Leading International Marathi News Daily

शनिवार, १५ ऑगस्ट २००९

व्यापार - उद्योग
(सविस्तर वृत्त)

मागणी प्रचंड, पण पुरवठा मात्र नगण्य!
मुंबई-पुण्यातील परवडण्याजोग्या घरांची बाजारपेठ ८६० अब्ज रुपयांची

व्यापार प्रतिनिधी: मुंबईत सध्याच्या अत्यल्प पुरवठा असलेल्या परवडण्याजोग्या घरांसाठीच आज

 

सर्वाधिक मागणी असून, २०११ पर्यंत या क्षेत्रात तब्बल चार लाखांहून अधिक घरांसाठी मागणी येईल. राज्य सरकारने या क्षेत्रासाठी निर्धारीत केलेल्या पाच लाख घरांचे लक्ष्याला अनुसरूनच अंदाज जागतिक प्रश्नॅपर्टी कन्सल्टन्सी संस्था ‘नाईट फ्रॅन्क’ने आपल्या ताज्या सर्वेक्षणात व्यक्त केला आहे. परवडणाऱ्या घरांवरील या संशोधन अहवालामध्ये भारतीय मध्यमवर्गाच्या (३ ते १० लाख रुपये प्रतिवर्ष उत्पन्न असलेले कुटुंब) अपेक्षांचे आणि सर्वसमावेशक विश्लेषण करण्यात आले आहे.
स्थावर मालमत्ता क्षेत्र हे मागणीचा अभाव आणि मंदीच्या नावाने बोटे मोडत आहे. परंतु प्रत्यक्षात जेथे मागणी त्या क्षेत्राला पुरवठा न करण्याचेच बिल्डरांचे धोरण सद्यस्थितीला कारणीभूत ठरले आहे, यावर या अहवालाने शिक्कामोर्तब केले आहे. ‘‘आज लोकांचा कल हा स्पष्टपणे परवडणाऱ्या घरांकडे आहे. ‘नाईट फ्रॅन्क’ने तज्ज्ञांच्या मदतीने केलेल्या संशोधनात या क्षेत्रातील आव्हानांचे सखोल विश्लेषण केले असून या क्षेत्रातील सध्याच्या परिस्थितीत मागणी व पुरवठा यांच्यामध्ये जी दरी निर्माण झाली आहे त्यातील संभाव्य संधीही विशद केली आहे. या अहवालामधून ज्या गोष्टी समोर आल्या त्यातून हे स्पष्टपणे दिसून आले की या क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणावर मागणी असून विकासकांनी ही वाढती मागणी लक्षात घेतली पाहिजे,’’ असे मत यावेळी बोलताना ‘नाईट फ्रॅन्क इंडिया’चे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक प्रणव दत्ता यांनी व्यक्त केले.
या महत्त्वाच्या विषयावरील विस्तृत संशोधन अहवालाचे एका पत्रकार परिषदेत ‘नाईट फ्रॅन्क इंडिया’चे अध्यक्ष प्रणय वकील यांनी अनावरण केले. रियल इस्टेट क्षेत्र आता आपले सर्व लक्ष परवडणाऱ्या घरांवर केंद्रित करत असताना ‘नाईट फ्रॅन्क’ ने या क्षेत्रावर अधिक भर देत २०११ पर्यंत तीन लाख कोटी रुपयांची भव्य अशी बाजारपेठ उपलब्ध असल्याचे म्हटले आहे. मुंबई, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर), चेन्नई, बंगळूर, हैदराबाद, कोलकाता आणि पुणे या सात शहरांमधील १४०० घरांमध्ये हे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. या क्षेत्रातील घरांच्या मागणीत मोठी वृद्धी अपेक्षित असून ती २०११ पर्यंत २० लाख घरांवर जाणार आहे.
या सर्वसमावेशक अशा संशोधनातून ‘परवडणारी घरे’ या विषयाची संज्ञाच बदलली असून आज ग्राहकांना हवी असलेली घरे आणि विकासाखाली असलेले प्रकल्प यांच्यातील मोठी विसंगतीच समोर आली आहे. काही प्रमाणात परवडणाऱ्या घरांचे प्रकल्प जाहीर झाले आहेत, पण तेथे अत्यंत आवश्यक असलेल्या सामाजिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत. या सुविधा परवडणाऱ्या घरांच्या विकासासाठी व यशस्वी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ठरतात. या अहवालात असे आढळून आले आहे की कामाच्या ठिकाणी जाण्यासाठी योग्य वाहतूक व्यवस्था असणे अत्यंत आवश्यक आहे आणि त्याचाच सर्वाधिक विचार स्थळ निवडताना ग्राहक करत असतो. त्यानंतर विचार होतो तो ‘चांगल्या पायाभूत सुविधांचा’ आणि ‘भविष्यातील विकासाची संभाव्य शक्यता किती आहे’ या गोष्टीचा. एखादा प्रकल्प निवडत असताना ‘चोवीस तास पाणी’, ‘विजेचा निरंतर पुरवठा’ आणि ‘उच्च दर्जाची सुरक्षा व्यवस्था’ या गोष्टी व्यायामशाळा, जलतरण तलाव, मॉडय़ुलर किचन, इंटिरियर फिक्स्चर यांच्यापेक्षा अधिक प्रश्नधान्याने पाहिल्या जातात.
या संशोधन अहवालाबाबत बोलताना ‘नाईट फ्रॅन्क इंडिया’चे रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅडव्हायजरी विभागाचे राष्ट्रीय संचालक श्री गुलाम एम. झिया म्हणाले की, हा अहवाल पहिल्यांदाच संभाव्य ग्राहकांचे प्रश्नधान्य, त्यांना परवडणारी रक्कम आणि पुरवठा स्थिती या गोष्टींवर आधारित ‘परवडणाऱ्या घरां’ची संकल्पना नमूद करतो. या क्षेत्रातील शहरनिहाय करण्यात आलेल्या सखोल विश्लेषणामुळे विकासकांना ग्राहकांना कल व उपलब्ध असलेली संधी समजून घेणे आणि त्यानुसार पुरवठा करणेही शक्य होईल. अहवालानुसार, मुंबई, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) आणि बंगळुरू ही तीन शहरे सर्वाधिक न परवडणाऱ्या घरांची शहरे आहेत, तर कोलकाता आणि पुणे ही शहरे परवडणाऱ्या किमतीतील घरांचा कमाल पुरवठा करतात.
तीन ते १० लाख रुपयांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असलेल्या वर्गाकडून ही मागणी मोठय़ा प्रमाणावर असेल, असे या संशोधनात आढळून आले असून वर्षाकाठी तीन ते सहा लाख रुपये कमविणारे लोक या वाढीमध्ये आपले महत्त्वपूर्ण योगदान देतील, असा अंदाजही त्यात व्यक्त झाला आहे. आठ ते १० लाख रुपये उत्पन्नगटातील लोकांनी तीन ते सहा लाख रुपये उत्पन्नगटातील लोकांपेक्षा अधिक पारंपरिक बजेट आखले आहे. उच्च उत्पन्न गटातील लोक हे मंदी असो किंवा तेजी असो, दोन्ही परिस्थितीत खरेदी करत असतात. या अभ्यासामध्ये असेही आढळून आले आहे की, या संभाव्य ग्राहकांपैकी तब्बल ३२ टक्के लोकांना पुढील ६ ते १२ महिन्यांमध्ये घराची खरेदी करायची आहे तर त्यातील सात टक्के लोक हे पुढील सहा महिन्यात ही खरेदी करतील.