Leading International Marathi News Daily

शनिवार, १५ ऑगस्ट २००९

अग्रलेख

दुष्काळ : १९७२ ते २००९!


देशाला दुष्काळी परिस्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची नुकतीच स्थापना केली. कृषिमंत्री शरद पवार,

 

गृहमंत्री पी. चिदंबरम, ऊर्जामंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्यासह अनेक मंत्री तसेच नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष मॉन्टेकसिंह अहलुवालिया अशा दिग्गजांचा या समितीत समावेश असल्याने सरकारने दुष्काळाबाबत गांभीर्याने पावले उचलल्याचे दिसले. या समितीने दुष्काळ निवारणाबाबत अस्तित्त्वात असलेल्या योजनांबरोबरच नवीन योजना सुचवून गंभीर परिस्थितीत देशवासीयांना दिलासा देणे अपेक्षित आहे. पंतप्रधानांनीसुद्धा सर्वच राज्यांना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्यांतर्गत उपलब्ध असलेला जास्तीत जास्त निधी वापरण्याचे आवाहन केले आहे. केंद्राचे हे उपाय आणि त्यांच्याकडून मिळणाऱ्या दिलाशाला राज्ये कसा प्रतिसाद देतात हे पाहायला मिळेलच. या वर्षी दुष्काळ पडणे अटळ आहे. त्याची तीव्रता किती असेल हाच काय तो प्रश्न आहे. हा गेल्या शंभर वर्षांतील भीषण दुष्काळ तर नसेल ना, अशी शंकासुद्धा बोलून दाखवली जात आहे. आतापर्यंत पडलेला पाऊस सरासरीच्या तुलनेत तब्बल २९ टक्क्यांनी कमी आहे. मोजका भाग वगळता इतरत्र भीषण दुष्काळाची स्थिती आहे. महाराष्ट्रही त्याला अपवाद नाही. विदर्भ व मराठवाडय़ातील स्थिती चिंताजनक आहेच; त्याबरोबर मध्य महाराष्ट्र व कोकणातले चित्रही झपाटय़ाने पालटत आहे. राज्यातील धरणांमधील पाण्याची स्थिती कमालीची खालावली आहे. दरवर्षी सामान्यत: १५ ऑगस्टपूर्वी बहुतांश धरणे पूर्ण भरलेली असतात आणि त्यातून मोठय़ा प्रमाणावर पाणीसुद्धा सोडले जाते. या वर्षी मात्र धरणांमधून पाणी सोडणे तर दूरच, राज्यातील धरणांमध्ये निम्मासुद्धा पाणीसाठा उपलब्ध नाही. आता खरीप पिकांचे नुकसान झालेच आहे. पुढे रब्बीच्या पिकांसाठी आणि पिण्यासाठी पाण्याची टंचाई उद्भवणे स्वाभाविकच आहे. देशाच्या इतर भागांतील स्थितीसुद्धा महाराष्ट्रापेक्षा वेगळी नाही. संपूर्ण देशच दुष्काळाच्या गडद छायेत आहे. त्यामुळेच या दुष्काळाची तुलना अलीकडच्या काळातील सर्वात भीषण असलेल्या १९७२ सालच्या दुष्काळाशी केली जात आहे. त्या वेळी भारतात केवळ ७४ टक्के इतकाच पाऊस पडला होता. त्या वेळची अन्नधान्याची टंचाई आणि शेतकऱ्यांच्या हलाखीच्या अवस्थेमुळे तो दुष्काळ एक ‘बेंचमार्क’ ठरला आहे. त्यापुढच्या काळात दुष्काळाची तीव्रता समजून घेण्यासाठी तुलना होते ती १९७२ शीच. या वर्षीसुद्धा आतापर्यंतच्या पावसाची २९ टक्क्यांची तूट पाहता १९७२ची पुनरावृत्ती तर होणार नाही ना, अशीच चिंता आहे. या वेळचे आणखी एक वैशिष्टय़ म्हणजे हवामान विभागाला वारंवार बदलावा लागलेला पावसाचा अंदाज. या विभागाने एप्रिल महिन्यात दिलेल्या मूळच्या ९६ टक्के पावसाचा अंदाज आता ८७ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. भारतासारख्या उष्ण प्रदेशातील देशांना दुष्काळ नवे