Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, १४ ऑगस्ट २००९

(सविस्तर वृत्त)

आर.सी.एच. प्रकल्पातील नियुक्त्यां आयुक्तांकडून रद्द
औरंगाबाद, १३ ऑगस्ट/प्रतिनिधी

बाल संगोपन (आर. सी. एच.) प्रकल्पासाठी काम करणाऱ्या सहा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसह १५

 

कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या आयक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी अखेर रद्द केल्या. या काळात इतक्या सहज पालिकेची आणि तीही कायम स्वरुपी नोकरी कशी मिळू शकते, असा प्रश्न करून पदाधिकारी आणि काही अधिकाऱ्यांनी या नियुक्त्यांना विरोध केला होता.
सरकारच्या नियमानुसार या १५ जणांना पालिकेच्या सेवेत कायम करण्याचे आदेश मे महिन्यात देण्यात आले होते. मात्र पदाधिकाऱ्यांनी हेतुपुरस्सर विरोध केल्यामुळे त्यांच्या नियुक्तया रद्द करण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेने घेतला होता. त्यानंतर डॉ. भापकर यांनी चौकशीसाठी मुख्य लेखापरीक्षक विलास जाधव यांची नियुक्ती केली होती. त्यांनी बुधवारी सायंकाळी आयुक्तांकडे अहवाल सादर केला आणि त्यापाठोपाठ अहवालाच्या आधारे १५ जणांना पालिकेच्या आस्थापनेवर देण्यात आलेल्या कायमस्वरुपी नियुक्तया रद्द करण्यात येत असल्याचे आदेश डॉ. भापकर यांनी जारी केले.
आर. सी. एच. प्रकल्प हा राज्य शासनाने हाती घेतला होता. स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजेच महानगरपालिकेच्या माध्यमातून हा प्रकल्प राबविण्याचे ठरविण्यात आले होते. पहिल्या वर्षी या प्रकल्पाच्या कर्मचाऱ्यांचा पगार राज्य शासनाकडून करण्यात येणार होता. त्यानंतर प्रत्येक वर्षाला टप्पाटप्याने सरकारचा वाटा कमी करण्यात येऊन चार वर्षानंतर पालिकेने या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या आस्थापनेवर घ्यावे, असे सरकारनेच निर्देशीत केले होते.
कर्मचाऱ्यांच्या सेवेला चार वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर या कर्मचाऱ्यांना पालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली. शासनाकडे ठराव पाठविण्यात आला. शासनानेही या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तयांना मान्यता दिली होती. शासनाच्या मान्यतेनंतरही या प्रकल्पात काम करणाऱ्या ३२ कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेण्यास येथील प्रशासनाने दिरंगाई केली होती. त्यानंतर तत्कालीन आयक्त्यांच्या रेटय़ामुळे या कर्मचाऱ्यांना नियुक्तया मिळाल्या. ३२ पैकी १५ जणांना सेवेत कायम करण्यात येत असल्याचे आदेश देण्यात आले.
इतक्या सहजासहजी कायमस्वरुपी नोकरी कशी काय मिळू शकते, असा सवाल पदाधिकाऱ्यांनी केला आणि त्यांच्या नियुक्तया रद्द करण्यात याव्यात, अशी मागणी केली. या ३२ जणांना कायमस्वरुपी नोकरी देण्यात येऊ नये, असे काही अधिकाऱ्यांनाही वाटत होते. त्यामुळे ही मागणी पुढे रेटण्यात आली होती. डॉ. भापकर यांना या प्रकरणाची पूर्ण माहिती नव्हती. त्यामुळे त्यांनी जाधव यांच्याकडे चौकशी सोपविली. जाधव यांनी आपल्या अहवालात काही तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करताना ही निवड योग्य नसल्याचे म्हटले.
त्या अहवालाच्या जोरावार डॉ. भापकर यांनी १५ जणांची निवड रद्द ठरविली आहे. या कर्मचाऱ्यांनी पूर्वीप्रमाणेच काम करावे, असे आदेशात म्हटले आहे.