Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, १४ ऑगस्ट २००९

(सविस्तर वृत्त)

नागरिकांवर ‘टोल’धाड
विकास महाडिक , मुंबई ,१३ ऑगस्ट

 

मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाणे येथे बांधलेल्या ५५ पुलांवर एकूण एक हजार २०८ कोटी ६८ लाख रुपये खर्च झाले असून तो वसूल करण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या टोलच्या माध्यमातून आजवर ७०० कोटींहून अधिक रक्कम जमा झाली आहे. येत्या दोन ते तीन वर्षांंतच ही सर्व रक्कम वसूल होईल, अशी वस्तुस्थिती असतानाही प्रत्यक्षात मात्र सर्व कंपन्यांना पुढील १८ वर्षांंसाठीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे त्यामुळे खर्चाच्या अनेक पटींनीही अधिक रक्कम या कंपन्यांकडे जमा होणार आहे, ही नागरिकांवर टाकलेली टोलधाडच असल्याचे बोलले जाते.
राज्यात पहिल्यांदाच सत्तेवर आलेल्या शिवसेना-भाजपा युतीच्या काळात १४ वर्षांपूर्वी जनतेच्या खिशात हळूच हात घालून पैसे काढण्याचा नवीन ‘फंडा’ टोलनाक्यांच्या रुपाने शोधून काढण्यात आला. कंत्राटदारांच्या सात पिढय़ांची सोय करणारे टोलनाके राज्यात ठिकठिकाणी उभे रहात असून यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. मुंबईत प्रवेश करताना पाच ठिकाणी लागणारी ही टोल धाड पुढील १८ वर्ष सहन करावी लागणार असून आतापर्यत या टोलनाक्यांवर ७०० कोटी पेक्षा जास्त रक्कम वसूल झाली आहे. वसुली व वाहन खरेदीचा हाच वेग राहिल्यास ही रक्कम तीन हजार कोटी पर्यत जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. खर्चाच्या तुलनेत ही लूट तिप्पट आहे.
मुंबईतील वाहतूक कोंडीवर उपाययोजना शोधताना युती शासनाने मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे येथे टप्याटप्याने ५५ उड्डाणपूल बांधले आहेत. त्यावर एक हजार २०८ कोटी ६८ लाख रुपये खर्च करण्यात आले होते. हा खर्च वसूल करण्यासाठी मुंबईत प्रवेश करावा लागणाऱ्या मुलुंड (पूर्व ), मुलुंड (पश्चिम), दहिसर, ऐरोली, आणि वाशी या पाच प्रवेशद्वारांवर टोलनाके बसविण्यात आले आहेत. प्रत्येक चारचाकी वाहनांना टोल भरुनच मुंबईत यावे लागते. मात्र मुंबईतील ४५ पुलांचा वापर करणाऱ्या मुंबईकरांना यातून सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रत्येक आंदोलनात आघाडीवर असणाऱ्या मुंबईकरांना रस्ते विकास महांडळाने अगोदरच शांत केल्याचे दिसून येते.
मुंबईत दररोज कामानिमित्ताने येणाऱ्या हजारो वाहनचालकांना मोठय़ा प्रमाणात टोल भरावा लागतो. मुंबई ही राज्याची राजधानी असल्याने शासकीय कामांसाठी मुंबईत येणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. गाडयांवर फॅशनेबल व्हीआयपी नंबर प्लेट लावून टोल न भरणारे तसेच दादागिरी करुन टोल टाळणारे यांना खर्चातून मुक्त होतात पण प्रामाणिकपणे टोल भरणाऱ्या वाहनचालकांना एका मुंबई भ्रमंतीसाठी टोल भरुन नाकीनऊ येते. एक ऑक्टोबर २००२ पासून ही टोलधाड वाहनचालकांवर पडण्यास सुरुवात झाली असून या वसुलीतून नोव्हेंबर २००८ पर्यत ६३८ कोटी ११ लाख ७९ हजार ४५४ रुपये वसूल झाले आहेत. ही आकडेवारी गतवर्षांची आहे. जुलै २००९ पर्यत ही टोल वसुली ७०० कोटीपयर्ंत असावी, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. ही आकडेवारी सरकारी आहे. कंत्राटदारांनी आतापर्यत प्रत्यक्ष टोलनाक्यांवर किती टोल रक्कम वसूल केला याची माहिती मात्र ‘एमएसआरडीसी’ने दिलेली नाही. नवी मुंबईतील एक व्यापारी व नेरुळ मर्चट असोशिएनचे सरचिटणीस दिनेश जैन यांनी ही माहिती एमएसआरडीसीकडून घेतली आहे. गाडी घेताना रस्ता कर, गाडी पार्क केल्यावर पार्किग कर, उड्डाणपुल वापरल्यामुळे टोल, एका गाडीमागे असे किती कर द्यायचे, असा सवालही जैन यांनी उपस्थित केला आहे.
तीन वर्षांनी या टोल दरांमध्ये वाढ करण्याची तजवीज एमएमआरडीसीने अगोदरच करुन ठेवली आहे. त्यामुळे कार,जीप साठी सध्या ३० रुपये असलेला टोल २०२७ पर्यत ५० रुपये होईल तर कंटेनर सारख्या अवजड वाहनांसाठी ३२५ रुपये माजावे लागतील. टोल वसुलीचा हा वेग असाच राहिल्यास येत्या तीन ते चार वर्षांत एक हजार कोटी पेक्षा जास्त रक्कम वसूल होऊ शकेल.
टोल वसुलीचा हा फंडा कसा चुकीच्या पद्धतीने राबवून पैसा जमा केला जातो याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे मुलुंड येथे होणारी दुबार वसुलीचे देता येईल. नवी मुंबईमार्गे ठाण्यात येणारे वाहनचालक ऐरोली-मुलुंड खाडीपुलाव्यतिरिक्त कोणताही पूल वापरत नाहीत पण त्यांना मुलुंड येथेही टोल भरावा लागतो. या लूटमारीला आतापर्यत एकाही राजकीय नेत्याने आव्हान दिलेले नाही.
हे सर्व उड्डाण पुल ‘बांधा, वापरा, हस्तांतरण करा’ या तत्वावर बांधण्यात आले असल्याने कंत्राटदारांनी भविष्यात मिळणाऱ्या नफ्याच्या अपेक्षेने या कामांमध्ये करोडो रुपये ओतले आहेत. त्यामुळे त्यांनी गुंतवणूक केलेल्या रकमेच्या बदल्यात ३०० ते ४०० कोटी रुपये जास्त वसुल करणे समजण्यासारखे आहे. मात्र २०२७ पर्यत ही रक्कम तीन हजार कोटी पेक्षा जास्त असेल, अशी चर्चा आहे. सध्या हा सर्व पैसा खासगी कंत्राटदारांच्या खिशात जात आहे पण त्याऐवजी हेच काम सरकारने केले असते तर हा सर्व निधी सरकारच्या तिजोरीत जमा होऊ शकेल. या टोलनाक्यांऐवजी सरकारने पेट्रोल डिझेलवर दहा पैसे जरी अधिभार लावला ( मानखुर्द-वाशी रेल्वे सेवा सुरु केल्यानंतर सिडकोने असा अधिभार रेल्वे प्रवासावर लावला आहे) तरी हा खर्च वसूल होईल, असा जैन यांना विश्वास वाटतो. त्यासाठी ठिकठिकाणी सुधारित दरोडेखोरांचे नाके उभारण्याची आवश्यकता नव्हती. या टोलसंस्कृतीमध्ये एका रस्ते व्यावसायिकाचा मोठा रस असून त्याने राज्यातील अर्धे टोलनाके ताब्यात घेतले आहेत. त्यासाठी त्याला विरोधी पक्षात मोठी आदळआपट करण्यात पटाईत असणाऱ्या ‘वजनदार’ नेत्याचा पाठिंबा आहे. या नेत्याची त्या बिल्डरबरोबर भागीदारी असल्याचीही चर्चा आहे.