नाहीत. अगदी ऐतिहासिक काळापासून चौदाव्या शतकातील दुर्गादेवीचा दुष्काळ, शिवाजीमहाराजांच्या बालपणातील दुष्काळ, ब्रिटिश काळातील दुष्काळ माहीत आहेतच, त्यांची वर्णनेसुद्धा वाङ्मयात वाचायला मिळतात. अलीकडच्या सव्वाशे-दीडशे वर्षांतील दुष्काळांची माहिती आकडेवारीसह उपलब्ध आहे. त्यानुसार भारताला १९७२च्या आधी १८७७, १८९९, १९०५, १९१८, १९६६ आणि १९७२ नंतरसुद्धा १९७९, १९८७, १९८८, २००२ या काळात भयंकर दुष्काळाला सामोरे जावे लागले आहे. या दृष्टीने आताचा दुष्काळ वेगळा वाटणार नाही, पण १९७२ नंतर बरेच पाणी वाहून गेले आहे. लोकसंख्येत मोठी वाढ झाली. शहरीकरणाचे प्रमाण लक्षणीय वाढले. पर्यावरणाची हानीसुद्धा झाली आहे. एकीकडे धरणे झाली, पण भूजल, नद्या-नाले यांसारखे पाण्याचे स्रोत बिघडले आहेत. वनांचे तसेच वनस्पतींचे आवरण घटले आहे. जमिनी खराब होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. पाण्याची वाढती गरज व त्याच्या संवर्धनाचे प्रयत्न यात तफावत असल्याने भूजलाचा उपसा वाढला आहे. त्याचे परिणाम देशाच्या बऱ्याच प्रदेशांत दिसत आहेत. अमेरिकेच्या नॅशनल एरॉनॉटिक्स अ‍ॅन्ड स्पेस एजन्सीतर्फे (नासा) उपग्रहांद्वारे घेण्यात आलेली माहिती नुकतीच प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यानुसार वायव्य भारतातील (जिथे देशाच्या हरितक्रांतीला सुरुवात झाली.) हरयाणा, पंजाब, दिल्लीसह राजस्थानातील भूजलाची पातळी दरवर्षी चार सेंटिमीटरने घटत आहे. त्याचा परिणाम म्हणून सहा वर्षांमध्ये एकूण १०९ घन किलोमीटर भूजलाचा साठा नष्ट झाला आहे. त्यातच पाण्याची गरज वाढली आहे. दिवसेंदिवस ती वाढतच आहे. या बदललेल्या परिस्थितीमुळेच आताच्या काळात दुष्काळातून मार्ग काढताना नावीन्यपूर्ण योजनांचीच आवश्यकता आहे. त्यात पंतप्रधानांनी नेमलेली समिती किती यशस्वी होते, यावर दुष्काळाची तीव्रता किती कमी होणार हे ठरणार आहे. दुष्काळाचा इतिहास पाहिला तर ते दुष्काळ जसे समस्या ठरले, तसेच त्यांच्याकडे एक संधी म्हणूनही पाहता येते. दुष्काळाच्या निमित्ताने अनेक चांगल्या योजना आणि कायमस्वरूपी उपाय हाती घेतल्याची उदाहरणे आहेत. इतिहासातच गेले तर अहिल्यादेवी होळकरांनी उभारलेली अनेक मंदिरे व घाट यांच्यामागे दुष्काळात जनतेला काम देण्याचा हेतूसुद्धा होता. भारतातील अनेक वास्तू अशा प्रकारे दुष्काळ निवारणाच्या निमित्ताने उभ्या राहिल्या आहेत. जोधपूरचा उम्मेदभवन पॅलेस हे तर त्याचे अलीकडच्या काळातील उदाहरण! महाराष्ट्रात हाती घेण्यात आलेल्या रोजगार हमी योजनेचा जन्मसुद्धा १९७२च्या दुष्काळातीलच. या उदाहरणांमधून दुष्काळाकडे कसे पाहिले जाते हेही स्पष्ट होते. या दृष्टीने मात्र १९७२ आणि आताच्या दुष्काळातील स्थितीत खूप मोठा फरक आहे. त्या दुष्काळाच्या वेळी विधानसभेचे अध्यक्ष वि. स. पागे यांच्यासारखे राजकीय नेते होते. ज्यांनी लोकांना तात्पुरता दिलासा देण्याऐवजी कायमस्वरूपी व्यवस्था उभी करण्यावर भर दिला. त्याचाच परिणाम म्हणजे वैशिष्टय़पूर्ण रोजगार हमी योजनेचा जन्म. विशेष म्हणजे तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी