Leading International Marathi News Daily

शनिवार, १५ ऑगस्ट २००९

(सविस्तर वृत्त)

दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी कंबर कसा
राष्ट्रपतींचे देशवासियांना आवाहन
नवी दिल्ली, १४ ऑगस्ट/खास प्रतिनिधी

यंदा मान्सून सरासरीपेक्षा कमी ठरला आहे. त्याचा परिणाम कृषी उत्पादन आणि पाण्याच्या

 

उपलब्धतेवर होणार असून दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी देशाने कंबर कसावी, असे आवाहन आज ६३ व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्राच्या नावाने दिलेल्या संदेशात राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांनी केले आहे.
भारताच्या एकतृतीयांश भागावर ओढवलेल्या दुष्काळाच्या संकटाचा उल्लेख करताना याबाबत केंद्र सरकार पावले उचलत असल्याचे राष्ट्रपतींनी म्हटले आहे. भारतासह जगभरात फैलावलेल्या स्वाइन फ्लूवर नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी केंद्र सरकार आवश्यक पावले उचलत असल्याची ग्वाही राष्ट्रपतींनी दिली आहे. दुष्काळ आणि स्वाइन फ्लूचा सामना करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांमध्ये तसेच देशाच्या विकास प्रक्रियेत सहकार्य देण्यासाठी नागरिकांनीही पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन राष्ट्रपती पाटील यांनी केले आहे.
जागतिक मंदीवर मात करून उच्चविकास दर गाठण्याची भारताच्या अर्थव्यवस्थेत ताकद असल्याचा विश्वास राष्ट्रपतींनी व्यक्त केला आहे. देशभर पायाभूत सुविधांची निर्मिती आणि ग्रामीण विकासाकडे लक्ष देतानाच विकासाच्या नवनव्या क्षेत्रांचा विस्तार करण्याचा सतत प्रयत्न करण्याची आवश्यकता असल्याचे राष्ट्रपतींनी म्हटले आहे.
केवळ निवडणुकांदरम्यानच नव्हे तर दोन निवडणुकांदरम्यानही जनतेच्या समस्यांकडे लक्ष द्या, असा सल्लाही या निमित्ताने राष्ट्रपतींनी लोकप्रतिनिधींना दिला आहे. संसद आणि विधानसभा सदस्य निवडून देण्याची जर देशातील प्रत्येक नागरिकाला आम्ही संधी दिली असेल तर दोन निवडणुकांदरम्यान त्यांचे म्हणणेही ऐकून घेणे आमचे परमकर्तव्य ठरते, असे राष्ट्रपतींनी लोकप्रतिनिधींना सुनावले. प्रत्येक संसद सदस्य आपल्या मतदारसंघातील सरासरी १३ लाख मतदारांचे प्रतिनिधित्व करतो. ही संख्या काही देशांच्या लोकसंख्येपेक्षाही अधिक असल्याचे सांगताना ज्यांनी निवडून दिले त्यांच्या आशा आकांक्षाचे प्रतिनिधित्व करण्याची जबाबदारी खासदार व आमदारांची असल्याचे राष्ट्रपती पाटील यांनी म्हटले आहे. जनतेला सरकारच्या वतीने प्रभावीपणे सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनात सुधारणा होण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला आहे. जनतेच्या आवश्यकतेविषयी प्रशासनाने जागरुक असण्याची गरज आहे. निष्ठा, प्रामाणिकपणा आणि समर्पणाची भावना हीच अधिकाऱ्यांच्या कार्याची ओळख बनली पाहिजे, असे राष्ट्रपतींनी म्हटले आहे.
लोक कल्याणासाठी तरतूद केलेल्या निधीचा भ्रष्टाचारात गडप होतो तेव्हा त्याविरुद्ध आक्रोश होतो, याकडे लक्ष वेधून ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये प्रशासकीय व्यवस्था प्रभावी असली तरच जनतेला योग्य रितीने सुविधा व सवलतींचा लाभ मिळतो. त्यासाठी शासनव्यवस्था क्लिष्ट व गुंतागुंतीची न असता अधिक पारदर्शी असायला हवी, असे मत राष्ट्रपतींनी व्यक्त केले आहे. सर्व धर्म आणि आस्था तसेच शांततापूर्ण सहअस्तित्वाच्या तत्वांच्या विरोधात असलेल्या दहशतवादाचे समूळ उच्चाटन करण्याची गरज आहे. दहशतवाद संपवून शांततापूर्ण समाज व विश्वाची निर्मिती करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र मिळून कार्य करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत राष्ट्रपतींनी व्यक्त केले आहे.