Leading International Marathi News Daily

रविवार, १६ ऑगस्ट २००९

राज्य
(सविस्तर वृत्त)

शिक्षण विभागाच्या संगणक प्रशिक्षण योजनेत भ्रष्टाचाराचा व्हायरस..
संजय बापट, ठाणे, १५ ऑगस्ट

राज्यभरातील २५०० शाळांमध्ये संगणक प्रशिक्षण योजना राबविण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने

 

काढलेली निविदा काही ठराविक कंपन्यांवर मेहेरनजर दाखविणारी असल्याचा आक्षेप या क्षेत्रातील नामवंत कंपन्यांनी घेतला आहे. याबाबतच्या प्री-बिड बैठकीत सहभागी झालेल्या कंपन्यांनी शिक्षण विभागाच्या हेतूबाबतच शंका उपस्थित करीत हल्लाबोल केल्यामुळे सुमारे २५० कोटींची ही योजना वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
राज्यभरातील शालेय विद्यार्थ्यांना संगणक प्रशिक्षित करण्यासाठी राज्य सरकारने २००७ पासून संगणक प्रशिक्षण योजना हाती घेतली आहे. या योजनेत ७५ टक्के केंद्र व २५ टक्के राज्य सरकारचा हातभार असतो. पहिल्या टप्प्यात ४० कोटी रुपये खर्चून राज्यातील ५०० शाळांमध्ये ही योजना राबविण्यात आली. मात्र अनेक शाळांमध्ये या योजनेचा बोजवारा उडाल्याचे शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे, परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करीत आता राज्यभरातील २४ हजार ५०० शाळांमध्ये ही योजना राबविली जाणार असून, त्यावर सुमारे २५० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. त्यासाठी शिक्षण संचालकांनी निविदा मागविल्या आहेत. मात्र या निविदेतील अटी-शर्ती पाहून आयटी व शिक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांवर डोळे पांढरे होण्याची वेळ आली आहे. आठ विभागांत पाच वर्षांसाठी हे काम दिले जाणार असून, २५० कोटींचे काम करू इच्छिणाऱ्या कंपनीची उलाढाल ४०० कोटींची हवी. तसेच तिची नोंदणी १ एप्रिल १९९९ पूर्वीची हवी. त्याचप्रमाणे हे काम दोन कंपन्यांना संयुक्तरीत्या घेता येणार नाही, अशा अनेक अटींमुळे या क्षेत्रातील कंपन्या हवालदिल झाल्या आहेत. २३ जुलै रोजी जवाहर बालभवन येथे झालेल्या प्री-बिड बैठकीत एज्युकॉम सोल्युशन लि. (दिल्ली), एनआयआयटी (दिल्ली), एव्हरॉन सिस्टीम लि. (चेन्नई), बिर्ला श्लोका इन्फोटेक (मुंबई), टेरा सॉफ्टवेअर (हैदराबाद), ईसीआयएल (हैदराबाद) आणि व्हिजन इंडिया सॉफ्टवेअर एक्स्पोर्ट लि. (पुणे) आदी कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. शिक्षण संचालक भालचंद्र देसले व इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या बैठकीत अनेक कंपन्यांनी निविदेतील अटी-शर्ती या केवळ कोणत्या तरी कंपनीवर मेहेरनजर दाखवून टाकण्यात आल्याचा आरोप केला. देशभरात ही योजना राबविली जात असून, मध्य प्रदेशात ४०० कोटींच्या कामासाठी कंपनीची उलाढाल ४० कोटींची असावी, असे मान्य करण्यात आले आहे, तसेच जॉइंट व्हेंचरलाही मान्यता देण्यात आली आहे. बिहार, हिमाचल प्रदेश, पाँडिचेरी या राज्यांतही कंपन्यांना जॉइंट व्हेंचर निविदा भरण्यास मंजुरी देण्यात आली असताना महाराष्ट्रात मात्र विपरीत अटी-शर्ती कशासाठी, असा सवाल या कंपन्यांनी केल्याचे समजते. २५० कोटींच्या कामासाठी ४०० कोटींची उलाढालीची अट, शिवाय भागीदारीला बंदी या सगळ्या अटी कोणती तरी कंपनी डोळ्यांसमोर ठेवूनच घालण्यात आल्याचा आरोप या कंपन्यांनी केला. मुळात राज्यात यापूर्वी फक्त ५०० शाळांमध्ये ही योजना राबविण्यात आली असताना आता एका विभागाचे काम हवे असल्यास एक हजार शाळांमध्ये ही योजना राबविल्याच्या अनुभवाची अटही अनाठायी असल्याचा आरोप या कंपन्यांनी केल्याचे कळते. विद्यार्थ्यांना संगणक प्रशिक्षण देण्यासाठी सर्वसाधारणपणे सध्याच्या वापरातील सॉफ्टवेअर व हार्डवेअर चालू शकतात. मात्र या निविदेत अत्यंत महागडय़ा हार्डवेअरची अट घालण्यात आली आहे.