारसंघातून निवडणुका लढवितात आणि तेथे त्यांना मोठय़ा प्रमाणावर मते पडतात. रामदास आठवले आणि अन्य मंडळी ही रिपब्लिकन पक्षातील विविध गटांच्या ऐक्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. परंतु हे सर्व पक्ष बौद्धांचे आहेत. आमचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांना केवळ बौद्धांच्या पक्षाचेच ऐक्य नको आहे, तर त्यांना उपेक्षित घटकांसाठी काम करणाऱ्या सर्व पक्ष-संघटना निश्चित कार्यक्रमावर एकत्र आल्या तर हवे आहे. केवळ एकाच समाजाच्या पक्षांचे ऐक्य राजकीयदृष्टय़ा यशस्वी होईल का हा खरा प्रश्न आहे. निश्चित कार्यक्रम असेल तर आमचे दरवाजे नेहमी चर्चेसाठी उघडे आहेत. इतर मागासवर्गीय, मुस्लिम इत्यादी समाजातील जनता प्रकाश आंबेडकर यांना मानणारी असल्याने रिपब्लिक पक्षाच्या विविध गटांतील काही मंडळींच पोट दुखते! विधानसभा निवडणुकीसाठी शिवसेना-भाजपासह कोणत्याही पक्षाशी चर्चा आम्हाला वज्र्य नाही. विधानसभा निवडणुकीच्या संदर्भातील आमच्या पक्षाची राजकीय भूमिका २० ऑगस्टपूर्वी स्पष्ट होईल, असेही उपरे यांनी सांगितले.