Leading International Marathi News Daily

शनिवार, १५ ऑगस्ट २००९

(सविस्तर वृत्त)

सीआरझेडचे काय?
केंद्रीय पर्यावरण आणि वनमंत्री जयराम रमेश यांनी मुंबईतील समस्त एलआयजीवासीयांना सीआरझेडपासून दिलासा मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे सीआरझेडमध्ये येणाऱ्या दक्षिण मुंबईतील अनेक चाळी, जुन्या इमारती तसेच म्हाडा आणि काही खासगी इमारतीवासीयांनी सुटकेचा निश्वास सोडला असेल. रमेश यांनी एलआयजीवासीयांसाठी ही सवलत दिल्यामुळे लहान घरात राहणाऱ्यांचे मोठय़ा घराचे स्वप्न पूर्ण होण्यात अडचण येईल असे आज तरी वाटत नाही.
सीआरझेडचा सर्वाधिक फटका गावठाणांना आणि कोळीवाडय़ांना बसत आहे. गेली अनेक वर्षे पालिकेला मलिदा चारून ही मंडळी आपल्या वाढलेल्या कुटुंबीयांसाठी घरे बांधत आहेत. त्यांना

 

अधिकृत एफएसआय मिळाला तर त्यांची मोठी समस्या त्यामुळे दूर होणार आहे. सध्या भरतीच्या रेषेपासून ५०० मीटपर्यंत बांधकामास परवानगी मिळत नाही. ही मर्यादा ३०० मीटर इतकी करावी, अशी अनेकांची (प्रश्नमुख्याने विकासकांची) मागणी आहे. ही मर्यादा कमी केल्यानंतर मुंबईतील हजारो जुन्या चाळी, म्हाडाच्या वसाहती सीआरझेडच्या तडाख्यातून मुक्त होणार आहेत. मात्र फक्त एलआयजीवासीयांच्या गृहनिर्माणासाठी सीआरझेडमधून सुट देण्याचे मंत्रिमहोदयांनी प्रस्तावित केले आहे, ही चांगली बाब आहे. अन्यथा अनेक विकासक सीआरझेडच्या मालमत्ता विकसित करण्यासाठी पुढे सरसावतील आणि मग बिल्डरांचे मूषक बनलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांचे आयतेच फावेल.
दक्षिण मुंबईचा रिमेक करून इच्छिणाऱ्या रिमेकिंग ऑफ मुंबई फेडरेशनने सीआरझेडमध्ये सूट मिळावी यासाठी एक निवेदनही रमेश यांना दिले आहे. या निवेदनात त्यांनी सीआरझेडमुळे सी वॉर्डाचा पुनर्विकास कसा रखडला आहे याचे विवेचन केले आहे. सीआरझेडमध्ये अशा इमारतींसाठी काही खास सवलत मिळाली तरच या इमारतींचा पुनविकास होणे शक्य आहे, असे त्यांनी त्यात अधोरेखित केले आहे. याचे कारण म्हणजे या इमारती पाहिल्या तर मोकळी जागा अभावानेच आढळते. अशा वेळी या इमारतींना सीआरझेडचा कायदा लागू झाला तर त्यांचा पुनर्विकास होणेच कठीण आहे. त्यामुळे प्रश्नमुख्याने १९४० पूर्वीच्या इमारतींना सीआरझेडमधून सूट मिळावी, अशी मागणी केली आहे आणि ती रास्तच आहे.
दक्षिण मुंबईतला आज सर्वत्र दिसत असलेला विरोधाभास म्हणजे डीसी रूल ३३ (७) अंतर्गत वाट्टेल तशा उभ्या राहत असलेल्या अनेक इमारती. एफएसआयचा आसरा घेऊन उभ्या राहिलेल्या या इमारतींना सीआरझेडचे अजिबात बंधन नाही. हा प्रकार रद्द झाला पाहिजे. नियम सगळ्यांनाच सारखा हवा. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाचे उदाहरण घेतले तर ते जणू मुंबईचे जावईच असल्यासारखे वागत आहेत. मुंबईतील एकूण लोकसंख्येपैकी ६० टक्के लोक झोपडपट्टीत राहतात. यापैकी मूळ झोपडीवासीय सोडले तर अनेक १०-१५ वर्षापूर्वी वसले आहेत. त्यांना ही घरे म्हणजे ‘सोने पे सुहागा’च आहे. एकीकडे त्यांना जर सीआरझेडमधून सूट मिळत असेल तर मुंबईचे आद्य् नागरिक असलेल्या चाळकरी, म्हाडावासीयांबाबत भेदभाव का केला जात आहे?
म्हाडा वसाहतींचे पुनर्विकास प्रकल्प तत्परतेने मंजूर करण्यासाठी (मलिदा घेऊन का होईना) तडफडणाऱ्या मुंबई गृहनिर्माण मंडळाच्या राजकीय सदस्यांनी म्हाडा वसाहती सीआरझेडमधून मुक्त होण्यासाठीही प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली पाहिजे. ‘आपण सारे भाऊ, मिळून खाऊ’ अशी एकवाक्यता या प्रकरणातही दाखविली पाहिजे. या मंडळाचे सभापती असलेले अमरजितसिंह मनहास हे तर सध्या केंद्रात राज्यमंत्री असलेल्या गुरुदास कामत यांच्या खास मर्जीतले मानले जातात. उत्तर-पश्चिम मुंबईतून खासदारकीच्या निवडणुकीला उभे राहताना कामतांनी म्हाडावासीयांना त्यांच्या प्रत्येक समस्या सोडविण्याचे आश्वासन दिले आहे. डी. एन. नगरमधील अनेक इमारती सीआरझेडच्या विळख्यात विनाकारण अडकल्या आहेत. वैदेही आकाश हौसिंग प्रश्न. लि. चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक गुरुनाथ फोंडेकर यांनी या इमारती सीआरझेडमुक्त व्हाव्यात यासाठी अनेकवेळा दिल्लीवारी केली आहे. त्यांच्या प्रयत्नांना यश येत आहे. परंतु कामत यांच्यासारखे प्रभावी खासदार जर यामागे असतील तर हा प्रश्न सुटण्यास वेळ लागणार नाही. चारकोप-कांदिवली परिसर सीआरझेडमुक्त करण्यासाठी खासदार संजय निरुपम यांनी आश्वासनांची पूर्ती करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर हे त्यांना करावेच लागणार आहे. त्यातूनच सर्वसामान्य नागरिकांचे भले होणार आहे.
nishant.sarvankar@expressindia.co