Leading International Marathi News Daily

शनिवार, १५ ऑगस्ट २००९

(सविस्तर वृत्त)

सहआयुक्तांचे मत डावलून सल्लागारांनाच ७५ कोटींचे काम
संदीप आचार्य

गेल्या दोन वर्षामध्ये पालिका आयुक्त जयराज फाटक हे त्यांच्या वेगवेगळ्या भूमिका व निर्णयांमुळे

 

वादाच्या भोवऱ्यात सापडत आहेत. कधी शाळेतील मुलांना दुधातून झालेल्या विषबाधेच्या मुद्यावरील त्यांचे मत असो की स्वाइन फ्लू प्रकरणी लोकप्रतिनिधींच्या भावना पायदळी तुडवून ‘एसएमएस'वर आधारित निर्णय घेण्याची भूमिका असो. प्रत्येक वेळी आयुक्तांनी आपलेच म्हणणे खरे करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या साऱ्यामुळे संतप्त झालेल्या सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी आता त्यांच्या हकालपट्टीची मागणी केली आहे. लोकप्रतिनिधींना फारशी किंमत न देणाऱ्या आयुक्तांनी सहआयुक्तांचे स्पष्ट मत डावलून पालिकेच्या सल्लागार असलेल्या टीसीएस या कंपनीलाच हार्डवेअर पुरवठय़ाचे ७५ कोटी रुपयांचे काम दिल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे आता नव्याने वाद निर्माण झाला आहे. सहआयुक्तांचे मत स्थायी समितीसमोर न आणून प्रशासनातील उच्चपदस्थांनी नगरसेवकांची फसवणूक केल्याचे सांगत काही ज्येष्ठ नगरसेवकांनी हे कंत्राटच रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
तत्कालीन आयुक्त व राज्याचे विद्यमान मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांनी मुंबई महापालिकेच्या संगणकीकरणाच्या कामाला शिस्तबद्ध गती देण्यासाठी सल्लागार म्हणून ‘टीसीएस’ कंपनीची नियुक्ती केली होती. त्यांनी पालिकेच्या एकूण कामाची गरज, तसेच कोणती पद्धत असावी त्यासाठी किती हार्डवेअर लागेल वगैरे असंख्य बाबींचा सांगोपांग अभ्यास करून आपला अहवाल सादर केला होता. सल्लागार कंपनी अथवा व्यक्तीला त्यांनी सल्ला दिलेल्या क्षेत्रातील काम देऊ नये असे स्पष्ट संकेत आहेत. अन्यथा आपल्या सोयीनुसार म्हणजेच आपल्याला अथवा आपल्या मर्जीतील लोकांना काम मिळेल अशाच प्रकारचा सल्ला दिला जाण्याचा धोका असतो. मात्र हे संकेत अथवा याबाबतचे तत्कालीन सहआयुक्तांचे मत डावलून उच्चपदस्थांनी पालिकेतील हार्डवेअर व नेटवर्किंगच्या तिसऱ्या टप्प्याचे ७५ कोटी रुपयांचे काम टीसीएस कंपनीला देऊ केले आहे. यापूर्वी टेट्रा संदेश दळणवळण प्रणालीचे सुमारे १०० कोटी रुपयांचे कामही अशाच प्रकारे टीसीएसला देण्याचा घाट पालिकेतील उच्चपदस्थांनी घातला होता. त्यावेळी सल्लागारांना काम देता येऊ शकते का, याबाबत पालिकेच्या विधी विभागाचे मत मागविले असता त्यांनी असे काम देता येणार नाही, असे स्पष्टपणे नमूद केले होते. मात्र कायदा विभागाचे मत असो की सहआयुक्ताने केलेला विरोध असो एखाद्याला काम द्यावयाचे झाल्यास आयआयटीतून तज्ज्ञ आणायचे, त्यांचे मत मागवायचे अथवा सल्लागार म्हणून निविदा व तांत्रिक बाबी पडताळण्यासाठी त्यांची नियुक्ती करायची व त्यांच्या नावावर आपल्याला हवा तसा निर्णय घ्यायचा असा प्रकार सध्या पालिकेत सुरू असल्याचे बोलले जाते.
संगणकीय प्रणालीच्या तिसऱ्या टप्प्याकरीता हार्डवेअर व नेटवर्किंग साधनांच्या खरेदीसाठी अशाच प्रकारे आयआयटीचे डॉ. दीपक पाठक यांच्या मार्गदर्शनाखाली तांत्रिकबाबींसह निविदा बनविण्याचे काम करण्यात आल्याचे आयुक्तांच्या प्रस्तावात म्हटले आहे. डॉ. दीपक पाठक हे तांत्रिकबाबी निश्चित करण्यासाठी कदाचित सर्वोत्तम पर्याय असतीलही, परंतु पालिका कायद्यानुसार तसेच नैतिकदृष्टय़ा सल्लागार असलेली कंपनी पुरवठादार बनू शकते का? याचा निर्णय ते कसा घेऊ शकतात असा प्रश्न काही ज्येष्ठ नगरसेवकांनी उपस्थित केला आहे. यातील गंभीर बाब म्हणजे स्थायी समितीपुढे जेव्हा हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आणला होता, त्यावेळी सल्लागार असलेल्या टीसीएस कंपनीला काम देण्यास सहआयुक्तांचा विरोध असल्याची बाब स्थायी समितीपुढे आणण्यात आली नव्हती. याचाच अर्थ प्रशासनातील उच्चपदस्थांनी स्थायी समितीची फसवणूक केल्याचा आरोप करून स्थायी समितीतील एका ज्येष्ठ नगरसेवकाने हे कंत्राटच रद्द करण्याची मागणी केली आहे. संगणकीय क्षेत्रातील तांत्रिक गोष्टी नगरसेवकांना समजणे शक्य नसल्याचा गैरफायदा प्रशासनातील उच्चपदस्थांकडून घेण्यात येत असल्याचा गंभीर आक्षेप नगरसेवकांकडून घेण्यात येत आहे.