Leading International Marathi News Daily

शनिवार, १५ ऑगस्ट २००९

(सविस्तर वृत्त)

‘एनडीपीएस’ न्यायालयांची स्थापना बेकायदा?
प्रतिनिधी

अमली पदार्थ प्रतिबंधक कायद्याखालील (एनडीपीएस) गुन्ह्यांचे खटले चालविण्यासाठी राज्य

 

सरकारने मुंबईत केलेली पाच विशेष न्यायालयांची स्थापना कायद्यानुसार नसल्याने यासंबंधी काढण्यात आलेली अधिसूचना रद्द केली जावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेला उत्तर देणारे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारने करावे, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले.
मुंबईतील प्रधान सत्र न्यायाधीश व अन्य सर्व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांना ‘एनडीपीएस’ विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून प्रश्नधिकृत करणारी अधिसूचना राज्य सरकारने १७ जुलै रोजी काढली होती. त्यानंतर एम. टी. जोशी, डी.आर. श्रीराव, एम. व्ही. कुलकर्णी, ए.एम. क्षत्रिय आणि ए. ए. भाटकर या पाच अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांना या कामासाठी नेमण्यास संमती देणारे परिपत्रक उच्च न्यायालय प्रशासनाने २७ जुलै रोजी काढले होते. खरे तर राज्य सरकारने काढलेली अधिसूचना कायद्याला धरून नाही. तरी सुधारित अधिसूचना काढून कायद्याबरहुकूम न्यायालये स्थापन केली जावी, असे निवेदन ‘एनडीपीएस’ प्रकरणे चालविणाऱ्या सुमारे ३० वकिलांनी २४ जुलै रोजी दिले होते. परंतु ते दुर्लक्षित करून २७ जुलै रोजी पाच न्यायाधीशांच्या नेमणुकीस संमती दिली गेली.
या पाश्र्वभूमीवर ‘एनडीपीएस’ प्रकरणांमध्ये आरोपीच्या वतीने काम पाहणारे शीवचे वकील अ‍ॅड. अनिल जी. लल्ला व प्रश्नॅसिक्युटर म्हणून काम करणारे अ‍ॅड. सोमसुंदरन मेनन (परळ) यांनी ही याचिका केली आहे. अर्जदारांतर्फे ज्येष्ठ वकील प्रसाद धाकेफलकर व अ‍ॅड. आशिश सावंत यांनी ‘एनडीपीएस’ कायद्याच्या कलम ३६ मधील तरतुदींकडे लक्ष वेधत असा युक्तिवाद केला की, विशेष न्यायालय व त्यासाठीचा न्यायाधीश नेमण्याचा अधिकार सरकारचा आहे. त्यामुळे सरकारनेच अधिसूचना काढताना अमूक न्यायाधीशाची नेमणूक विशेष न्यायालयासाठी केली जात आहे, अशी नावानिशी काढायला हवी. १९९१ मध्ये वाय. यू. पठाम यांची पिली नियुक्ती झाली तेव्हापासून यंदाच्या मेपर्यंत नेमले गेलेले ए. एम. ढवळे, ए.टी. अमलेकर, पी. बी. सावंत आणि ए. ए. भाटकर हे विशेष न्यायालयांचे न्यायाधीश अशाच अधिसूचना काढून नेमले गेले होते. त्यामुळे सत्र न्यायालयाच्या सर्वच न्यायाधीशांना ‘एनडीपीएस’ विशेष न्यायालयाचे अधिकार राज्य सरकारने द्यायचे व त्यापैकी कोणत्या न्यायाधीशांनी विशेष न्यायालयाचे काम करायचे हे उच्च न्यायालय प्रशासनाने ठरावायचे ही पद्धत कायद्याच्या विपरीत आहे. मनात आणले तर सरकार सुधारित अधिसूचना काढून एका दिवसात ही चूक सुधारू शकते, असे ढाकेफाळकर म्हणाले. मुळात आम्हाला शिक्षा देणाऱ्या न्यायालयाची स्थापनाच कायद्यानुसार झालेली नव्हती या मुद्दय़ावर आरोपींना फायदा घेता येऊ नये यासाठी हे प्रकरण लवकर सुनावणीसाठी घ्यावे, अशी त्यांनी विनंती केली. सरकारला उत्तराचे प्रतिज्ञापत्र करण्यास सांगून खंडपीठाने सुनावणी दोन आठवडे तहकूब केली. लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यान्वये स्थापन केल्या गेलेल्या विशेष न्यायालयांच्या बाबतीतही हाच मुद्दा लागू होत असल्याने आपल्याला या सुनावणीत सहभागी होऊ द्यावे, अशी विनंती अ‍ॅड. ईश्वरीप्रसाद बगाडिया यांनी केली. ‘सीबीआय’तर्फे दाखल केल्या जाणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या खटल्यांसाठी केंद्र सरकारने विशेष न्यायालय स्थापन करायला हवे. परंतु तसे न करता राज्य सरकारनेच स्थापलेल्या विशेष न्यायालयात ‘सीबीआय’चीही प्रकरणे चालतात, असे त्यंचे म्हणणे होते. परंतु लल्ला व मेनन यांच्या याचिकेत केंद्र सरकार प्रतिवादी नसल्याने बगाडिया यांनी आपल्या मुद्दय़ासाठी स्वतंत्र याचिका बगाडिया यांनी करावी, असे न्यायमूर्तीनी सांगितले.