सभागृहात मांडलेल्या या संकल्पनेला विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिला. केवळ विरोधाला विरोध करून संकुचित राजकारणाचे दर्शन घडविले नाही. इतकेच नव्हे तर दुष्काळाच्या निमित्ताने स्थापन केलेल्या ‘देऊस्कर, दांडेकर, देशमुख’ समितीने सरकारला अहवाल सादर केलाच, शिवाय वि. म. दांडेकर, दत्ता देशमुख यांनी दुष्काळ निर्मूलनासाठी समिती स्थापली. त्याद्वारे गावोगावी फिरून त्यांनी लोकांमध्ये पीकपद्धती व मृद्संधारणाच्या कामांबाबत जागृती करण्याचे काम केले. तत्कालीन राजकीय नेते दुष्काळाकडे कोणत्या पद्धतीने पाहात होते हेच त्यातून पाहायला मिळाले. आज मात्र सरकारने दुष्काळ लवकर जाहीर करावा म्हणून मंत्रिमंडळात भांडणे होतात, आमदार नाराज होतात. पण त्याला निवडणुकांची पाश्र्वभूमी असते. विशेष म्हणजे तसे जाहीर बोलूनही दाखवले जाते. आताच्या राजकीय नेत्यांमध्ये निलाजरेपणा आणि संवेदनशून्यता कशी ठासून भरली आहे, याचेच हे उदाहरण! दुष्काळ जाहीर व्हायला हवा आहे, तो त्यात पोळणाऱ्या जनतेचे जीवन सुकर व्हावे म्हणून नव्हे, तर आम्हाला निवडणुकीत फायदा व्हावा म्हणून! म्हणजे उद्या लोकांचे जीव घेऊन निवडणुका जिंकण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली तर तसे करण्यासही सत्तालोलुप राज्यकर्ते मागे-पुढे पाहणार नाहीत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या समस्येच्या निमित्तानेसुद्धा राज्यकर्त्यांचा हा दृष्टिकोन प्रकर्षांने जाणवला. म्हणूनच विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, हे वास्तव सरकारच्या गळी उतरवण्यासाठी प्रसार माध्यमांना रान उठवावे लागले. आताच्या दुष्काळाचा, १९७२ शी असलेला आणखी एक धागा म्हणजे त्या दुष्काळाने महाराष्ट्राला रोजगार हमी योजना दिली आणि आताच्या दुष्काळातून मार्ग काढण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा लागू (नरेगा) झाला आहे. हा कायदा लागू करण्याची प्रेरणा महाराष्ट्राच्या रोजगार हमीतूनच मिळाल्याचे केंद्राने मोकळेपणाने जाहीर केले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या सत्ताधाऱ्यांची छाती चार-सहा इंचाने फुगेल. पण निवडणुकांवर डोळा ठेवून दुष्काळाचा विचार करणाऱ्या या नेत्यांना सांगावेसे वाटते, यात तुमचा काडीचाही वाटा नाही. हा सन्मान आहे- वि. स. पागेंचा, दांडेकर-देशमुखांचा आणि त्या काळच्या राजकारणात दिसणाऱ्या कळकळीचा व नीतिमत्तेचासुद्धा! दुष्काळाकडे पाहण्याची ही बदललेली दृष्टी हा तेव्हाच्या आणि आजच्या दुष्काळातील सर्वात मोठा फरक आहे. ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांच्या ‘दुष्काळ आवडे सर्वाना’ या संकल्पनेतील ‘सर्वा’मध्ये आताचे सत्ताधारी चपखल बसतात. त्यामुळे या ‘पाच वर्षांचा विचार करणाऱ्यां’कडून काय अपेक्षा ठेवायची? पण हाच दुष्काळ संवेदनशून्य राज्यकर्त्यांना त्यांची जागासुद्धा दाखवू शकतो. दोन-तीन महिन्यांवर आलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये त्याची प्रचिती आली तरी आश्चर्य वाटायला नको!