Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, १४ ऑगस्ट २००९

(सविस्तर वृत्त)

दरोडा आणि बेकायदेशीर कृत्याच्या आरोपातून शिवसैनिकांची निर्दोष मुक्तता
औरंगाबाद, १३ ऑगस्ट/खास प्रतिनिधी
दरोडा आणि बेकायदेशीर कृत्याच्या आरोपातून शिवसेनेचे पंचायत समितीचे उमेदवार संजय शेळके

 

व अन्य १८ कार्यकर्त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्याचे आदेश सत्र न्यायाधीश श्रीमती एन. यू. कापडी यांनी दिले आहेत.
मार्च २००७ मध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे उमेदवार कृष्णा पाटील डोणगावकर यांच्या गाडीची मोडतोड शिवसैनिकांनी केली होती. शिवसैनिकांविरुद्ध भादंवि ३९५ (दरोडा), १४९ (गैरकायद्याची मंडळींनी बेकायदेशीर कृत्य करणे) या कलमाखाली अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणात संजय शेळके, राजू शेळके, देवीदास शेळके, कोंडिराम पल्हाळ, रामराव कांबळे, रत्नाकर सोनटक्के, एकनाथ पल्हाळ, गोरखनाथ जाधव, अरुण गायकवाड, बाळू बल्हाळ, शांताराम थोरात, भगवान कांबळे, भरत कांबळे, अशोक शेळके, उद्धव कुलकर्णी, उदय मुळे, ज्ञानेश्वर बल्हाळ, राजू जाधव आणि रुस्तुम देवीदास शेळके यांना अटक करण्यात आले होते आणि त्यांच्या विरोधात न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले.
कृष्णा पाटील डोणगावकर यांनी १० मार्च २००७ रोजी फिर्याद नोंदविली होती. आसेगाव येथे त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या गाडीची मोडतोड करण्यात आली. संजय शेळके व इतर १८ कार्यकर्त्यांनी काठय़ा, सळया आणि कुऱ्हाड घेऊन त्यांच्या स्कॉर्पिओची मोडतोड केली. कृष्णा पाटील डोणगावकर यांची सोन्याची चेन हिसकविण्यात आली त्यामुळे वाळूज औद्योगिक पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला.
या प्रकरणाची सुनावणी श्रीमती कापडी यांच्यासमोर झाली. सरकार पक्षाच्या वतीने ११ साक्षीदार तपासण्यात आले. कृष्णा पाटील डोणगावकर यांनी दिलेली साक्ष घटनेशी सुसंगत नाही असा युक्तिवाद आरोपीतर्फे के. जी. भोसले आणि रवींद्र गोरे यांनी केला. कृष्णा पाटील डोणगावकर यांनी आरोपी रुस्तुम शेळकेला न्यायालयात ओळखले नाही. त्यांना आरोपींची पूर्ण नावेही सांगता आली नाहीत. सरकार पक्षाच्या वतीने कुठलाही वैद्यकीय पुरावा सादर करण्यात आला नाही. सोन्याची चेन जप्त झालेली नाही. ही फिर्याद राजकीय वैमनस्यातून करण्यात आली होती असा युक्तिवाद करण्यात आला.
सरकार पक्षाच्या वतीने कुठलाही सबळ पुरावा सादर करण्यात आला नाही असे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. या घटनेत वापरण्यात आलेले कुठलेही हत्यार जप्त करण्यात आले नाही. फिर्यादी, आरोपींना ओळखण्यात अपयशी ठरला. त्यामुळे या सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
या प्रकरणात आरोपीच्या वतीने के. जी. भोसले, रवींद्र गोरे यांनी काम पाहिले. सरकारची बाजू डी. एम. जाधव यांनी मांडली.